एउटा राष्ट्रको समग्र परिवर्तनका लागि ४०/५० वर्षको समय पर्याप्त नभए पनि, परिवर्तनका पर्याप्त लक्षणहरू देखा पर्न सक्छन् । विगत ४०/५० वर्षमा थुप्रै सरकारहरू फेरिए, निकै वटा पञ्चवर्षीय योजना हरू फेरिए, अथवा समग्रमा हाम्रो देशको अवस्था हेर्ने हो भने त यस यतिका वर्षमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू देखा परेका छन् । मुलुक राजतन्त्रात्मक मुलुकबाट संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिवर्तन भयो, संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण भयो । तर, नागरिकको अपेक्षा अनुसार परिवर्तन भयो कि भएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण विषय हो ।
परिवर्तन भयो भन्ने हो भने हाल नागरिकहरूको आक्रोश सडकमा छताछुल्ल हुँदैछ र भएन भने किन हुन सकेन भन्ने कुराको गम्भीरतापूर्वक बहस हुन जरुरी देखिन्छ । एकाथरी मानिस जो सत्ताका वरिपरि रहेर राज्यबाट केही लाभ लिन सकेका छन् । परिवर्तन भएको जिकिर गर्दछन् भने अर्काथरी मानिसहरु परिवर्तन हुन नसकेको तर्क राख्दछन् । यसरी हेर्दा वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेको अवस्था हेर्दा समयले ल्याएको जबरजस्त परिवर्तन बाहेक राजनैतिक परिवर्तनले ल्याउनुपर्ने आर्थिक, सामाजिक जस्ता परिवर्तनहरू पर्याप्त नभएको, अत्यन्तै धीमा गतिमा भएको छ भनेर भन्नलाई कुनै डर मान्नुपर्ने अवस्था देखिन्न ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथितिको फेहेरिस्त लामै देखिन्छ । आमनागरिकहरूमा उत्साह कम, निराशा बढी देखिन्छ । आर्थिक संकट, बेरोजगारी जस्ता समस्याहरू दिनप्रतिदिन बढ्दो दरमा देखिन्छन्, यसका लागि समाधान गर्नुपर्ने पहल कदमीको कमी देखिन्छ । राजनीतिक दलहरू आफ्ना सीमित स्वार्थ जोगाउनको लागि लागीपरेका देखिन्छन्, यसले गर्दा समयमा पर्याप्त सुधार तथा परिवर्तनहरू देखापर्न सकेको देखिँदैन ।
म आज यहाँ एउटा कृषि क्षेत्रको छोटो चर्चा गर्न चाहन्छु । आजभन्दा ४०÷५० वर्ष अगाडि प्रकाशित पुस्तकहरुमा हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको समस्याका कुराहरू र अहिले भर्खरै मात्र प्रकाशित पुस्तकमा उल्लेख भएका कृषि क्षेत्रकै समस्याको रुपमा तुलनात्मक रुपले हेर्ने हो भने खासै ठूलो अन्तर देखिँदैन । आजभन्दा ४०÷५० वर्ष अगाडि नेपालको कृषि क्षेत्रमा जुन समस्या थियो, आज पनि सोही समस्या विद्यमान देखिन्छ । हिजो हामीले कृषिका समस्या भनेर जे घोकेका थियौँ, आजको पुस्ताले पनि त्यही घोकिरहेछ । कृषिका समस्याहरूमा सिँचाई सुविधाको अभाव, सरल ऋण दिने संस्थाको अभाव, परम्परागत खेती प्रणाली, मलको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव आदि हिजो ४०÷५० वर्ष अगाडि पनि यही समस्याहरू देखिन्थे, आज पनि यिनै समस्याहरूमा हामी रुमल्ली रहेका छौं । ४०÷५० वर्षमा राष्ट्रको आमुल परिवर्तन हुन नसक्ला, तर यत्तिका वर्षको समय जनताको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनकालागि कम समय भने होइन ।
यसरी हेर्दा राजनीतिक क्षेत्रमा कम परिवर्तन भएको देखिएला, तर राजनीति गर्नेहरूमा भने आमूल परिवर्तन आएको देखिन्छ । समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्था त्यति धेरै परिवर्तन नभए पनि राजनीति गर्नेहरूको आर्थिक अवस्था मा ठूलो परिवर्तन आएको पाइन्छ । यो त एउटा सानो दृष्टान्त मात्र हो । हाम्रो देशको हरेक क्षेत्रमा यस्तै समस्याहरु विद्यमान छन् । उद्योगको क्षेत्रमा यस्तै समस्याहरू वर्षौंदेखि जकडिरहेका छन् । नेपाल कस्तो राष्ट्र हो भनेर हामी प्रष्ट भन्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ । नेपाल औद्योगिक राष्ट्र हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन, हामी उद्योगमा आत्मनिर्भर भएकै छैनौं अथवा उद्योगले हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको धेरै ठूलो हिस्सा बोक्दैन ।
नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर भन्ने हो भने अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा कृषिसँग सम्बन्धित वस्तुहरूको आयात खर्बको संख्यामा पुगेको देखिन्छ । यसकारण नेपाल कृषिप्रधान देश हो कि होइन भनेर दुविधामा पुगिन्छ । नेपाललाई कुन वर्गमा राख्ने आजको टट्कारो समस्या भएको देखिन्छ । यसरी गहिरिएर हेर्ने हो भने हामीले यस ४०÷५० वर्षमा उल्लेख्य परिवर्तन गर्न नसकेकै हो भन्नु पर्ने हुन्छ । गर्नुपर्ने सामान्य कामहरू पनि गर्न नसकेको उदाहरणका लागि वर्षौंदेखि नेपाली किसानले समयमा मल नपाउनु, सिँचाई सुविधाहरु पर्याप्त नहुनु, कृषिलाई आधुनिककरण गर्नको लागि गरिनुपर्ने कामहरू पनि गर्न नसकिनु, बजारको व्यवस्था उपयुक्त नहुनु, किसानहरुलाई तालिम तथा सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउने संस्थाहरूको विकास गर्न नसकिनु, कृषि बीमा जस्ता सामान्य गर्न सकिने कार्यक्रमहरु पनि गर्न नसक्नु राजनीति र राजनीति दलहरूको कमी कमजोरी भित्र पर्दछ ।
