डोल्पा,
गाउँमा धान र मकै उत्पादन हुँदैन। चामल किनेर खाउँ, चीनसँगका नाका खुलेका छैनन्। सरकारी अनुदानको चामल नआएको पाँच वर्ष भयो। त्यसैकारण उपल्लो डोल्पाका बासिन्दाले चरम खाद्यान्नको संकट व्यहोरिरहेका छन्। एक हप्ताभन्दा बढी हिँडेर सदरमुकाम दुनै पुग्छन् र महँगोमा खाद्यान्न किनेर छाक टारिरहेका छन्।
विगतमा सरकारले नियमित रूपमा सरकारी अनुदानको खाद्यान्न पठाउँथ्यो। सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न पाउँदा यहाँका बासिन्दाले राहत महसुस गर्थे। किनकि, यहाँको उत्पादनले मुस्किलले दुई महिना पनि खान पुग्दैन। १० महिना बढी बजारबाटै किनेर खानुपर्छ। तर २०७६ साल देखि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यहाँ खाद्यान्न पठाएको छैन। मुलुकका अरू सबै बिक्री केन्द्रमा अनुदानको नुन/चामल पठाए पनि उपल्लो डोल्पामा भने कम्पनीले हेलचेक्र्याइँ गरिरहेको छ। मारमा छन्, उपल्लो डोल्पावासी।
तीन गाउँपालिकामा चरम संकट
उपल्लो डोल्पामा पर्छन–शे–फोक्सुण्डो, डोल्पोबुद्ध र छार्काताङसोङ गाउँपालिका। यी गाउँपालिकाका साल्दाङ, भिजेर, कु, सिमेन्ट गाउँहरू निकै विकटमा छन। जिल्ला सदरमुकाम दुनै पुग्न एक हप्ता बढी हिँड्नुपर्छ। गाउँमा सरकारी अनुदान नआउँदा यी गाउँका बासिन्दाहरू एक हप्ता हिँडेर सदरमुकाम पुग्छन् र चर्को मूल्यमा खाद्यान्न किन्ने गर्छन्। अनुदानको नुन, चामल नआउँदा खाद्यान्न अभावसँगै चर्को मूल्यवृद्धिको सामना गर्नु परिरहेको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेमा धार्के गुरुङ बताउँछन्।
छिमेकी चीनसँग सिमाना जोडिएको यी गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा विकट छन्। एउटा बस्तीबाट अर्को बस्ती पुग्नै दुई दिनसम्म पैदल हिँड्नु पर्दछ। त्यसैकारण यहाँका जनताले खाद्यान्नको जोहो गर्नैका लागि निकै कष्ट व्यहोर्नु परिरहेको उपाध्यक्ष गुरुङ बताउँछन्। ‘बलौटे माटोका कारण खाद्यान्न उत्पादन अत्यन्तै कम हुन्छ,’ उपाध्यक्ष गुरुङले भने, ‘धान र मकै उत्पादन नै हुँदैन। आलु फापर, उवा र चिनोमात्रै उत्पादन हुन्छ। तर, दुई महिना पनि खान पुग्दैन।’ यहाँका बासिन्दाको नजिकको बजारमा पर्छ, दुनै। ‘दुनै झर्दा मृत्यु मुठीमा राखेर हिँड्नु पर्छ,’ उपाध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, ‘यहाँका बासिन्दाका लागि पेट भर्न पनि ठूलो युद्ध जिते सरह दुःख गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’
