काठमाण्डौं ।
भारतले सन् २००८ को मुम्बई हमलाका संदिग्ध हाफिज सइदलाई भारतमा सुनुवाइका लागि सुपुर्दगी गर्न पाकिस्तानलाई औपचारिक रूपमा अनुरोध गरेको नयाँ दिल्लीको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
“हामीले पाकिस्तान सरकारलाई सान्दर्भिक सहयोगी कागजातहरू सहितको अनुरोध पठाएका छौं,” मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले शुक्रबार पत्रकारहरूलाई भने।
बागचीले भने कि अन्तिम सञ्चार “केही हप्ता अघि” पाकिस्तान पठाइएको थियो, स्थानीय मिडियाले रिपोर्ट गरेको छ।
हाल पाकिस्तानमा हिरासतमा रहेका सईदले लश्कर-ए-तैबा (एलईटी) सशस्त्र समूहको सह-संस्थापक थिए। उनलाई भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले भारतको वित्तीय केन्द्रमा भएको आक्रमणमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ, जसमा १६६ जनाको मृत्यु भएको थियो।
भारतले लामो समयदेखि आफ्नो छिमेकीलाई सईदलाई मुद्दाको सामना गर्न सुम्पन आग्रह गर्दै आएको छ।
सईदले सन् २००८ मा भएको हमलामा कुनै संलग्नता नभएको अस्वीकार गरेका छन्, जसमा १० बन्दुकधारी पाकिस्तानबाट डुङ्गाबाट मुम्बईमा गएका थिए। बन्दुकधारीहरूले शहरका स्थलचिन्हहरूमा केही दिनसम्म हमला गरेका थिए।
पाकिस्तानी अधिकारीहरूले उनलाई सशस्त्र समूहमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै विभिन्न अवधिसम्म घरमै नजरबन्दमा राखेका थिए। सईदलाई अप्रिल ९, २००२ मा पाकिस्तानको एक अदालतले “आतंकवाद” लाई आर्थिक सहयोग गरेको आरोपमा ३१ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो।
सईदको जमात-उद-दावा समूहलाई पनि पाकिस्तान सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। सशस्त्र समूहहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेको आरोप लगाइएको संगठनलाई सन् २००१ मा अमेरिकाले “आतंकवादी” संगठन घोषणा गरेको थियो।
अमेरिकाले उनलाई दोषी ठहर गराउने जानकारी दिनेलाई १० मिलियन डलर पुरस्कारको प्रस्ताव गरेको थियो ।
भारतले सन् २००८ मा भएको आक्रमणमा बाँचेका एक मात्र पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद अजमल कसाबलाई सन् २०१२ मा फाँसी दिएको थियो।
कश्मीर जडान
लश्करले भारत प्रशासित कश्मीरमा भारतीय सुरक्षा र सरकारी लक्ष्यहरूमा आक्रमण गर्न पाकिस्तानी माटो प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।
पाकिस्तान र भारत दुबैले कश्मीरको पहाडी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा दाबी गर्छन् तर यसको अलग-अलग भाग व्यवस्थापन गर्छन्।
तिनीहरूले आफ्नो तीनवटा पूर्ण युद्धहरू मध्ये दुईवटा इलाकामा लडेका छन्। भारतले पाकिस्तानले भारत प्रशासित कश्मीरमा सञ्चालन गर्ने लईटी र जैश-ए-मोहम्मद जस्ता सशस्त्र समूहहरूलाई समर्थन गरेको आरोप पनि लगाएको छ।
पाकिस्तानले आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्नो भूमिमा सञ्चालित सबै सशस्त्र समूहविरुद्ध कारबाही गरिरहेको बताएको छ। इस्लामाबादले भारतीय शासन विरुद्ध कश्मीरीको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई समर्थन गर्दछ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले गत हप्ता मुस्लिम बहुल क्षेत्रको सीमित स्वायत्तता खोस्ने र यस क्षेत्रलाई नयाँ दिल्लीको प्रत्यक्ष शासनमा राख्ने २०१९ सरकारको निर्णयलाई समर्थन गरेको छ। सन् १९८० को दशकको उत्तरार्धमा सुरु भएको सशस्त्र विद्रोहलाई रोक्न दशौं हजार भारतीय सेनाहरू यस क्षेत्रमा तैनाथ छन्।
भारतलाई मानवअधिकार उल्लङ्घन र कश्मीरीहरूको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाइएको छ, तर नयाँ दिल्लीले आफ्नो कडा कदमहरू “आतंकवाद” भनिने गरेको अन्त्य गर्ने उद्देश्य रहेको बताउँछ।
गत हप्ता, भारतीय सेनाले हिरासतमा तीन कश्मीर नागरिकको हत्या गरेको आरोप लगाइएको थियो। सरकारले मृत्युबारे छानबिन थालेको छ ।
