नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पछिको दोस्रो आमनिर्वाचन पछिको एक वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । जनताको अभिमतद्वारा निर्मित संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरिएको पनि आठ वर्ष बितिसकेको छ । डेढ वर्षअघि जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेलाई चुनावी सम्बोधनका क्रममा एक युवकले गोली हानी हत्या गरे। यस्ता भीभीआईपी अर्थात् विशिष्ट व्यक्तिको जापानमा गोली हानी हत्या गरिएका घटना विरलै हुने गरेका थिए । जापानलाई आधुनिक जापान बनाएका आबेको हत्याले विश्व नै आश्चर्यमा प¥यो । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल मात्र होइन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, वामदेव गौतम, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरूको कडा आलोचना भइरहेको छ ।
नेपालमा पनि यस्तै आक्रोश बढ्ने र अप्रिय घटना हुनेक्रम बढ्दो छ र यसले सबैमा चिन्ता बढ्दो छ । वि.सं. २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि प्राप्त गणतन्त्र र त्यसको नाममा टेकेर शीर्ष नेताहरुले गरेको देश र देशवासीका लागि गरेका वाचा र प्रतिज्ञा पूरा नगरेका कारण जनता नेता तथा मन्त्रीहरुसँग आक्रोशित छन् । वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रति आमजनतामा चरम असन्तुष्टि र आक्रोश छ । नेताप्रतिको आक्रोश र आक्रमणका पछि नेताहरूको कमजोरी मात्रै कारण हो कि अरु पनि कारण छन् भनेर विचार विमर्श गर्न आवश्यक छ । जनताका हृदयमा नेताप्रतिको जुन विश्वास थियोे, सो अनुरूप उनीहरूबाट कार्यसम्पादन हुने सकेन र विश्वासमा तुषारापात भएको हो ।
कतिपयले जनताको यो आक्रोश र निराशालाई राजतन्त्र वा राजाप्रतिको आकर्षक भनी अर्थ लगाइएका छन् । पटक–पटक सत्ताको बागडोर सम्हालेका शीर्ष नेताहरूले योग्यता प्रदर्शन गर्न नसकेको सत्य हो । तर, तिनको नालायकीको अर्थ जनताले विस्थापित भइसकेको र निरंकुशतन्त्रको हिमायती राजसंस्थालाई विकल्पका रूपमा हेरेका छन् भन्न सजिलो छैन । सरकार र सरकारी निकायप्रति जनतामा चरम निराशा र अविश्वास देखिन्छ । तथ्यमा भन्दा मिथ्यामा रमाउने र सत्तालिप्साको खेलमात्रै खेल्ने गरेकाले नेपाली नेताहरूप्रति जनतामा वितृष्णा र आक्रोश समेत बढ्दै गएको एक देखिन्छ । अदूरदर्शी र पुरातन सोचको जगमा जनतालाई भुल्याउने÷अलमल्याउने नेताहरूको भनाइ र गराइमा तालमेल नमिल्नुले उनीहरूप्रति अविश्वास बढिरहेको छ ।
नागरिकको आशामा पटक–पटक कुठाराघात हुँदा र साझा स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदा नेताहरूलाई जनताले पत्याउन छाडेका छन् । एकातिर प्रदेश तहको काम छैन, सङ्घीयताको औचित्य छैन भनी सङ्घीयता विरोधी र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाका पक्षपातीले कुरा उठाइरहेका छन् भने केन्द्र सरकार, स्थानीय तहको सरकार, अदालत, नेता, प्रहरी, सरकारी वकिल सबैप्रति चरम निराशाका अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । उनीहरूप्रतिको विश्वासमा क्षयीकरण तीव्र रूपमा भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी नेताको कार्यकुशलता, कार्यसम्पादन क्ष्मता, निष्पक्षता र इमान्दारितामाथि अविश्वास दर्शाइएको छ । सङ्घीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वास खस्किएको छ, सरकारी वकिल र अदालतप्रति पनि आशावादी छैनन् जनता । यो आजको यथार्थ हो । यो अवस्था सृजना गर्न सरोकारवाला जति जिम्मेवार छन्, त्यति नै वा त्योभन्दा बढी राजनीतिक दलका नेताहरूको बोली र व्यवहारमा आकाश–जमिनको फरक हुँदा नागरिकले नेताहरूलाई विश्वास गर्न छोडेको देखिएको छ ।