भूगोलले नै विभेद गरेको उपल्लो डोल्पामा पाँच वर्षसम्म खाद्यान्न नपठाएर सरकारले पनि विभेद गरेको उनको भनाइ छ। ‘दुःख गरौं उत्पादन हुँदैन, किनेर खाउँ बजार छैन,’ उपाध्यक्ष गुरुङले भने, ‘देशमा जति व्यवस्था परिवर्तन होस न, हामीलाई छाक केले टार्ने भन्ने सधैं पिरलो छ।’ उनका अनुसार डोल्पामा एक वडाबाट अर्को वडा पुग्न घण्टा, होइन पूरै दिन लाग्छ। गाउँमा खाद्यान्न नहुँदा यहाँका बासिन्दाले घोडा, खच्चड, याक चौरीमा बोकाएर खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएका छन्। उपल्लो डोल्पाको धोसम्म प्रतिकिलो ६० रुपैयाँसम्म तिरेर खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्छ।
नुन प्याकेटकै १५० रुपैयाँ, चामल क्विन्टल २५०००
साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेसनले दुनैमा आयोडिन नुनको प्रतिपोका १० रुपैयाँमा बेच्छ। तर, उपल्लो डोल्पाली त्यही एक प्याकेट नुनको १ सय ५० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन्। यस्तै चामलको दुनैमा क्विन्टलको ७ हजार ५ सय पर्छ। उपल्लो डोल्पाका बासिन्दा २५ हजारसम्म तिर्न बाध्य छन्। स्थानीय व्यापारी र सदरमुकामबाट खाद्यान्न बोकेर गाउँमा जाने व्यापारीले नुन, चामल, तेललगायतका खाद्यवस्तुमा चर्को मूल्य लगाउने गरेका हुन्। राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएकाले दुनैबाट घोडा, खच्चड, याक, चौरी र झोबाबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्छ। उपल्लो डोल्पावासी चर्को मूल्यवृद्धिको मारमा परेको डोल्पोबुद्धका स्थानीय पेमा छेवाङ गुरुङले बताए।
तर, यहाँ न कुनै रोजगारी छ। न त विकास निर्माणका काम नै हुन्छन्। श्रम गरेर पैसा कमाउने बाटो नभएका यहाँका बासिन्दालाई चर्को मूल्यवृद्धिले थप मार पारेको उनको भनाइ छ। ‘उपल्लो डोल्पामा अभावसँगै गरिबी पनि उत्तिकै छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘कमाउने बाटो नहुँदा गरिब विपन्न सर्वसाधारणहरू गाउँका साहु, महाजनबाट मिटरब्याजमा ऋण लिएर नुन चामल लगाएका खाद्यान्न उपभोग गरिरहेका छन्।’
यार्सा बेच्थे, चामल किन्थे
उपल्लो डोल्पा छिमेकी चीनसँग जोडिएको छ। यो क्षेत्रमा चीनसँग जोडिएका मोरिम्ला र क्याटा नाका छन्। तर यी नाका नखुलेको पनि पाँच वर्ष भयो। चीनको बुहान प्रान्तमा कोभिड संक्रमण सुरु भएको (२०७६ साल) बाट दुवै नाका बन्द छन्। यार्सागुम्बा संकलन गर्ने समय साउनमा हप्ताका लागि यी नाका खुल्थे। त्यसबेला डोल्पावासीले यार्सागुम्बा बेच्थे। वर्षभरिमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, लत्ता कपडालगायत सामग्री किनेर ल्याउँथे। ‘विगतमा नाका खुल्थे र स्थानीयले याक, यार्सालगायतका वस्तुहरू नाकामा लिएर बेच्थे,’ डोल्पोबुद्ध–६ का वडाध्यक्ष नुर्बु गुरुङ भन्छन्, ‘त्यसरी आएको पैसाले वर्ष दिनभरि पुग्ने खाद्यान्न किनेर ल्याउँथे। यसैबाट उपल्लो डोल्पालीको दैनिकी चलेको थियो।’ त्यसबेला स्थानीयले नाकासम्म आफ्नै घोडा, खच्चड, याक, चौरी लगेर सामान आयात, निर्यात गर्थे। त्यसकारण ढुवानी रकम पनि जोगिन्थ्यो। ‘नाका नखुलेदेखि नै उपल्लो डोल्पालीले चर्को मूल्यवृद्धि र खाद्य संकटको मार खेपिररहेका छन्,’ वडाध्यक्ष गुरुङले भने।
