काठमाण्डौं ।
सार्वजनिक रुपमा प्रश्नहरू उठेपनि भारतले अब नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सिधै अनुदान दिनसक्ने सहमति भएको छ । भारतले सिधै लगानी गर्ने पाउने परियोजना रकमको सीमा ५ करोडबाट बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको हो ।
नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा बिहीबार नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा दुवै मुलुकका सम्बन्धित निकायका पदाधिारीहरूले उक्त सहमतिको पत्र आदान प्रदान गरेका हुन् ।
नेपालको मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २१ मा बसेको बैठकले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाइ इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलेपमेन्ट प्रोजेक्ट (उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना– एचआईसीडीपी) कार्यान्वयनको लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भारतले कुनै पनि विकासको परियोजना निर्माण गर्नुअघि नेपाल संघीय सरकारको अर्थतन्त्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान भने यथावत् छ ।
भारतको अनुदानमा हुँदै आएको यो कार्यक्रम परियोजना यसअघि ‘साना विकास परियोजना’ (एसडीपी) को नामले चिनिन्थ्यो । यही कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय दूतावासले आफैं परियोजना छनोट गरेर लगानी सुविधा पाउँदै आएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सन् २००३ मा पहिलो पटक यस्तो खालको परियोजनाको स्वीकृति दिएका थिए । सरकारले त्यतिबेला भारतीय दूतावासले तीन करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सिधै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो । पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त रकमलाई पाँच करोड पुर्याइयो । २०७६ पुस ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त साना विकास परियोजना कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरेर उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनामा लाने निर्णय गरेको थियो ।
यस अघि एचआईडीसीपी सम्झौताको अवघि २०८० साउन २० सम्म थियो । तर म्याद सकिनु चार दिनअघि साउन १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप ३ वर्षसम्म थपेको हो । जस अनुसार अब २०८३ साउन २० सम्म भारतले उक्त कार्यक्रम गर्न पाउँछ । अर्थ मन्त्रालय र भारतीय दूतावासबीच नोभेम्बर सन् २००३ मा साना विकास परियोजना सञ्चालन सम्झौता भएको थियो । तर २०७२ सालबाट नेपालमा तीन तहको सरकारसँगै नयाँ संविधान जारी भएपछि उक्त साना विकास परियोजनामा ब्रेक लागेको थियो । जसको सम्झौताको म्याद २०७४ साउन २१ मा सकियो ।
त्यसपछि केपी ओली सरकारले उक्त कार्याक्रमको म्याद थप्ने काम गरे तर यी परियोजनाहरूलाई केन्द्रको बजेटमा सामेल गर्ने गरी मात्र अघि बढाउनुपर्ने निर्णय भयो । यो निर्णयपछि दूतावासले अनुदानमा जे विकासको परियोजना निर्माण गर्न चाहे पनि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भयो ।
एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई एमालेले सबै मुलुकको सहयोग नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेकोले सबैलाई स्वागत गर्दै प्राप्त सहयोगहरूलाई केन्द्रीय प्रणालीबाट लानुपर्ने उल्लेख गरे । ‘नेपाल आफैं विकास निर्माण गर्न र आर्थिक समृद्धिको बाटो तर्फ जान पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले छिमेकीहरूसहित अन्य मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग चाहिन्छ । तर ती सहयोगहरू नेपालले चाहेको र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसारको हुन आवश्यक हुन्छ,’ भट्टराईले टिप्पणी गरे, ‘जसको लागि नेपालमा विदेशी मित्रहरूबाट हुने सहयोगहरू केन्द्रीय प्रणालीबाट अघि बढ्नु पर्छ । त्यसले गर्दा मात्र राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति हुन्छ ।’
अर्थतन्त्र मन्त्रालयका एक पदाधिकारीका अनुसार भारतले २० करोड पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्ने भनिए पनि नेपाल संघीय सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान पनि प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य अन्य मुलुकहरूले नेपालका प्रदेश र स्थानीय सहयोग दिने कुरा संविधान विपरीत हुने उल्लेख गरे । तर उनले नेपालको संघीय सरकारबाट स्वीकृत लिएर गर्दा भने ठिकै हुने बताए । उनले भने, ‘यस्तो परियोजनाहरूलाई ‘सन सेट प्रोभिजन भन्छ; त्यो भनेको केही समयपछि बन्द गर्ने भन्ने हो । तर पछि अझ नाम परिवर्तन गरेर अझ धेरै रकम खर्चेर ल्याईको छ । जुन ठिक होइन ।’
