शहीद समेत साझा बन्न सकेनन्

0
10

नयाँ नेपाल निर्माणका लागि २००७ देखि २०६३ सम्म भएका साना–ठूला बिद्रोह र जनआन्दोलने राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको जग बसालेका हुन् । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता यसबीचका उपलब्धी हुन् । प्रजातन्त्रको स्थापना, पुनस्र्थापना हुँदै हामी गणतन्त्र नेपालका नागरिक भएका छौं । इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा भएका बिद्रोह र आन्दोलनका आ–आफ्नै पृष्ठभूमि, विशेषता अनि महŒव रहेको छ ।

नेपाली जनताको सात दशक लामो चाहना र पर्खाइपछि प्राप्त प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रबाट नै हामी नेपालीले २००७ को पहिलो जनक्रान्तिको सफलतापछि रैती र दासबाट प्रजामा, दोस्रो जनआन्दोलन २०४६ पछि प्रजाबाट जनता र तेस्रो जनआन्दोलन २०६२ पछि सार्वभौमसत्ता नागरिकको दर्जा र हैसियत प्राप्त गरेका हौं । यसको देन भनेको शहीदहरूको त्याग, तपस्या, समर्पण र बलिदान नै हो ।

आस्था, विश्वास, प्रेरणा र विचारका स्रोत बनेका ज्योतिपुञ्ज सहीद कुनै एउटा वर्ग, जाति वा परिवारका नभएर राष्ट्रकै गौरव अनि देशका अमूल्य निधि र रत्न मानिन्छन् । प्रजातन्त्र स्थापना र पुनस्र्थापनाको बिहानी ल्याउने अनि गणतन्त्रको दियो बाल्ने शहीदहरूको बलिदानको आलो रातो रगतले लेखिएको नेपालको रक्तरञ्जित सुनौलो इतिहास आज बन्धक बन्दै गएको अवस्था छ ।

इतिहास राष्ट्रको पहिचान हो । इतिहास विगतको साक्षी, वर्तमानको मार्गदर्शक अनि भविष्यको अभिलेख मात्र नभएर विगत, वर्तमान र भविष्य जोड्ने सेतु पनि हो । भनिन्छ– ‘इतिहास जित्नेको लेखिन्छ, हार्नेको होइन ।’ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मार्गदर्शक बनेका शहीदले राष्ट्रका लागि आफ्नो जीवन आहुति दिएर जितको इतिहास लेखाए पनि विडम्बना नै भन्नु पर्दछ सहीदहरू आज हार्दै गएको र इतिहास धुमिल हुँदै गएको आभाष मिल्छ ।

प्रजातन्त्र स्थापना, पुनस्र्थापना र गणतन्त्र स्थापनाका क्रममा इतिहासको कालखण्डमा लेखिएका पृष्ठ र अध्यायहरू शहीदका रगतले लेखिएका नमेटिने अक्षर हुन् । शहीदको दर्जा सर्वोपरि मानिन्छ विश्वका मुलुकहरूमा । मुलुकको पहिचानका लागि भूगोल र राजनीतिक व्यवस्था मात्र मानक होइनन्, देशको कला, संस्कृति, विभूतिका योगदान पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण पाटा मानिन्छन् । विभूतिको परिभाषाभित्र शहीदलाई लिने गरिन्छ ।

राजतन्त्रको बिदाई भए पनि राजनीतिक नेतृत्वमा संस्कार परिवर्तन भएन । एक युगको अन्त्य भई नेपाल अर्को युगमा प्रवेश गरेको पनि दशक बितिसकेको छ । राजनीतिक नेतृत्व कै कारण संघीय गणतन्त्र आमनागरिकका लागि ‘बेल पाक्यो कागलाई हर्ष न बिस्मात्’ र ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ बनेको छ । सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता, परम्परा, संस्कार र विधि अनि पद्धतिमा स्खलन आएको छ । नेपालका राजनीतिक दल अनि नेतृत्वले आपूmलाई सुधार गर्न जरुरी छ ।

आज जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस । ‘मरेर जाने शहीदहरू हो, जिएर त हेर जिउन झन् गाह्रो छ’ –कवि भूपि शेरचनका यी हरफहरूले शहीदका आश्रित परिवारको जीवन उजागर गरेको छ । जुन हरफहरू आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । दियोले आफू बलेर अरूलाई प्रकाश छरे जस्तै आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थदेखि माथि उठेर राष्ट्रका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूलाई खोपीमा राखेर अपमानित गर्दा गणतन्त्र र संघीयताको सान्दर्भिकता र सार्थकता हुँदैन भन्ने भनाई लेखकको रहेको छ ।

नेपाली बृहत् शब्दकोशमा शहीद शब्दको अर्थ ‘आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रता प्राप्तिको निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति’ उल्लेख छ । तर, शहीदको परिभाषा र मापदण्डभित्र नपर्ने पार्टीका नाममा घोषणा गरिएका कतिपय विवादित समेतलाई जुन शहीद साँच्चै नै राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको स्थापना, पुनस्र्थापना र गणतन्त्रका लागि लडेका थिए उनीहरूकै पङ्क्तिमा राख्दा अनि हैसियत दिँदा शहीदहरूको अपमान भएको छ । शहीद शब्दको अवमूल्यन मात्रै होइन, दूरुपयोग समेत भएको छ ।