दुनैभन्दा नाका नजिक
उपल्लो डोल्पाका बासिन्दालाई जिल्ला सदरमुकामभन्दा क्याटो र मोरिम्ला नाका पुगेर किनमेल गर्न सजिलो हुन्छ। शे–फोक्सुण्डो–८ का वडाध्यक्ष नीमा लामाले साल्दाङ, भिजेर, कु गाउँलगायतका क्षेत्रमा दुनैबाट खाद्यान्न लैजान क्विन्टलको १० हजारभन्दा धेरै ढुवानी रकम तिर्नु परिरहेको बताए।
‘उपल्लो डोल्पावासीलाई नेपाली खाद्यान्नभन्दा चिनिँया खाद्यान्न सस्तो र दूरी हिसाबमा पनि नजिक पर्छ,’ वडाध्यक्ष लामाले भने, ‘पाँच वर्ष खाद्यान्न नजाँदा उपल्लो डोल्पावासीले चर्को मूल्यवृद्धिसँगै खाद्यान्न संकट झेल्नु परेको छ।’
उपल्लो डोल्पावासीले खाद्यवस्तुमात्र होइन् मोटरसाइकललगायतका मेसिनरी सामानसमेत चिनियाँ नाकाबाट खरिद गर्दै आएको उनले बताए। नेपालमा सात लाखसम्म पर्ने मोटर साइकल दुई, तीन लाखमै आउने भएपछि प्रायः स्थानीयले चिनियाँ नाकाबाट मोटरसाइकल खरिद गर्ने गरेको उनले बताए। मोरिम्ला नाका डोल्पोबुद्धमा पर्छ। डोल्पोबुद्ध र छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका बासिन्दाका लागि मोरिम्ला नाका नजिक पर्छ भने शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका लागि भने क्याटो नाका नजिक पर्छ। चीनसँगका नाका नखुल्दा पनि स्थानीयले चरम आर्थिक संकट व्यहोर्नुपरेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्।
विद्यालयले दिवा खाजा पाएनन्
मोरिम्ला र क्याटो नाका नखुल्दा स्थानीय उत्पादन बिक्री भएका छैनन्। याक, चौंरी, भेडा, च्याङ्ग्रालगायतका बस्तुभाउ बेच्न नपाएको स्थानीयहरू बताउँछन्। स्थानीय उत्पादन बेच्न नपाउँदा दुर्गम बस्तीमा गरिबी बढ्न थालेको डोल्पोबुद्धका स्थानीय युवा पेमा छेवाङ गुरुङले बताए।
चिनियाँ नाका नखुल्दा विद्यालयहरूको दिवा खाजा, होस्टेलका लागि आवश्यक खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायतका व्यवस्थापनमा पनि समस्या भएको छ। दिवा खाजाका लागि आवश्यक खाद्यान्न तल्लो डोल्पाबाटै ढुवानी गर्दा तीन गुणा ढुवानी रकम तिर्नु परेको शिक्षकहरूको गुनासो छ। शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका ७ कु गाउँमा रहेको टासीसुम्दो आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक नन्दबहादुर शाहीका अनुसार चिनिँया नाका नखुल्दा एक किलो सामानको दुई सय रुपैयाँ तिरेर दुनैबाट सामानी ढुवानी गर्नु परिरहेको छ। नाका नखुल्दा विद्यार्थीको दिवा खाजा ढुवानीमा झनै समस्या भएको उनको गुनासो छ।
हुम्ला खुल्यो डोल्पा किन बन्द ?
