दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रमा हुने मृत्युहरु मध्ये नसर्ने रोगका कारण हुने मृत्युदर निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । यस्तो मृत्युलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई अपिल गरेको छ । यही रोगका कारण हुने कूल मृत्युको दुई–तिहाइ मृत्युलाई रोकेर उपचार सेवालाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले विश्व स्वास्थ्य संगठनले विगतदेखि नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसका लागि सदस्य राष्ट्रहरुले पनि विगतमा सञ्चालन गरिएका नसर्ने रोगहरु सम्बन्धी सेवाहरु प्रदान गर्ने, सेवाको परिमाण बढाउने, शारीरिक क्रियाकलाप प्रवद्र्धन गर्ने, चिनीयुक्त गुलिया पेयपदार्थमा कर लगाउने, सुर्तीको प्रयोग नियन्त्रणका उपाय अवलम्वन गर्ने तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्दै आइरहेको छ ।
नसर्ने रोगको बढ्दो प्रकोप, त्यसले पार्ने प्रभाव र असरको नियन्त्रणमा चुनौती रहेका समय सदस्य राष्ट्रहरुले दिगो विकास लक्ष्यहरु हासिल गर्न क्षेत्रीय कार्ययोजना विस्तार गर्ने सम्बन्धमा छलफल पनि गरेका छन् । नसर्ने रोगका कारणले हुने मृत्यको झण्डै आधा ३० देखि ६९ वर्षबीचको उमेरका रहने गरेका छन् । यस क्षेत्रको एक चौथाइ वयस्क जनसंख्या उच्च रक्तचापबाट पीडित छ भने प्रत्येक बाह्र जनामध्ये एक जना वयस्क मधुमेहबाट पीडित छन् । यस्तोमा दिगो विकासको लक्ष्यको ३.४ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न, भएका उपलब्धीहरु कायम राख्न, प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रमा कार्यलाई तीव्रता दिन, नवीनतम् उपाय र पद्धतिहरुको परीक्षण पनि आजको चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।
बर्सेनी नसर्ने रोगको चाप र भयावहता बढ्दै गएको अवस्थामा बढ्दो मुटु सम्बन्धी रोग, मधुमेह, मृगौला र क्यान्सरको नियन्त्रण यस क्षेत्रका लागि चुनौतीको विषय भएको छ । त्यसबाहेक श्वासप्रश्वास, मोटोपन, रक्तअल्पता जस्ता रोग पनि चुनौतीका रुपमा देखिन थालेको जानकारहरु बताउँछन् । नसर्ने रोगका कारण हुने मृत्युको चार प्रतिशत मधुमेहबाट हुने गरेको डा. रोशन पोखरेलले बताएका छन् । नेपालीमा ९६ प्रतिशतले सागसब्जी र फलफूल नखाने गरेको एउटा अनुसन्धानले देखाएको छ । यस्तै अस्वस्थ खानपान, अल्छीपन, निष्क्रिय जीवन पनि असामयिक मृत्युको कारण हुने गरेको छ । त्यसले यस्तो भयावहता र जटिलतालाई रोक्न व्यापक प्रचार–प्रसार आजको आवश्यकता हो । उपलब्ध स्रोतसाधन, जनशक्ति र पूर्वाधारको अधिकतम् प्रयोगमा राज्यको ध्यान जानु पर्दछ । त्यसका लागि राज्यले प्रभावकारी नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्दछ ।
