काठमाडौं ।
नेपाल वायु सेवा निगमले उडान बन्द गरेर राखिएका चीनबाट ल्याइएका पाँच वटा जहाजहरू बिक्रीका लागि दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरेको छ। तर दोस्रो पटक गरिएको बोलपत्र आह्वानमा पनि ती जहाजहरू बिक्री हुने निश्चित नभएको कतिपयको भनाइ छ।निगमका अधिकारीहरू चाहिँ यसपालि जहाज बिक्री हुने आशामा छन्।
नेपाल सरकारले २०७१ सालमा अनुदान र ऋण सहयोगमा चीनमा निर्मित ६ वटा जहाजहरू ल्याएको थियो। अहिले ती विमानलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्क्याएर राखिएको छ।
प्रस्ताव नपरेपछि दोस्रो सूचना निगमले गत पुस ५ गते चीनबाट ल्याइएका जहाजहरू बिक्रीका लागि पहिलो पटक सूचना निकालेको थियो। उसले ती जहाजहरू खरिद गर्न चाहनेहरूलाई १५ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो। “त्यस बेला प्रस्ताव नपरेकाले हामीले पुन: बोलपत्र आह्वान गरेका हौँ,” निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले भने।
निगमले गत माघ २३ गते निकालेको दोस्रो सूचनाको म्याद आगामी बुधवार सकिँदैछ।यस पटक पनि कसैले प्रस्ताव पेस गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने स्पष्ट नभएको बुझिएको छ।
निगमका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, “कति प्रस्ताव पर्छन् भन्ने अन्तिम दिनसम्ममा थाहा हुनेछ।”उनले यसपालि प्रस्ताव पेस हुने र निगमका जहाज बिक्री हुने आशा गरिएको बताए। चीनबाट ल्याइएका ६ वटा जहाजमध्ये एउटा वाई-१२-ई विमान दुर्घटनामा परेको थियो।
त्यसको बिमा रकम समेत निगमले पाइसकेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयले गठन गरेको एउटा समितिले केही महिनाअघि बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैले अहिले बिक्रीका लागि पाँच वटा मात्र जहाज राखिएको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्।
निगमले गरेको बोलपत्र आह्वानमा पाँच वटै विमानहरूको न्यूनतम मूल्य पनि तोकिएको छ।
त्यो मूल्यभन्दा माथि सबैभन्दा बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीलाई मापदण्ड पुगेमा विमानहरू बिक्री गरिने अधिकारीहरू बताउँछन्।
उक्त आह्वानपत्रमा उल्लेख भए अनुसार नाइन एन-एकेआर कल साइन भएको एमए-६० विमानको मूल्य ८२ लाख २५ हजार ५ सय १ अमेरिकी डलर (१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) न्यूनतम मूल्य राखिएको छ।
त्यस्तै नाइनएन-एकेक्यू कल साइन भएको एम-६० विमानको मूल्य ४९ लाख २२ हजार २ सय ३५ अमेरिकी डलर (६५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ) न्यूनतम मूल्य तय गरिएको छ।
त्यस्तै नाइनएन-एकेभी कल साइन भएको वाई-१२-ई विमानको २४ लाख १२ हजार ६ सय ७१ अमेरिकी डलर (३२ करोड रुपैयाँ), कल साइन नाइनएन-एकेटी भएको विमानको २३ लाख ५८ हजार ८ सय ६० अमेरिकी डलर (३१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ) र कल साइन नाइनएन-एकेएस भएको अर्को विमानको १६ लाख ५८ हजार ५ सय १७ अमेरिकी डलर (२२ करोड रुपैयाँ) न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ। पाँच वटै विमान बिक्रीमा लाग्ने कर पनि खरिदकर्ताले तिर्नुपर्ने त्यसमा उल्लेख छ।
नेपालमा चिनियाँ जहाज
नेपालले चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने योजना सुरुदेखि नै विवादमा आएको थियो।
