कानेपोखरी,
मोरङको चिसाङ खोलामा गिट्टी बालुवा चोरी र अवैध उत्खनन घट्दै गएको छ । बेलबारी नगरपालिका र कानेपोखरी नगरपालिकाले समयमै खोला ठेक्का नदिँदा करोडौं राजस्व गुमाएको छ ।
खोलाको ठेक्का नभए पनि चोरी दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । बिहान र साँझ खोलाका बासिन्दा ट्र्याक्टरबाट कुल बालुवा चोरी भएको जानकारी दिन गाउँपालिकामा आउने गरेका छन् । तर, नगरपालिकाले केहीलाई पक्राउ गरे पनि अधिकांश चोरी खुलेआम दैनिक रुपमा भइरहेका छन् ।
ट्याक्टरलाई हिजो दिउँसो कानेपोखरी–५ बाट पक्राउ गरिएको हो । प्र. १ ०४-००१ टी नं ५६३ नम्बरको ट्याक्टर दिउँसो १ बजे खोलामा बालुवा लोड गर्दै गर्दा समातिएको हो । उनलाई सशस्त्र प्रहरीको टोलीले पक्राउ गरेको हो । तर, पक्राउ परेका ट्याक्टरलाई राजस्व नगरपालिकालाई ५० हजार जरिवाना बुझाएर छोड्ने नियम छ ।
खोलाको ठेक्का नपाएपछि नदी आसपासका ट्याक्टर व्यवसायी मारमा परेका छन् । ठेक्का नदिँदा आफूले चोरी गर्न बाध्य भएको एक ट्याक्टर व्यवसायी बताउँछन् । यसअघि भुजेलको नेतृत्वमा युवराजले विहान ५ बजे चिसाङ ब्लकबाट अवैध रुपमा लोडिङ गरिरहेको अवस्थामा १९९३ नम्बरको ट्र्याक्टरलाई पक्राउ गरेको थियो । नगर प्रहरी टोली वडा नं. ५ चिसाङले जङ्गली हात्ती समात्यो । पक्राउ परेका ट्र्याक्टरले ५० हजार जरिवाना तिरेपछि ट्याक्टर छाडिएको थियो ।
यसअघि साउन २१ गते नगरपालिका प्रहरी नं २ देखि ३८५, नं २ देखि ११६९, प्र. नं.१-०२-००३, नं.२ र नं.६९९२ ट्र्याक्टर लोड गर्दै गर्दा पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेका ४ ट्याक्टरलाई नगरपालिकालाई १५ हजार र ६० हजार जरिवाना बुझाएर छाडिएको छ ।
चिसाङ खोला ठेक्काको मुद्दा अहिले अदालतमा छ । यसलाई ढाकछोप गर्न दिनहुँ बेलुका र साँझमा ट्र्याक्टरले घेरिएको सडक र बालुवा चोरी हुने गरेको महानगरीय प्रहरीको भनाइ छ ।
स्वार्थका कारण जनप्रतिनिधिले करोडौं राजस्व गुमाउँछन्-
कानेपोखरी र बेलबारिकोको सिमाना छुट्याएको चिसाङ खोला विगतदेखि नै दुई नगरपालिकाले संयुक्त रुपमा ठेक्का गर्दै आएको छ । सम्झौताको व्यवस्थापन भइरहेको छ ।
बेलबारी नगरपालिकाका उपमेयर नितु थापा (कोइराला) र वडा नं. ११ नम्बर वडा अध्यक्ष विक्रम राईबीच विवाद भएको छ । उपमेयर र वडा अध्यक्षबीचको विवादका कारण कानेपोखरी गाउँपालिकाको राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ ।
विवाद भएपछि नगरपालिकाले तोकिएको रकम एक दिन ढिलो गरी बुझाएपछि सबैभन्दा बढी रकम लिन मकालु इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइएको थियो ।
नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध मकालु अदालत गएका थिए । त्यसपछि अदालतले ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसपछि अहिले दुई महिनादेखि खोलाबाट आउने राजस्व प्रभावित भएको छ । बेलबारी र कानेपोखरीमा अदालतले अन्तरिम आदेशमा अर्को निर्णय गरेपछि दैनिक लाखौं राजश्व घाटा भइरहेको छ ।