छिमेकी जिल्ला हुम्लाको हिल्सा नाका खुलिसकेको छ। ‘चीनसँगका केही नाका खुल्ने र केही नखुल्ने भन्ने हुँदैन,’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयका एक अधिकृतले भने, ‘सरकारले डोल्पाका नाका खुलाउन चासो नदेखाएको हो।’ हेलिकप्टरबाट भए पनि खाद्यान्न पुर्याउन पहल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। गएको भदौमा उपल्लो डोल्पावासीले दुई साताका लागि भए पनि नाका खोल्ने पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। त्यसबेला प्रतिनिधिसभा सदस्य धनबहादुर बुढा र प्रदेश सदस्यद्वय वीरबहादुर शाही र शेरबहादुर बुढालगायतका प्रतिनिधिहरूले चिनिँया नाका खुलाउन सरकारसँग माग गरेका थिए। त्यसबेला सरकारले ढिलागरीमात्रै कूटनीतिक पहल गरेका कारण नाका भने खुलेन । समुन्द्री सतहदेखि ४ हजारदेखि ६ हजार ५ सय मिटर उचाइमा रहेको उपल्लो डोल्पामा प्रायः समय हिँउ जमिरहन्छ।
दुई वर्ष त कोटा नै छुट्ट्याइएन, एक वर्षको चार हजार क्विन्टल फ्रिज
उपल्लो डोल्पाका डोल्पोबुद्ध र छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका लागि सरकारले दुई वर्ष त खाद्यान्न कोटा नै छुट्ट्याइएन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी काठमाडौंका अनुसार आव २०७६/०७७ र २०७७/०७८ मा लागि कोटा नछुट्ट्याइएको हो। आव २०७८/०७९ को चार हजार क्विन्टल फ्रिज गएको कम्पनीका विभागीय प्रमुख भीम थापाले बताए।
यसैगरी, आव २०७९/०८० मा दुईवटा पालिकाका लागि छुट्ट्याइएको चार हजार क्विन्टल खाद्यान्न पनि जान नसकेको र नाका खुलेमा यो वर्ष पठाउने तयारी भएको उनको भनाइ छ । यो आवमा दुई पालिकामा पर्ने तिन्जे र साल्दाङ डिपोका लागि पाँच हजार क्विन्टल खाद्यान्न स्वीकृत भएको उनको भनाइ छ। यस वर्ष डोल्पाका लागि कुल २० हजार क्विन्टल खाद्यान्न स्वीकृत भएको छ। २०५६/०५७ सालदेखि नै चिनिँया बाटो हुँदै मोरिम्ला र क्याटो नाकासम्म चामल, नुन पुर्याएर उपल्लो डोल्पाका सर्वसाधारणलाई वितरण गर्न थालिएको हो।
यार्सा बेचेको पैसाले चिनियाँ नाकाबाट सरकारी खाद्यान्न ल्याउँदा प्रत्येक घरको भागमा १२ बोरासम्म खाद्यान्न पर्ने गरेको स्थानीयले बताए। उमेरले ५० वर्ष टेक्नै लागेका उपल्लो डोल्पाका नेयार भोटे खाद्यान्न नपाउँदा पिर गरिरहेका छन्। डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका—१ मा पर्ने धोमा बस्दै आएका उनी बिहान बेलुकीको छाक कसरी टार्ने र चामल किन्दा लागेको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने पिरले गाँजिएका छन्। उनको आठ जनाको परिवार छ। उनकै भरमा परिवार पालिएको छ। ‘तल्लो डोल्पाबाट ल्याइएको बजारिया चामल ३६ प्रतिशत ब्याज जोड्ने गरी उधारोमा किनेर खाने गर्छौ’ उनले भने, ‘३० किलोको मात्रै सात हजार तिर्नुपर्छ।’ गाउँमा चामल खाएको मात्रै २० लाखसम्म उधारो तिर्ने मान्छेहरू पनि छन्। मैलेमात्रै तीन जना साहुसँग चामल खाएको तीन लाख भइसक्यो, अझै चार पाँच लाख थपिने अनुमान गरेको छु भोटेले भने।
नेयार जस्तै धोका नाग्मा गुरुङ र तुण्डुप मगरको पिर पनि एउटै हो। सरकारी चामल नगएकाले सात जनाको परिवार कसरी पाल्ने भन्दै तुण्डुप मगरले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘अनाजको नाममा उवा र आलुमात्र हुन्छ, अरू नुन, खुर्सानीदेखि चामल, दाल सबै अन्यत्रबाट किनेर खानुपर्छ, साँच्चिकै उपल्लो डोल्पालीलाई जीविकोपार्जनमै ठूलो संघर्ष गर्नुपर्छ’ उनले भने। सरकारलाई निःशुल्क खाद्यान्न पठाइदिन उनले माग गरे। गाउँपालिकामा १० प्रतिशत नागरिकबाहेक अधिकाशंको पीडा उस्तै भएको उनको भनाइ छ। सरकारी चामल नगएपछि विपन्न घर परिवारहरू उवाको सातु खाएर छाक टार्न बाध्य भएको उनले बताए। माथिल्लो डोल्पामा पर्ने शे–फोक्सुडो गाउँपालिकाका पर्ने कु, भिजेर, साल्दाङलगायतका विकट गाउँबस्तीका नागरिकको समस्या पनि उस्तै हो।
के हो खाद्य संकट ?