त्यस बेला दुईवटा जहाज अनुदानमा पाएको नेपालले चारवटा भने चिनियाँ एक्जिम ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा किनेको थियो।
नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौताअनुसार चीनले एउटा एमए-६० र वाई-१२-ई जहाज नेपाल सरकारलाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो।
एउटा एम-६० र तीन वटा वाई-१२-ई जहाजहरू भने सरकार-सरकार बीचको सम्झौता (जीटूजी) अन्तर्गत नेपालले ऋण सहायतामा किनेको हो।
चिनियाँ ब्याङ्कको ऋण
नेपाल सरकारले किनेका ती जहाजहरू नेपाल वायु सेवा निगमलाई चलाउन दिएको थियो।
निगमले ती विमानहरू चलाउने र उसले नाफा कमाएर चिनियाँ ऋणको किस्ता बुझाउँदै जाने भनिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार ऋणको किस्ता तिर्ने समय आएपछि निगमले अर्थ मन्त्रालयलाई रकम उपलब्ध गराउने र सरकारले चिनियाँ ब्याङ्कलाई किस्ता तिर्ने योजना बनाइएको थियो।
तर २०७७ साल साउनदेखि ती जहाजहरू उडान बन्द गरेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित निगमको ह्याङ्गरमा राखिएपछि त्यसबाट आम्दानी गर्न सकिएको छैन।
निगमका अधिकारीहरू ती जहाजबाट आम्दानी नै नभएकाले हालसम्म किस्ताबापत रकम नतिरिएको बताउँछन्।
चिनियाँ ऋणका सर्त
नेपाल वायु सेवा निगमको विमान खरिद सम्बन्धमा सरकार तथा संसदीय समितिले समेत विभिन्न समयमा अध्ययनहरू गराएका छन्।
ती प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार चीन र नेपालबीच जहाज खरिदबारे भएको एउटा सम्झौतामा ऋणको रकम र त्यसलाई चुक्ता गर्ने प्रक्रियाबारे उल्लेख गरिएको छ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७६ सालमा निगमको जहाज खरिदसम्बन्धी एउटा अध्ययन गराएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपाल र चीनबीच जहाज खरिदका लागि भएको सम्झौताको धारा-२ मा ऋणको व्यवस्था र त्यसका सर्त तोकिएका छन्।
प्रतिवेदनमा नेपालले २० वर्षका लागि ऋण लिएको र त्यसको छुट अवधि सात वर्षको हुने उल्लेख छ।
उक्त छुट अवधिपछि नेपालले नियमित रूपमा चीनलाई किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ। ऋणको ब्याजदर प्रतिवर्ष १.५ प्रतिशत तोकिएको छ।
सम्झौता अन्तर्गत २०७७ साल कात्तिकमा नै नेपाल सरकारले पहिलो किस्ताबापत रकम तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म नेपाल सरकारले चीनलाई उक्त ऋणको किस्ता तिरेको भने छैन।
कति ऋण लिइएको थियो?
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले चिनियाँ ब्याङ्कसँग त्यस बेला २१ करोड ८७ लाख ९९ हजार ८ सय ५० चिनियाँ युआन ऋण लिएको थियो। उक्त रकम भनेको हालको सटही दरअनुसार चार अर्ब तीन करोड नेपाली रुपैयाँ हो।
त्यो ऋणको किस्ता तिर्न सुरु गर्नुपर्ने अवधि पुगेपछि निगमले अर्धवार्षिक रूपमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
सोही व्यवस्थाअनुसार निगमले पहिलो किस्ताका रूपमा २०७७ साल कात्तिक मसान्तसम्ममा ८४ लाख १५ हजार २ सय २५ चिनियाँ युआन अर्थ मन्त्रालयलाई दिनुपर्थ्यो।
त्यो भनेको हालको विनिमय दर अनुसार १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ हो।
“अन्तिम ऋण भुक्तानी किस्ता २०९० वैशाख मसान्तमा बुझाउनुपर्ने भुक्तानी तालिका रहेको छ,“ प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सुरुदेखि नै घाटामा
