बिर्तामोड ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारी गरी रहेका बेला साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई महासंघज्ञले विभिन्न ११ बुँदे माग राख्दै सरकार समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
नेपाल सरकार खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमल श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख टीका चौधरी, नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै खानेपानीमा कर लाग्न नहुने महासंघले माग समेत गरेको छ । महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष टोरुप प्रसाईसहितको टोलीले सरकारसँग ११ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा खानेपानी आयोजनामा कुनै पनि कर लाग्न नहुने, खानेपानी संस्था मुनाफारहित भएकाले आर्थिक क्रियाकलापमा कर नलगाउन माग गरेको हो । त्यस्तै साना शहरी खानेपानी लगायतका आयोजनाहरु नेपाल सरकार एशियाली विकास बैंक, नगर विकास कोषको सहयोग र उपभोक्ताको प्रत्यक्ष लगानीमा स्थापना भई सञ्चालन हुँर्र्दै आएको र उपभोक्ता समितिको प्रत्यक्ष रोहबरमा सञ्चालन भएका यी आयोजना एशियाकै नमूना खानेपानी आयोजनाका रुपमा स्थापित हुँदै गएका छन् ।
आयोजनाहरुको पूर्ण स्वामित्व उपभोक्तामा रहने कानूनी व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ । जसले गर्दा खानेपानी आयोजनाको दीगो र दीर्घकालीन विकास हुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । राजमार्ग लगायत राष्ट्र तथा स्थानीय आयोजनाको सडक निर्माण र विस्तारका क्रममा खानेपानीका पाइप लगायतमा बारम्बार क्षति पुग्ने गरेकाले आयोजनामा ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नु परिरहेको भन्दै नेपाल सरकारले डीपीआर तयार गर्दा नै आवश्यक अनुसन्धान र बजेटको व्यवस्था गरी क्षति भएका पाइप र संरचनाको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गरिनु पर्ने माग गरिएको छ ।
खानेपानी आयोजनाले पानीको स्रोत मूल प्रयोग गरेवापत त्यहाँका स्थानीयले कर लिने लगायत बेलाबेलामा उठाउने समस्याका कारण खानेपानी आयोजनालाई प्रत्यक्ष मार पर्न गई आर्थिक भार थपिन गएको र नेपाल सरकारबाट खानेपानी स्रोतको सहज प्रयोगका लागि उचित कानूनी व्यवस्थापन गरिदिन भनिएको छ ।
प्रथम चरणमा शुरु भएका २९ वटा आयोजनाले खानेपानीका लागि विछ्याइएका पाइप लाइनहरु जीर्ण भई पानी वितरणमा समस्या आउन थालेकाले पाइपको प्रतिस्थापन र मर्मतका लागि बजेट बिनियोजन गर्न माग गरिएको छ । पानीको माग बढिरहेको अवस्थामा २४ सै घण्टा पानी सञ्चय गर्न रिजर्व ट्याङ्कीको व्यवस्था गर्न, सहुलियत अनुदानमा बजेट बिनियोजन गर्न समेत सरकारसँग माग गरिएको छ ।
साना शहरी खानेपानी आयोजनामा नगर विकास कोषबाट प्रवाह भएको ऋणको व्याजदर घटाई ३ प्रतिशत कायम गर्न पनि माग गरिएको छ । यसो गरिए खानेपानी संस्थालाई आर्थिक भार कम भई नगर विकास कोषको ऋण भुक्तानीमा सहज हुने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
आगामी बजेटमा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईमा दीर्घकालीन नीति लागू गर्न समेत महासंघले माग गरेको केन्द्रीय अध्यक्ष प्रसाईले बताएका छन् । ज्ञापन पत्रमा खानेपानीमा प्रयोग हुने विद्युतमा सहुलियत दिई विद्युत नियमन निकायले छुटको सूचीमा राखिसकेको भए पनि कतिपय आयोजनाले छुट सुविधा पाउन नसकेको भन्दै वार्षिक बजेटमै घोषण गरिएको छुट सुविधाको पूर्ण कार्यान्वयनकोे माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी साना शहरहरु ठूला शहरमा रुपान्तरण भइसकेकाले सरसफाई र ढलको उचित व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारबाट उचित बजेट बिनियोजन गरी आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
