देशको सम्पूर्ण विकासका निम्ति आर्थिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ । नेपालको एकीकरण पूर्व नै छिमेकी देशहरुसँग व्यापार गरेर विदेशी पुँजी भित्र्याउने गरेको तथ्य इतिहासको विषय मात्र होइन । एकीकरण पछि पनि भारत, भोट र चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार भएकै थियो । हुन पनि देशको आर्थिक विकासका निमित्त आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र आवश्यक हुन्छ । यसका लागि स्वदेशी उत्पादन बाह्य बजारमा पु¥याउनुपर्छ र ठूला उद्योग कलकारखाना स्थापनाका लागि लगानी भित्र्याउने नीति र वातावरण बनाउनुपर्छ । कुनै दिन खाद्यवस्तुमा पूर्णरुपले स्वनिर्भर हाम्रो इतिहास विपरीत यतिबेला आयातमा रमाएका छौं । राणा शासन कालकै हाराहारीमा रहेका भारत, चीन, जापान, कोरिया, भियतनाम जस्ता देशहरु आज विश्वका विकसित र समृद्ध राष्ट्रमा रुपान्तरण भइसकेका छन् ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापनापछि देशका उद्योगहरु संकटग्रस्त हुन थाले । यसोहुनुका पछि ०४६ सालअघि सञ्चालित ठूला उद्योगहरु राजनीतिक दलहरुका नेता र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र हुन थाले । त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरुलाई विभिन्न दलका भ्रातृ संगठनहरुमा आबद्ध गरियो । त्यसका नेताहरु उद्योगभन्दा मातृ संस्थाहरुका कार्यकर्ता बनिए र राजनीतिमा सक्रिय रहन थाले । सरकारकै मातहतका उद्योगहरुमा सञ्चालकदेखि कार्यकारी प्रमुखसम्म राजनीतिक नियुक्ति हुन थाले र सरकार फेरिएपिच्छे व्यवस्थापन फेरिने क्रमले क्रमशः उद्योग उत्पादनका हिसाबले खस्किँदै गए र संकटग्रस्त हुन पुगे । जसको परिणाम भत्ता सुविधाको अखडा बनाइएका उद्योगहरु प्रायः बन्द हुन पुगे ।
आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनिने उद्योगीहरुको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले शनिबार आयोजना गरेको भेलामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वाधीन, समुन्नत तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताए । यद्यपि उद्योगमैत्री नीति र वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको हो, उनी त अभिभावक मात्रै हुन् । दलहरु हुन् सरकारमा पुग्ने, नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने, तर ती सत्ता प्राप्तिमै केन्द्रित छन् । उनीहरुसँग समृद्धि र विकासको एजेण्डा नै छैन, आवश्यक पूर्वाधार, लगानी, शिक्षा र नीति छैन । कर्मचारीतन्त्र अयोग्य छ, नेताहरुको दलाली गरेर व्यक्तिगत लाभ लिने उनीहरुको ध्याउन्ना छ । त्यसकै परिणाम योजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् र भ्रष्टाचार निरन्तर उकालो लागीरहेको छ । यसको फाइदा विचौलिया र कालाबजारीले लिइरहेका छन्, राजश्वमा ठगी गरिरहेका छन् । दलहरुको संरक्षणमा ढिकुटी भर्दैछन् । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति र कार्यक्रम छैन भने कानूनी व्यवस्था पनि लगानीमैत्री छैन । शक्ति हुनेले विधिको पालना गर्नु नपर्ने मानसिकता र व्यवहारले निर्दोष नेपालीले संसारकै गरिब राष्ट्रको नागरिकका रुपमा लज्जित हुनुपर्ने नियति भोग्नुपरेको छ । यस्ता वाधा र व्यवधानहरुको अन्त्य नहुञ्जेल समृद्धि र विकासको सपना पूरा हुने छैन । यतातर्फ दलहरुको ध्यान जानुपर्छ ।
