काठमाण्डौं ।
दक्षिणपूर्वी एसियाली र जापानी नेताहरू यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो दृढताको सामना गर्दै ‘सामुद्रिक सुरक्षा’मा वार्ता र सहयोगलाई बढाउन सहमत भएका छन्।
बेइजिङले महत्त्वपूर्ण व्यापारिक करिडोरका रूपमा रहेको दक्षिण चीन सागर र विवादित क्षेत्रहरूमा आफ्नो दाबीलाई पुष्टि गर्न जहाज र अन्य तरिकाको तैनाथी गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्रका साथै वासिङ्टनका सहयोगी मुलुकहरूलाई पनि चिढ्याएको छ।
‘जापान र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूको संगठन (आसियान)ले नेभिगेसन र ओभरफ्लाइट तथा निर्बाध वाणिज्यको स्वतन्त्रता र सुरक्षा समावेश भएको सामुद्रिक सुरक्षा र कानुनको शासनमा आधारित सामुद्रिक व्यवस्थाका लागि वार्ता र सहयोगलाई सुदृढ बनाउन सहमति व्यक्त गरेका छन्,’ टोक्योमा शिखर सम्मेलनपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
चीनको नाम नलिई विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामुद्रिक क्षेत्र जागरुकताका साथै तट रक्षकहरू र सम्बन्धित कानुन प्रवर्तन एजेन्सीहरूबीच सहयोग बढाइनेछ। सामुद्रिक क्षमता निर्माणमा सहयोगलाई सुदृढ तुल्याइनेछ र धम्की वा अन्य प्रयोग नगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त सिद्धान्तअनुसार शान्तिपूर्ण तरिकाले विवादहरूको समाधान सुनिश्चित गरिनेछ।’
चीनसँग क्षेत्रीय तथा अन्य विवाद रहेको अमेरिकाको निकट सहयोगी जापानले रक्षा खर्च बढाउनुका साथै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूसँग सुरक्षा सहयोग विस्तार गरिरहेको छ। शनिबार जापानले मलेसियासँग सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन ‘चेतावनी तथा निगरानी’ उपकरणहरूका लागि ४० करोड येन (२८ लाख अमेरिकी डलर) प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो।
गत महिना फिलिपिन्सलाई तटरक्षक जहाज खरिद गर्न र राडार प्रणालीको आपूर्तिमा सहयोग गर्नका लागि जापान सहमत भएको थियो । दुवै मुलुक एक–अर्काको भूमिमा सेनाको तैनाथीको अनुमति दिने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।
फ्ल्यासपोइन्ट चट्टानहरूमा फिलिपिनो र चिनियाँ जहाजहरूबीचको पछिल्लो टकरावपछि जापानले गत साता ‘खतरनाक कार्यहरू’बारे ‘गम्भीर चिन्ता’ व्यक्त गरेको थियो।
फिलिपिनो राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोसले शनिबार जापानको सार्वजनिक प्रसारक एनएचकेसँग भने, ‘दक्षिण चीन सागरमा अवस्था अझ जटिल भएको छ।’ उनको कार्यालयले उनलाई उद्धृत गर्दै चीनले दृढ रूपमा एसियामा आफ्ना छिमेकीहरूका लागि वास्तविक चुनौती प्रस्तुत गरेको बताएको छ।
मनिलाले संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजना गरेर टोक्यो, वासिङ्टन र अन्य समान विचारधारा भएका मुलुकहरूसँगको सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउने पनि राष्ट्रपति मार्कोसको भनाइ उल्लेख गर्दै कार्यालयले जनाएको छ।