उपल्लो डोल्पा देशको उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्छ। तिब्बती पठारका कारण उक्त क्षेत्रमा अग्ला हिमालको छायाँसमेत पर्दछ। त्यतिमात्र होइन बलौटे पत्थरिलो माटो र बाह्रैमहिना अत्यधिक चिसो हुने भएकाले पनि खाद्य उत्पादन निकै कम हुन्छ। उपल्लो डोल्पामा खाद्यान्न उत्पादन अत्यन्तै कम हुने र त्यसले ६ महिना पनि राम्रोसँग खान नपुग्ने भएकाले उपल्लो डोल्पामा बर्सेनि खाद्यान्न संकट हुने गरेको बागवानी विकास केन्द्र दुनैका प्रमुख भुवन अधिकारीले बताए। ‘उपल्लो डोल्पाका नागरिक पूर्ण रूपमा अनुदानको खाद्यान्नमा निर्भर हुँदै आएका छन्, उनले भने। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांकमा पनि उपल्लो डोल्पाका तीनवटा गाउँपालिका संकटग्रस्त क्षेत्रमा राखिने गरिएको छ। उपल्लो डोल्पाका स्थानीयवासीलाई दैनिक गुजारा चलाउन संघर्ष गर्नु परिरहेको छ। त्यसैकारण उपल्लो डोल्पामा हवाई माध्यमबाट तत्काल खाद्यान्न पठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।
कसरी चलेको छ गुजारा ?
उपल्लो डोल्पाका स्थानीयहरू ज्यानको बाजी थापेर खाद्यान्न ढुवानी गर्न बाध्य छन्। पाँच दिनसम्म हिँडेर नुन, चामललगायतका खाद्यान्न लिन तल्लो डोल्पा झर्ने गरेका छन्। भिरको बाटोसँगे घोडा, खच्चड, याक, चौरीको पिठ्यूमा खाद्यान्न बोकाएर लैजाने गरिन्छ। ज्यान नै हत्केलामा राखेर खाद्यान्नको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था रहेको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका युवा पेमा छेवाङ गुरुङले भने। ‘विश्व आविष्कार र चमत्कारमा लागेको छ तर उपल्लो डोल्पाका जनता पेट भर्नकै लागि संघर्ष गर्दै ठिक्क छन्, कठिन भूगोल राज्यको उदासीनताको उपज हो,’ उनले भने। पैसा हुने आफ्नै पैसाले खाद्यान्न किनेर खान्छन्, नहुनेहरू गाउँका साहु, महाजनबाट मिटरब्याजमा ऋण लिएर खाद्यान्न किनेर खान बाध्य छन्। कतिपयले जमिन नै धितो राखेर नुन, चामल किनेर खानुपर्ने हुन्छ,’ उनले थपे।
नुन, चामल माग्दै जनप्रतिनिधि काठमाडौं
गाउँमा खाद्यान्नको चरम संकट भएपछि सरकारी खाद्यान्न माग गर्दै काठमाडौं पुगेको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेमाधार्के गुरुङले बताए। केही दिन अघिमात्र सांसद धनबहादुर बुढाको नेतृत्वमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय भद्रकाली पुगेको उनले बताए। तत्कालका लागि एक हजार क्विन्टल पठाउने आश्वासनसमेत पाएको उनको भनाइ छ। यस वर्ष नाका खुल्ने अन्तिम तयारी भए पनि सरकारको ढिलासुस्तीको कारण नाका खुल्न नसकेको भन्दै उनले दुःखेसो पोखे।
