झापाका तीन पालिकामा स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम

0
11

झापा।

 

झापाका तीन वटा स्थानीय तह नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि छनौट भएका छन् । छनौटमा परेका पालिकाहरुमा कमल, कचनकवल र झापा गाउँपालिका रहेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यक्रमका लागि छनौट गरेका १०४ वटा पालिका मध्ये झापाका तीनवटा पालिका समावेश भएका हुन् । छनौट भएका स्थानीय तहहरूमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एकमुष्ट रूपमा ८८ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको मन्त्रालयको स्रोत परिचालन समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत नमराज सापकोटाले जानकारी दिए ।

नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०८० बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन दिने स्थानीय तहहरूमध्ये तोकिएको योग्यता र आधार पूरा गरेका स्थानीय तहहरूलाई छनौट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जसमा कोशी प्रदेशका २०, मधेश प्रदेशका १७, बागमती प्रदेशका १७, गण्डकी प्रदेशका ११, लुम्बिनी प्रदेशका १४, कर्णाली प्रदेशका १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ११ वटा स्थानीय तहहरू छनौट भएको मन्त्रालयका अधिकृत सापकोटाले बताए । उनका अनुसार २४२ वटा स्थानीय तहले निवेदन दिएका थिए । तर, कार्यविधिमा समावेश गरेको मापदण्ड पूरा गरेका १०४ वटालाई मात्र छानिएको हो । छनौटका लागि सामान्य प्रशासनमन्त्री अनितादेवी आफैँले निर्णय गरेर छनोट गरेकी थिइन् ।

यता सो कार्यक्रमका लागि छनौटमा परेका पालिकाहरुमा इलामको इलाम नगरपालिका, देउमाई नगरपालिका, सूर्याेदय नगरपालिका, माई नगरपालिका, माई जोगमाई गाउँपालिका रहेका छन् । त्यस्तै पाँचथरको कुम्भायक गाउँपालिका रहेको छ । यता मोरङमा भने केरावारी गाउँपालिका, उर्लावारी नगरपालिका छनौटमा परेका छन् ।

के हो नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम ?

सरकारले नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका माध्यमबाट स्थानीय क्षेत्रमा समावेशी, जलवायु अनुकुलन र दिगो आर्थिक विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्ववृद्धि गरी स्थानीय उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न एवम् रोजगारी र आयवृद्धि गर्न निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्दै स्थानीय आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

जसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर यो कार्यक्रम अघि बढाएको हो । यस कार्यक्रममार्फत युवाहरुमा सिप विकास र आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ ।

कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र स्थानीय आर्थिक विकास पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक सशक्तीकरण तथा व्यवसाय विकास, सिप विकास उद्यमशीलता विकास तथा औद्योगिक प्रवद्र्धन, विशिष्टिकृत वस्तु उत्पादन तथा बजारीकरण रहेको बताइएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here