संसद्को उक्त समितिले गरेको अध्ययनअनुसार सुरुदेखि नै चीनबाट ल्याइएका विमानहरू घाटामा सञ्चालन भएका थिए।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “चीनबाट प्राप्त जहाजहरू सम्बन्धमा नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनसँगको छलफल तथा पत्राचार साथै प्राप्त वित्तीय विवरणअनुसार मित्र राष्ट्र चीनबाट ल्याइएका जहाजहरू सुरुदेखि नै घाटामा सञ्चालन भएको पाइयो।”
ती जहाजहरूमा विभिन्न समस्याहरू पनि रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले निगमले ती जहाजहरू व्यवस्थिति रूपमा नचलाएको पनि संसदीय समितिले ठहर गरेको थियो।
“मित्र राष्ट्र चीनले दिएको अनुदान र सहुलियत दरका जहाजहरूको खरिद र सञ्चालन सम्बन्धमा निगमको कुनै व्यवस्थित योजना नभएको देखियो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
“वाई-१२-ई जहाज नेपालको पहाडी क्षेत्रको (एसटीओएल) प्रकृतिको विमानस्थलमा उडानका लागि उपयुक्त भएता पनि निगमको व्यवस्थापनमा दूरदर्शिताको अभाव र चीन सरकार तथा जहाज निर्माता कम्पनीहरूको ‘सपोर्ट सर्भिस’ विभागसँग सहकार्य हुन नसकेको देखियो।”
उक्त समितिको अध्ययन उपसमितिलाई निगमले कतिपय विवरण उपलब्ध नगराएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
“जहाँसम्म एम-६० विमानको बारेमा व्यवस्थापनले उपसमितिलाई सूचना उपलब्ध गराउन चाहेको देखिएन तर निगमको वित्तीय आँकडाबाट यी दुई जहाजहरूको सञ्चालनमा निगमले धेरै घाटा व्यहोर्नु परेको देखिन्छ।”
उक्त समितिले त्यस बेला नै ऋणमा थप सहुलियतका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
त्यस्तै सञ्चालन नहुने अवस्था आएमा जहाज बिक्री गर्न पनि निर्देशन दिइएको थियो।
निगमले चिनियाँ जहाज चलाउन नसक्नुका कारण
पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा गठित ‘नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समिति’ले केही अघि पर्यटनमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
उक्त समितिले चिनियाँ जहाजमा निगमले घाटा बेहोर्नु परेको तथा ती विमान सञ्चालनमा किन असफल भयो भनेर पनि अध्ययन गरेको थियो।
उक्त प्रतिवेदनले औल्याएका केही कमजोरी यस्ता छन्:
– आपूर्तिकर्ताले जहाजका पार्टपुर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नसक्नु
– जहाजहरूले भनिएको जति भार क्षमता (पेलोड) बहन गर्न नसक्नु
– ती विमान चलाउने चालकहरूको निगमले यथेष्ट मात्रामा व्यवस्था गर्न नसक्नु
– निगमको प्राविधिक समूहले विशेषज्ञ राय दिँदा नेपालको परिपेक्षमा ती विमानहरू व्यावसायिक र प्राविधिक हिसाबले सही छन् वा छैनन् भन्ने सुझाव दिँदा गर्नुपर्ने कतिपय आवश्यक अध्ययन नगर्नु
– विमान खरिदपछिको सेवा (अफ्टर सेल्स सपोर्ट) सुनिश्चित गर्न नसक्नु
उक्त प्रतिवेदनमा विमान खरिदपूर्व सम्भाव्यताका साथै प्राविधि अध्ययन गर्न निगमले गठन गरेको टोलीले कमजोरी गरेको पनि उल्लेख छ।
त्यसमा भनिएको छ, “यथेष्ट मात्रामा गृहकार्य र अध्ययन विना यो टीमले गरिएको सिफारिस नै नेपालमा वाई-१२-ई र एमए-६० जहाज असफलताको मुख्य कारण हो।”
“परिणामस्वरूप राष्ट्र र निगमलाई ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष क्षति मात्र पुगेको छैन। उडान क्षेत्रमा निगमको विश्वसनीयता र बजार अंशमा पनि ठूलो क्षति हुन गई समग्रमा निगमको छविमा प्रतिकूल असर परेको छ।”बिबिसी नेपाली
