वर्तमान सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु मध्ये आशा गरिएका मन्त्री सुदन किरातीको अभिव्यक्तिले यतिबेला देशको सामाजिक सद्भावमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । क्रिश्चियन महोत्सवका सन्दर्भमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री किरातीले क्रिश्चियन नमान्नेहरुलाई संविधान बिरोधी र देशद्रोही हुन् भन्दै उनीहरुलाई हत्कडी लगाएर जेल कोच्ने चेतावनी दिएका थिए । संस्कृति जस्तो संवेदनशील र गरिमामय मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति सामाजिक सद्भाव र सहष्णिुता खलबल्याउने र खेदजनक भएको सर्वत्र टिप्पणी भइरहेको छ । यसले अभिव्यक्तिले सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता भड्काउने र साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने भन्दै पुत्ला दहनदेखि राजीनामा माग भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि नेपाल विद्यार्थी संघ लगायतका दल तथा संगठनहरु किरातीको अभिव्यक्तिप्रति रुष्ट छन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत विवादमा मुछेर देशमा द्वन्द्व निम्त्याउने दुष्प्रयास गरेका छन् । मन्त्री किराती उपस्थित संसदीय समितिको बैठकमै प्रवेश पाएको यो विषय उनी स्वयम् उपस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा राप्रपाका महामन्त्री तथा सांसद धवल शम्सेर राणाले मन्त्री किरातीले सार्वजनिक रुपमै माफी माग्नु चेतावनी दिए । मन्त्री किरातीको उत्तेजक अभिव्यक्तिको विरोधमा देशैभर प्रदर्शन तथा पुत्ला दहन भइरहेको छ । विभिन्न दलका नेतादेखि सांसद तथा धार्मिक संस्थाहरुले अन्ठानब्बे प्रतिशत गैरक्रिश्चियन रहेको देशमा संस्कृति मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट आएको अभिव्यक्ति नेपाली संस्कृतिमाथिको आक्रमण भएको उनीहरुको तर्क छ ।
नेपाल सनातन धर्म–संस्कृति संगठनको अगुवाईमा देशका विभिन्न शहरहरुमा भइरहेका प्रदर्शनमा अपमानजनक अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीको राजीनामा सँगै कार्वाहीको माग गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्को आलोचना भइरहेको र कुरा धेरै काम नगर्ने मन्त्रीका रुपमा परिचय बनाएका मन्त्री किरातीले तत्काल राजीनामा दिएर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । चौतर्फी आलोचना र निन्दा बोकेर शिष्टाचार, सभ्यता र सुसंस्कृतिको उदाहरण बन्नुपर्ने पदीय जिम्मेवारी र भूमिका समेत बिर्सिएर विद्वेषको बीऊ रोप्ने अधिकार कसैलाई छैन । धर्म व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो, तर संस्कृति र सभ्यता देशको मौलिकता र पहिचान हो । त्यसैले कसैले बलपूर्वक धर्म परिवर्तन गराउन पाइँदैन र देशको पहिचानलाई अवमूल्यन गर्न पनि पाइँदैन । त्यसैले उत्तेजक र अराजक अभिव्यक्ति दिनेबिरुद्ध प्रधानमन्त्रीले कठोर निर्णय गर्नैपर्छ ।
