प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै त्यही नाममा छानविन समिति गठन गर्न माग गर्दै आएको छ । यही विषयले तीन महिनादेखि संघीय संसदको दुबै बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ । संसदको गतिरोध हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शीर्ष नेताहरुसँग संवाद गरिरहेका छन्, तर गतिरोध अझै कायम छ । संसद जनताका सवाल, मुद्दा र विषयहरु मुखरित हुने सर्वोच्च निकाय हो । त्यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न दुबैतर्फको सहमतिमा संसदीय छानविन समितिलाई कार्यादेश प्राप्त भएको छैन । कार्यादेशको टुङ्गो नलागेका कारण संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम लेख्नुपर्ने अडानमा छ । त्यसकै कारण आइतबार बस्ने भनिएको संसद बैठक अवरोधकै बीचबाट सञ्चालन भयो । संदीय छानविन समिति गठन गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहमति भएर पनि कार्यादेशको टुङ्गो नलागेकाले संविधानले नै व्यवस्था गरेको बजेट प्रस्तुत हुनेमा आशंका उब्जिएको छ । संसद अवरोधकै बीच आइतबारको संसद बैठकमा सभामुखको समय पाएर चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा पेश गर्न रोष्टममा जान खोजेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई कांग्रेस सांसदहरुले बाटो छेकेरै अवरोध गरे ।
विगत केही दिनदेखि संसदमा भइरहेको जिन्दावाद र मुर्दावादको खेलले मनोरञ्जन त देला, तर जनभावनाको सम्मान गरेको ठहरिन्न । सहमति ‘बाह्र टक्का’ नछोडी हुने परिणाम होइन । त्यसैले दुबैपक्षले लचकता अपनाएर जनताका मुद्दालाई केन्द्रमा राख्नु पर्दछ । संसद देश र जनताका समस्यामा सार्थक बहस गर्ने थलो हो । तर, त्यहाँ अस्वस्थ, अमर्यादित आरोप–प्रत्यारोप भइरहेको छ । यसले पक्ष–प्रतिक्षपक्षकाबीच प्रत्यक्ष संघर्ष हुने आशंका उब्जाएको छ । देशका समस्या समाधान गर्ने दिशामा बहस केन्द्रित हुनुपर्ने बेलामा यस्तो द्वन्द्व र टकराब देखिनु संसदीय अभ्यासकै लागि लाज लाग्ने विषय हो । यसको समाधानमा सत्ता पक्षकै भूमिका प्रमुख रहने भएकाले प्रधानमन्त्रीले नै कुशलता देखाउन अब विलम्व गर्नुहुँदैन । सार्वभौम र जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदको अवरोध चाँडै खुलोस्, संसदीय प्रक्रिया सुचारु होस् । हरेक विवाद र समस्याको समाधान संवादबाटै हुने सत्यलाई आत्मसात गरी विरोधमा रहेकाहरु पनि गम्भीरतापूर्वक संसद खुलाउन लागून् । यसमै राजनीतिक दलहरुको भविष्य पनि सुरक्षित हुन्छ ।