यसरी जान्छ खाद्यान्न, सास्ती उस्तै
उपल्लो भोटमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू ढुवानी गर्न सहज छैन। त्यसैकारण काठमाडौंबाट ढुवानी गर्ने गरिन्छ। काठमाडौंबाट लगिएको चामल, नुन, रसुवागढी भएर केरुङ नाका पुर्याइन्छ। त्यहाँबाट तिब्बतको बाटो हुँदै नेपाल–तिब्बतको सीमा क्षेत्रमा पर्ने मोरिम्ला र क्याटो नाका पुर्याइन्छ।
खच्चड र हवाईजहाजबाट सदरमुकाम दुनै हुँदै खाद्यान्न लैजादा प्रतिक्विन्टल २० हजार धेरै पर्दछ। तर सीधै काठमाडौंबाट केरुङ नाका हुँदै लगियो भने प्रतिक्विन्टल पाँच हजारमै पुग्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ। ढुवानी रकममा भारी अन्तर पर्ने भएकाले उपल्लो डोल्पाका लागि खाद्यान्न केरुङ हुँदै लैजाने गरिएको कार्यालयको भनाइ छ।
डोल्पामा खाद्यान्न लैजान चीनसँग बाटोको अनुमति माग्नु पर्दछ। अनुमति पाएपछि खाद्यान्न काठमाडौंबाट ट्रकमा लोड गरेर रसुवागढी हुँदै केरुङ नाका लगिन्छ। त्यहाँबाट चार दिनको गाडीको यात्रापछि नेपाल–तिब्बतको सिमाना क्याटो र मोरिम्ला नाका पुगिन्छ। मोरिम्ला र क्याटोबाट उपल्लो डोल्पासम्म यातायातको सुविधा नभएकाले त्यहीबाट चामल नुन वितरण गर्ने गरिन्छ। लेकाली हावापानी र उच्च भू–भाग पर्ने भएकाले उक्त नाकाहरूसम्म पुग्न ज्यादै कठिन हुने कम्पनीका कर्मचारीहरू बताउँछ।
उच्च भू–भाग भएकाले श्वासप्रश्वासमा समस्या उत्पन्न भएर कर्मचारी बिरामीसमेत पर्ने गर्छन्। ती नाकामा उच्च क्षेत्रमा पर्ने भएकाले खाने बस्ने होटेलको पनि व्यवस्था छैन। उपल्लो डोल्पालीहरू याक चौरी लिएर चामल, नुन लिन आउँछन्। चीनको बाटो हुँदै उपल्लो डोल्पामा खाद्यान्न लैजाँदा थुप्रै कानुनी झन्झट व्यहोर्नु पर्छ। चीनले रोड अनुमति नदिनाले समयमै खाद्यान्न ढुवानीमा ढिलाइ हुने गरेको व्यापार कम्पनीको भनाइ छ।
ड्राइभरको सिन्डिकेट उस्तै
नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अनुसार भन्सार रसुवाको टिमुरे नाकाबाट खाद्यान्न लैजान ट्रक चालक रसुवाकै मात्र हुनुपर्ने व्यवस्थाले सबैभन्दा ठूलो समस्या हुने गरेको छ। जुन सिन्डिकेटले खाद्यान्न ढुवानीमा ढिलाइ हुन्छ। ड्राइभरको यस्तो किसिमको सिन्डिकेट हटाउनुपर्ने डोल्पोबुद्धका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यो समाचार अन्नपूर्णपोस्ट साभार गरिएको छ ।
