नेपाल र नेपालीको भाग्यरेखा भनिएको पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको निर्माण प्रारम्भ भएको छ दशकपछि स्तरोन्नति शुरु भएको छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१८ सालमा नवलपरासीको गैंडाकोटमा शिलान्यास गरेको राजमार्गको स्तरोन्नति २०७३ सालमा शुरु भएको हो । भारत, रुस र बेलायतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्मित सो राजमार्ग बढ्दो जनसंख्या तथा सवारी चाप धान्न नसक्ने र जीर्ण भएपछि विस्तार एवम् स्तरोन्नति शुरु भएको हो । दुई लेनको राजमार्ग अब बजार क्षेत्रमा छ र बाँकी क्षेत्रमा चार लेनको हुनेछ । पाँच वर्षभित्र अधिकांश खण्ड फराकिलो पारिसक्ने भन्दै थालिएको स्तरोन्नति पूर्वी सीमाना मेचीदेखि भने बल्ल शुरु भएको छ ।
राजमार्गको एक हजार २८ किलोमिटर क्षेत्रलाई आठ खण्डमा विभाजन गरी शुरु भएको सडक विस्तार अन्तर्गत काँकरभिट्टा–लौकही खण्ड छ्यानब्बे किलोमिटरको हुनेछ । राजमार्गले यस क्षेत्रका एक उपमहानगरपालिका, बाह्र नगरपालिका र चार वटा गाउँपालिकाको गरी बयासी वटा वडालाई जोड्ने छ । एसियाली विकास बैंकको पचासी प्रतिशत ऋण सहयोग र बाँकी नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी काम शुरु भएको पूर्वी खण्डमा सडक क्षेत्रमा पर्ने एघार हजार पाँच सय तेह्र वटा रुख काटिने सडक आयोजना इटहरीका प्रमुख जगत प्रजापतीले जानकारी दिएका छन् । वातावरणीय हिसाबले कुनै क्षति नहोस् भनेर काटेको भन्दा दश गुणा बढी बिरुवा लगाउने बताइएको छ । तर, बिरुवा रोपण तत्काल हुन सक्ने सम्भावना नभएकाले स्तरोन्नतिको कार्यलाई तीब्रता दिन सम्बद्ध पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ ।
तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको यो खण्ड निर्माणको अवधि भने पाँच वर्ष निर्धारण गरिएको छ । एसियन स्ट्याण्डर्डमा निर्माण हुने यो सडकले पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लालाई छुनेछ । एकहत्तर वटा खोलाहरु पार गर्नुपर्ने सडकमा वन्यजन्तुमैत्री क्रसिङ ब्रिज, ड्रेनेज, स्लोप, प्रोटेक्सन तथा रोड सेफ्टीहरु निर्माण हुनेछन् । दश वटा आकाशे पुल, अन्डरपास बीस वटा निर्माण हुने यो सडक परियोजनाबाट बाह्र लाखभन्दा बढी मानिस लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सडक बन्नु, स्तरोन्नति गरिनु र मर्मतसम्भार गर्नु स्थानीय तथा राष्ट्रिय आवश्यकता हो । विकासको मुख्य पूर्वाधार मानिने सडक निर्माणको घोषणा त गरिन्छ, तर, समयमा सम्पन्न नहुने हाम्रो दीर्घरोग हो । यसै पनि समय भिड्किसकेको छ त्यसैले स्तरोन्नति कार्य अब तीव्रगतिमा हुनुपर्छ । सडक क्षेत्रमा पर्ने व्यक्तिगत भौतिक संरचनाहरुको न्यायीक उपचार खोजियोस् र सबैको सहयोगबाट समयमै आयोजना सम्पन्न गरियोस् । यसले मात्र वर्तमान आवश्यकता पूरा गर्दै देशको आर्थिक विकासमा समेत सहयोग पु¥याउने छ ।
