इस्लामावाद।
पाकिस्तानमा यो लगभग निश्चित छ कि नवाज शरीफको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार सत्तामा हुनेछ र इमरान खानको पार्टी – पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआई) विपक्षमा बस्नेछ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा नवाजको पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) र बिलावल भुट्टो जरदारीको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) र मुत्ताहिदा कौमी मुभमेन्ट (एमक्यूएम) पनि हुनेछन्।
३–२ को सूत्रमा वार्ता हुन्छ
पीपीपीको एक वर्गले बिलावललाई प्रधानमन्त्रीको लागि लबिङ गरिरहेको छ । तसर्थ, पाँच वर्षे सरकारमा एमाले–एनले पहिलो तीन वर्ष र पीपीपीले दुई वर्ष पाउने गरी नेतृत्व साझेदारी सम्झौता हुन सक्ने सम्भावना छ । यसैबीच, स्वतन्त्र सांसद र विधायकहरू पीएमएल-एनमा सामेल भइरहेका छन्।
सरकार गठनअघि नै सेयर बजार ओरालो लागेको थियो
पाकिस्तानको शेयर बजार सोमबार पनि कमजोर रह्यो र गठबन्धन सरकारको स्थायित्वमा शंका व्यक्त गर्दै परिसूचक एक हजार अंकले ओरालो लागेको थियो।
पीटीआई प्रमुख गौहर अली खान फिर्ता
पीटीआई प्रमुख गौहर अली खानले सोमबार देशमा सरकार बनाउने आफ्नो दावीबाट पछि हट्दै भने, “हामी नवाजको पीएमएल-एन र पीपीपीसँग बस्न सक्दैनौं”। त्यसैले हामीले सरकार गठनका लागि उहाँहरुसँग कुरा गरेनौँ । उनीहरुसँग मिलेर सरकार बनाउनुभन्दा प्रतिपक्षमा बस्नु राम्रो हो । तर हामी बहुमतमा छौँ भन्ने कुरा सबैले ध्यानमा राख्नुपर्छ ।
पीटीआईले बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ : गौहर खान
उनले चुनावमा सबै अनियमितता भए पनि राष्ट्रिय सभा (संसद)मा सबैभन्दा बढी पीटीआई उम्मेदवार आएको बताए । त्यसैले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछौं । संसदमा बसेर सबै समस्या समाधान गर्छौं ।
पीटीआई समर्थित उम्मेदवार विजयी भएका छन्
निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेका १०१ स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये अधिकांशलाई पीटीआईले समर्थन गरेको छ । पीएमएल-एनले ७५ सिट, पीपीपीले ५४ र एमक्यूएमले १७ सिट जितेका छन् भने अन्य दलले पनि १७ सिट जितेका छन् । एक सिटको नतिजा निर्वाचन आयोगले रोकेको छ भने एक सिटमा उम्मेदवारको मृत्यु भएपछि निर्वाचन स्थगित भएको छ । त्यसैले अहिले सरकार गठनका लागि १३३ सांसदको समर्थन आवश्यक छ ।
७० जना सदस्य मनोनीत भएका छन्
३३६ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा २६६ सदस्य मतदाताद्वारा निर्वाचित हुन्छन् भने ७० सदस्य मनोनीत हुन्छन् । मनोनित सदस्यमध्ये ६० जना महिला र १० जना अल्पसंख्यक रहेका छन् । सरकारले बहुमत प्रमाणित गर्न राष्ट्रियसभामा १ सय ६९ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने भएको छ ।
