मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि आर्थिक क्षेत्र ध्वस्त भएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा गठन भएका संरचनाहरु आर्थिक वेथितिका भण्डार जस्तै भएका छन् । सरकारको आम्दानी खर्चको परीक्षण गर्न गठन गरिएको महालेखा र प्रदेश स्तरीय कार्यालयले प्रत्येक बर्ष आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको देखाउने गरेका छन् । यसक्रममा गतविहीवार कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीले यस आर्थिक बर्षको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कोशी प्रदेश सरकारको वेरुजु एक अर्ब ६४ करोड ६३ लाख १२ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरेका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोजना गरेको लेखा परीक्षण वेरुजु फछ्र्यौट तथा सम्परीक्षण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा त्यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै लेखा नियन्त्रक खत्रीले प्रमाणित कागजातबिनै खर्च भएको ४६ प्रतिशत बेरुजु रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसो त यो वेथिति कोशी प्रदेशको मात्र होइन र सबै प्रदेशमा ०७८।०७९को लेखा प्रतिवेदनमा कूल बेरुजु २७ अर्ब ७५ करोड रहेको थियो । त्यस लगत्तै महालेखाको ६०औं बार्षिक प्रतिवेदनमा आठ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बेरुजु थप भएको थियो । कोशी प्रदेशमा मात्रै गएको चार बर्षमा सवारी खरिदमा एक अर्ब ५ करोड ७९ लाख ५३ हजार खर्च भएको थियो । त्यस्तै पदाधिकारी इन्धनमा एक करोड ३७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ, कार्यालय, प्रयोजनमा २ करोड २८ लाख ८६ हजार, मर्मत ९ करोड ९६ लाख ४५ हजार, इन्धनमा (कार्यालयको) ९ करोड २८ लाख ८६ हजार खर्च भएको थियो ।
देश आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ तर संघीयताका नाममा भइरहेको खर्चले जनताको टाउकोमा ऋणको भार थपिरहेको छ । नियम विपरीत कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई सुविधा दिने क्रम बढेको छ । अनावश्यक सवारी साधन खरिद गर्ने, इन्धन मर्मत, मापदण्ड विपरीत अनुदान वितरण, सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी सबै प्रदेशका साझा समस्या हुन् । यस्तोमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ढुंगाको मुटु बनाउने बताएका छन् । तर यत्तिले मात्र बेरुजु नियन्त्रण गर्न र आर्थिक सुशासन कायम हुन सक्दैन् । फिजुल खर्च नियन्त्रण नगरी सुशासनको प्रत्याभूति पनि हुन सक्दैनन् । यसका लागि सबै दलहरु जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
