राजनीतिक दलहरु सत्तास्वार्थका पछि दौडिरहेका आरोप लागीरहेका बेला त्यसैलाई पुष्टि गर्ने व्यवहार सार्वजनिक रुपमै असरल्ल देखिएको छ । अहिलेसम्म सत्तामा रहेका, सरकारको नेतृत्व गरेको र झण्डै विगत तीस वर्षदेखि शासन गर्दै आएका कांग्रेस, एमालेका नेताहरु नै ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा विवादित पात्रका रुपमा देखिन थालेपछि दलहरुको विश्वास र भरोसा पनि कमजोर हुन थालेको अनुभव गरिँदैछ । पछिल्लो पटक जनप्रतिनिधिहरुको माथिल्लो संस्था प्रतिनिधिसभामा देखिएको प्रदर्शन र मुठभेडको अवस्थाले दलहरु सत्ता र स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिको दलदलमा डुबेको प्रमाणित भइरहेको छ ।
संसद जनताले भोगेका दुःख, पीडा, अभाव र विद्यमान विसंगतिहरुको अन्त्यका लागि र जनभावना मुखरित गर्ने थलो हो । तर, संघीय संसद मात्र होइन प्रदेशमा पनि त्यस्तै अवाञ्छित गतिविधि र व्यवहार हुर्किरहेको छ । अहिले गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री रहेका रवि लामिछाने माथि संसदीय समिति बनाएर छानविन गर्नुपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेको छ । हिजो आफू सत्तामा सँगै बसेर सहकार्य गरेको कांग्रेस, नयाँ समीकरण अनुसार प्रतिपक्षमा रहँदा छानविनको मागलाई मुख्य मुद्दा बनाउन अग्रसर छ । गएको शुक्रबार त संघीय संसदमा यतिसम्म भयो कि प्रतिपक्षहरु सत्तापक्षको आसन मै पुगेर सत्तापक्षलाई थुनछेक गर्नै उद्धत भए ।संसद त्यसो त विवाद र समस्याको निरुपण गर्ने थलो हो । यसक्रममा सत्तालाई सचेत र खबरदारी गराउँदै जनभावना, जनादेश र जनआवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय हितमा अग्रसर गराउनु उसको दायित्व हो । तर, दलहरु अधिकांश कालमा सत्ता स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालित भएका छन् । विगतमा टनकपुर सन्धि, दासढुङ्गा दुर्घटना, प्रधानन्यायाधीशबिरुद्धको महाभियोग, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाइनुपर्ने जस्ता महत्वका विषयमा संसद अवरुद्ध भएका थिए । त्यस्तै गिरीजाप्रसाद कोइरालामाथि छानविनको माग राखेर नेकपा एमालेले गरेको अवरोध होस् वा अध्यादेश रोक्न गरेको अवरोध होस् यी सबै निरर्थक भएका दृष्टान्त हुन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रस्तुत गर्न लागेको बजेटका विरोधमा माओवादीले ब्रिफकेस नै फुटाएको, प्रदेश सीमाङ्कनको विषयमा भएको अवरोधका अघिल्ला शृंखला थिए । संसदको अवरोध खुलाउने दायित्व सभामुख र सत्तापक्ष दुबैको हो । त्यसका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले पटक–पटक वार्ता गरेका पनि छन् । तर, यी निष्फल भइरहेका छन् । वार्ताको सफलता त्याग र त्याग मै निर्भर हुन्छ । प्रत्येक विवादको अन्त्य वार्ता र संवादबाटै हुने भएकाले फेरि पनि दलहरुले त्यही बाटोलाई पछ्याउनुपर्छ । दलीय र सत्ता स्वार्थलाई नत्यागी समाधान हुँदैन त्यसप्रति दुबै पक्ष सचेत होउन् । अन्यथा मुढभेडले दुर्घटना निम्त्याउँछ र त्यसको असर अकल्पनीय हुन सक्छ ।
