काठमाण्डौं ।
१४ सेप्टेम्बर २०१७ मा अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टनमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाबाट एमसीसीका सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेलगत्तै एमसीसी नेपालमा भित्रिन नदिन चीन सरकार मिडियामार्फत आक्रामक विरोधमा उत्रियो ।
अमेरिकाले दिने झण्डै रु ६० अर्ब अनुदानमध्ये रु ४५ अर्ब अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र बाँकी सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च गरिने एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख छ । साथै, एससीसी परियोजनामा नेपालले आफ्नो तर्फबाट थप रु १५ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने शर्तनामा लेखिएको छ । २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी १५ जुलाई २०१९ मा अनुमोदनका निम्ति संसदमा दर्ता गराएको थियो ।
तर, चीनले अमेरिकाको यो अनुदानभित्र ठूलो राजनीतिक स्वार्थ लुकेको भन्दै संसदबाट अनुमोदन नगर्न प्रत्यक्ष परोक्ष नेपाली नेतृत्वमाथि दबाव बनाएको थियो ।
संसदबाट अनुमोदन गराउन दलका नेतृत्वबीच भएका छलफलमा चिनियाँ सरोकार प्रकट हुने गरी छिरेपछि नेपाली भूमि अमेरिका र चीनको भू–राजनीतिक वाक अखडामा परिणत हुन गयो ।
अमेरिकाले भारतको सहयोगमा चीन घेर्ने सैन्य रणनीति बमोजिम पूर्वाधारको आवरणमा नेपालभूमि प्रयोग गर्न थालेको बुझाइमा चीनले एमसीसीको विरोध गरेको खुलेआम देखियो ।
त्यसैले यसलाई संसदबाट रोक्न चीनले सक्दो बल लगाएको थियो । उत्तरी छिमेकी चीनको एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नेपालमा राजनीतिक दलहरुबीचमै सहमति नजुटेका कारण ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा यो परियोजना संसदबाट अनुमोदन हुन सकेन ।
शुरुमा मिडियाको प्रयोग गरेर एमसीसी अनुमोदन गरे नेपालभित्र अमेरिकी हस्तक्षेपको नाङ्गो नाच शुरु हुनेछ भनी बताउने–सिकाउने चिनियाँ पक्षले जनतामाझ एक खालको मानसिकता बन्न शुरु गरेपछि भने यो परियोजनाविरुद्ध खुलेरै चिनियाँ पक्षधरता राख्न थाल्यो ।
एमसीसीलाई प्राणघातक परियोजनाको रुपमा ब्याख्या गर्ने सिन्ह्वाको नेपाल प्रमुख रही १० वर्ष काम गरेका संचारकर्मी चाउ सेउपिङ आफ्नो पुस्तकमा नेपालका निकट छिमेकीहरुले एमसीसीबारे किन चासो राख्नुपर्छ रु भन्ने प्रश्नको जवाफमा लेख्छन्– “यसको उत्तरको केही भाग के हो भने यो अमेरिकी सरकारको अधिनमा रहेको कम्पनी नेपालको कानूनभन्दा माथि रहन्छ, जसले नेपालको कानून अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने छैन । यस परिस्थितिमा नेपालका निकटवर्ती छिमेकी चीन र भारतले एमसीसीका गतिविधि र यसबाट उत्पन्न हुने नतिजाहरुप्रति चनाखो हुनैपर्छ । भूराजनीतिक रुपमा नेपालका लागि बुद्धिमतापूर्ण उपाय भनेको एमसीसीलाई स्वीकार गर्नुबाट पछि हट्नु नै हो– सम्पूर्ण रुपमा ।”
यसरी एमसीसीको नकारात्मक चित्रण गर्ने चिनियाँ पत्रकार तथा बौद्धिकहरुले कहिले पनि नेपाली जनतालाई यो तथ्य बताउन चाहेको देखिएन – एमसीसी अनुदान हो भने २०१७ मा चीनसँग नेपालले गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभ ९बीआरआई० अनुदान होइन, ऋण हो ।
ऋणको पासोमा फसेर निस्कन नसकेका देश विश्वभर बढ्दै गएका छन् । एमसीसीविरुद्ध चिनियाँ आक्रामकता बढ्दै गएपछि त्यसमाथि टिप्पणी गर्दै २०२२ को फेब्रुअरीको दोस्रो साता अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ‘नेपालमा एमसीसीविरुद्ध मिथ्या सूचना फैलनुमा चीनको हात रहेको आफ्नो देशले ठानेको’ बताएपछि विश्वका पहिलो र दोस्रो शक्तिशाली देशबीच चलेको वाकयुद्ध दुनियाँले देख्ने गरी सार्वजनिक भयो ।
उनले भारतीय दैनिक पत्रिका हिन्दूस्तान टाइम्सलाई नेपालमा एमसीसीविरुद्ध भइरहेका विरोधको जवाफ दिँदै भनेका थिए– ‘चीनले एमसीसीविरुद्ध मिथ्या सूचना फैलाउने अभियानमा सक्रिय रुपमा उक्साएको वा प्रोत्साहन गरेको वा लगानी गरेको वा सहजीकरण गरेको वा ती सबै गरेको अमेरिकालाई लाग्छ ।’
चीन लक्षित अमेरिकी प्रवक्ताको भाषामा नेपालका निम्ति पनि चेतावनी लुकेको थियो । उनले चेतावनीको भाषामा बोले – “यदि बाह्य प्रभाव र भ्रष्ट्राचारको प्रभावमा पारेर सांसदहरुले यो विद्युत प्रसारणलाइन निर्माण परियोजना विरुद्ध मत जाहेर गरे भने त्यो ज्यादै चिन्तानक हुनेछ र नेपाली जनताका लागि क्षति हुनेछ ।’
उनले बाह्य प्रभाव भनी चिनियाँ प्रभावलाई संकेत गरेका थिए भने नेपाली सांसदहरु सत्ता र शक्तिको लोभमा फस्न सक्ने चेतावनी दिन पनि चुकेका थिएनन् । उनको यो कथन आउनु सन् २०२२ फेब्रुअरीको पहिला साता दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले तत्कालीन प्रधानन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर चेतावनीयुक्त यही भनाइ कानमा पारेका थिए ।
नेपाली संचारमाध्यममा लेखिए अनुसार, नेपालले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन नगरे अमेरिकाले आफ्नो नेपाल नीति मै पुर्नविचार गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