यसरी हाम्रा कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरू दिनप्रतिदिन पछाडि पर्दै रहेको पाइन्छ । यस ४०÷५० वर्षभित्र मुलुकमा जति परिवर्तन हुनुपथ्र्यो, नभएको यथार्थ हो । एउटा कुरा यहाँ बुझिनसक्नुछ, गरीब जनताका लागि लड्दालड्दै नेताहरू कसरी धनी बने । विगत ४०÷ ५० वर्षमा निकै पछाडि रहेका राष्ट्रहरूले आर्थिक, सामाजिक प्रसस्त उन्नति गरे, तर नेपालले पर्याप्त उन्नति गर्न नसकेको कुरा यथार्थ हो । हाम्रा राजनीतिक नेताहरू राष्ट्र निर्माणमा भन्दा दलीय स्वार्थमा बढी केन्द्रित रहे । नेताहरू जवाफदेही हुन सकेनन्, खाली जवाफ दिन मात्र उद्यत रहे । अहिलेको नेतृत्व हेर्ने हो भने देश सीमित नेता तथा राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेटको शिकार भएको छ । यसरी हाम्रो देश पर्याप्त स्रोत र साधन हुँदाहुँदै पनि गरीब राष्ट्र हुन बाध्य छ ।
हामी सर्वसाधारण नागरिकहरूले मात्र पनि पर्याप्त सम्भावनाहरू देखिराखेका छौं भने योजना निर्माणकर्ताहरु अथवा विज्ञहरुले अझ धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरेर राष्ट्र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । तर, राष्ट्रले यसका लागि पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन । कृषि, पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तर, दुबै क्षेत्र समस्या ग्रस्त छन् । यसका लागि राष्ट्रले प्रष्ट नीति नियम निर्माण गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने जस्ता विषयहरूमा पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन । नेपाल दुईवटा ठूला–ठूला औद्योगिक तथा तीव्रगतिमा आर्थिक विकास भइरहेका राष्ट्रहरुबीच रहेको राष्ट्र हो ।
हामीले यी राष्ट्रहरूको आर्थिक विकासबाट फाइदा लिन सक्ने थुप्रै सम्भावनाहरु हुँदाहुँदै पनि लिन सकिरहेका छैनौँ । यति मात्र होइन हामी संसारकै दुईवटा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका देशहरूको बीचमा रहेका छौँ । तर, दुर्भाग्य बस यसको नकारात्मक प्रभाव मात्र हामीले लिन सकेका छौँ, यसबाट हुनसक्ने सकारात्मक कुराहरु लिन हामीले सकिरहेका छैनौँ । अथवा अझ स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने यी धेरै जनसंख्या भएका देशहरूबाट हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा धेरै ठूलो विकास गर्न सक्नुपर्ने हो ।
यी दुई विश्वकै धेरै जनसंख्या भएका देशहरूबाट हामीले थोरै प्रतिशत मात्र जनसंख्या पर्यटकको रुपमा नेपाल भित्र्याउन सक्ने हो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो टेवा पुग्ने सक्ने देखिन्छ । यस प्रकारका योजनाहरू बनाउनका लागि सरकारहरूलाई केले छेक्छ अथवा किन बनाउन सकिँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । यस्ता योजनाहरू लगायतका आवश्यक योजनाहरू सर्वसाधारण जनताको आँखाले त देखिन्छ भने देशमा रहेका योजना आयोग, विज्ञ, अनुभवी सरकारका रहेका उच्चस्तरीय कर्मचारीहरू किन पछाडि परेका हुन् ? अहिले यो टट्कारो प्रश्न बनेको छ ।
सर्वप्रथम त यस्ता विषयहरुको तथा प्रश्नहरूमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुन जरुरी देखिन्छ । साथै सर्वसाधारण मोफसलमा रहने अनुभवी कृषक, उद्योगीहरूसँग छलफल गरी योजनाहरू निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ न कि विदेशी दातृ राष्ट्रहरूसँगको सम्झौतासँगै दातृ राष्ट्रहरूका सुझाव, सल्लाह तथा विदेशमा अध्ययन गरेर आएका परामर्श दाताहरूसँगको मात्र सल्लाह, सुझाव, योजनाले आज हाम्रो राष्ट्र विकासको समग्र क्षेत्रमा पछाडि परेको हो भनेर भन्दा अतिशयोक्ति हँुदैन । कुनै पनि राष्ट्रको विकासको मोडल त्यस राष्ट्रको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदिको आधारमा तय गर्नु पर्छ र मात्र मुलुकको विकासले सार्थकता पाउँछ ।
(निरौला समकालीन राजनीति तथा विपद् व्यवस्थापनमा कलम चलाउँछन् ।)
