यही बैशाख २८ गतेबाट संसदको बजेट अधिवेशन हुँदैछ । अधिवेशनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र लक्ष्य उन्मुख गराउनु सांसदहरुको पनि कर्तव्य हो । सभामुख देवराज घिमिरेले अधिवेशन व्यवस्थित र सुचारु गराउने विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल पनि गरेका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै अघिल्लै अधिवेशनबाट गर्दै आएको संसद अवरोधलाई कायम राख्ने बताएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै कांग्रेसले हिउँदे अघिवेशनदेखि नै संसद अबरुद्ध गर्दै आएको छ ।
अब शुरु हुने अधिवेशनले आर्थिक वर्ष ०८१–०८२ को नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुको अवरोधका कारण त्यो दायित्व सहजै पूरा हुने अवस्था देखिएको छैन । त्यसो त विगतमा पनि यस्ता विवादमा बनाइएका छानविन समिति ‘तँ कुटे जस्तो गर्– म रोए जस्तो गर्छु’ कै शैलीमा टुंगिएका थिए । छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गरिएनन् भने कतिले छानविन नै नगरी निर्धारित समय गुजारेका थिए । त्यसैले समिति गठनकै विषयलाई विवादको केन्द्र बनाइनु अहम् तुष्टिको उपाय मात्रै हो भन्न गाह्रो छैन ।
समाज र जनसेवालाई मूल गन्तव्य बनाउने दलहरुले यो अधिवेशनलाई त्यही लक्ष्यमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । बजेट जनहितका साथै सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय अनुकूल आउनुपर्छ । त्यसका लागि सांसदहरुका बीचमा व्यापक विमर्श, अन्तरक्रिया गरिनुपर्छ । सुझाव लिनु पर्दछ र विज्ञहरुसँग पनि परामर्श गर्नुपर्छ । सरकारको भूमिका सबै दलहरुलाई विश्वासमा लिएर विद्यमान गतिरोध र अवरुद्ध संसद सुचारु गर्नेतर्फ रहनुपर्दछ । प्रतिपक्ष र पक्षमा ‘पानी–बाराबार’को अहम्ले जनजीवीका र सुशासन तथा समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन । यसतर्फ प्रधानमन्त्री र सिङ्गो सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । छानविन समितिको विगतका नजिर र उपलब्धीलाई समेत दृष्टिगत गरी समाधान खोज्नु दलहरु कै लागि बुद्धिमानी हुन्छ । तसर्थ सबै दल संसदको गतिरोध हटाउन नैतिक र कानूनी दृष्टिले गम्भीर होउन् ।