सरकारप्रति समेत नागरिकमा विश्वास घटिरहेको देखिन्छ । नागरिकको सबैभन्दा कम विश्वास राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति देखिएको छ । घोषणापत्र, सङ्कल्पपत्र र वाचापत्रमा महत्वाकांक्षी योजना लेख्ने, ठूला–ठूला भाषण गर्ने र आकाश छुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, तर कार्यान्वयन पक्ष अति नै फितलो हुनाले देशको अवस्था जर्जर हुँदै गएको र युवाहरू पलायन हुनेक्रम पनि बढ्दै गएको आमविश्वास छ । अविश्वास र वितृष्णा बढ्नुका कारण असीमित वाचा र प्रतिबद्धता, सीमित साधनस्रोत फितलो कार्यसम्पादन नै हो । राजनीतिक दल र नेताप्रति नागरिकको वितृष्णा र अविश्वास पैदा हुँदा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा नै खतरा उत्पन्न हुन सक्छ ।
तसर्थ, नेता र सरकारी कर्मचारीको कार्यशैली रुपान्तरण, व्यवस्थित र जनमुखी हुनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । राजनीतिमा दूरदृष्टि भएको नेता आउनुप¥यो । तथ्यहीन कुरा गरेर खाली आश्वासनका पुलिन्दा बाँडेर मात्रै जनतालाई विश्वासमा लिन सकिँदैन । हुन त जनताका पनि विकल्प सीमित छन् । राजनीतिज्ञप्रति यसरी अविश्वास बढ्नुका अन्य थुप्रै कारण छन्, जसमध्ये कमिसनको चक्करमा लाग्नु, अकूत सम्पत्ति जोड्नेतिर ध्यान केन्द्रित हुनु, जनमुखी नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य नगर्नु, नेता र कर्मचारीको क्षमता तथा कार्यकुशलता कमजोर हुनु लगायत रहेका छन् । सरकार र राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख अभिभारा बोक्ने राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास घट्दै जानु भनेको देशमा सुशासन समेत घट्नु हो । यसले राज्यमा स्वेच्छाचारिता, भ्रष्टाचार र मनोमानी बढ्छ ।
जनताले सेवा, सुविधा र विकासबाट वञ्चित हुने अवस्था पनि आउँछ । सरकारी सेवा प्रवाहप्रति नागरिकको असन्तुष्टि चर्को र सरकारी निकायहरूप्रति विश्वास कम हुँदै गएको छ । भौतिक निर्माण मन्त्री माननीय प्रकाश ज्वालामाथि घटेको घटनाको पुनरावृत्तिको कल्पना पनि नगरौँ तर यो सत्य हो कि मुलुक नबनेर आक्रोशित जनताको भीड सरकारबिरुद्ध जतिखेर पनि खनिन सक्छ । उनीहरुलाई आक्रमण गर्ने, उनीहरुका कार्यक्रममा विरोध गर्ने, कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने लगायतका गतिविधि आगामी चुनावसम्म नदेखिएलान् भन्न सकिन्न ।
नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीप्रति देखिएको आक्रोश चुनावी मतदानमा पनि देखिने गरिएको छ । बलिदान नगरेका, राम्रो साङ्गठनिक तागत नभएका दलहरू पनि राम्रो नतिजासहित संसद्मा उपस्थित भएका छन्, तर उनीहरूमाथिको विश्वासमा पनि ¥हास आइरहेको छ । राणा, पञ्च र राजा फालेपछि मुलुकमा कायापलट हुन्छ भनेर गरिएको विश्वासमा आएको आइरहेको कमीमा कटौती हुन जरुरी छ । मुलुकमा भएका वर्गीय विभेद अन्त्य गर्ने, शोषण दमनको समुल नष्ट गरी समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्था कायम गर्ने प्रतिबद्धता अनुरुप काम हुन जरुरी छ । नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावना अनुरुप मुलुकले दिशानिर्देश प्राप्त गरी अग्रगमनको यात्रामा अघि बढ्न आवश्यक छ ।