विडम्बना नै भन्नु पर्दछ, २००७ सालका चार शहीद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठपछि विभिन्न समयमा भएका शहीदहरूलाई हामीले साझा शहीद बनाउन सकेनौं । शहीदहरू साझा हुन नसक्नुको कारण भनेको बिना मापदण्ड, परिभाषा अनि आधार राज्यले जथाभावी शहीद घोषणा गर्नु, शहीदले गरेका योगदानलाई एउटै डालोमा राखेर दाँज्नु अनि एउटै तराजुमा राखेर जोख्नु र कुन तहको भनेर वर्गीकरण नगर्नु नै हो । शहीदहरूको वर्गीकरण गर्न र त्यसै अनुसारको सम्मान दिन आवश्यक छ । शहीदका नाममा राजनीति गरिनु दुःखद् हो ।

प्रजातन्त्र स्थापना, पुनस्र्थापना अनि गणतन्त्र स्थापनाका लागि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भएका बिद्रोह, जनआन्दोलनका क्रममा मारिएका, बेपत्ता पारिएका, घाइते र विस्थापित परिवारको यकिन सत्य, तथ्य र तथ्याङ्क र विवरण पूर्णरूपमा राज्यले अभैm पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । कतिपय छुटेको अवस्था छ । उनीहरूलाई समेत समेट्न आवश्यक छ । सहादत प्राप्त गर्ने सहीदहरूको पृष्ठभूमि र अवस्थाको कुनै दस्तावेज तयार भएको छैन । बेपत्ता, घाइते र विस्थापित परिवारको अवस्था पनि त्यस्तै छ । बिद्रोह र आन्दोलनका क्रममा कति नागरिकको सम्पत्ति जफत भयो ? कतिको सम्पत्ति कब्जा भयो ? कतिको फिर्ता भयो ? कतिले क्षतिपूर्ति पाए ? कतिको फिर्ता हुन बाँकी छ ? त्यसको आँकडा छैन सरकारसँग, यो सरकारको दायित्वभित्र पर्ने विषय होइन र ? यसतर्फ सरकारको ध्यानै पुग्न सकेको छैन ।

शहीदहरूले गरेको बलिदानको मर्म र पीडा धेरै कसैलाई छ भने त्यो शहीदका आश्रित परिवारलाई नै छ । शहीद त शहीद भएर गै गए तर बाँच्नेहरूको दुःख–पीडाको लेखाजोखा नै छैन । उनीहरूले यापन गरिरहेको जीवन, अवस्थाको खोजै भएको छैन । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी ठानेको छैन भने सरोकारवालाले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन र दबाब सिर्जना गर्न आफ्नो दायित्वबोध गरेको देखिँदैन । शहीदहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरू भए पनि तिनीहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्य गरेको अनि आफ्ना मुद्दा उठाएको पाइँदैन । शहीदहरूसँग सम्बन्धित भएर स्थापना भएका संस्थाहरू बीच कार्यगत एकता हुन आवश्यक छ । त्यस्तै गरेर छाता संस्थाको रूपमा एउटा संस्था स्थापना गरेर त्यसैको माध्यमबाट शहीदहरू सम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलाप गर्न पनि आवश्यक छ सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्न ।

२०४७ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म सहादत प्राप्त गर्ने आदरणीय शहीदहरूलाई २०५१ सालमा राज्यले एक लाख रूपैयाँमा गरेको खरिदपछि शहीद हुनेहरूको मूल्य दश लाख पुगेको छ । शहीदहरू किन्नु नै के राज्यले उनीहरूप्रति गरेको सच्चा सम्मान हो र ? शहीदको परिभाषा तथा शहीद घोषणाको मापदण्ड निर्धारण गर्न मोदनाथ प्रश्रित र नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन भएका उच्चस्तरीय दुई छुट्टाछुट्टै कार्यदलले सरकार समक्ष पेश गरेका प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक गरिएनन् । माथि उल्लेखित समस्या समाधानका लागि एक उच्चस्तरीय समिति बनाएर त्यसले दिएको प्रतिवेदन साथै यसअघिका प्रतिवेदन समेतलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।

विभिन्न पार्टीका शीर्षनेताहरूका नाममा स्थापना भएका संस्थाहरू अनि शहीदहरूसँग सम्बन्धित केही संस्थाहरूलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरेर बजेट विनियोजन मार्फत् अनि समय–समयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आए पनि सरकारमा पहुँच नभएका संस्थाहरू यस्तो सहयोगबाट वञ्चित छन् । दिवंगत नेताहरूलाई विभूषण र अलङ्कारले सरकारले सालबसाली विभूषित गर्ने गरे पनि केही शहीद बाहेक अन्य शहीदहरूले राज्यले दिने यस्तो सम्मान प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यो प्रथाको अन्त्य हुनु पर्दछ ।

शहीद भनेका देशका गौरव अनि अमूल्य निधि हुन् । शहीदहरू को, किन र कहाँ अनि केका लागि, कसरी मारिए त्यसको विवरण सङ्कलन गरी दस्तावेजको रूपमा एउटा सँगालो प्रकाशन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै गरेर शहीदका आश्रित परिवार, बेपत्ता तथा घाइते परिवारहरूका सम्बन्धमा स्थलगत खोज, अनुसन्धान र अध्ययन गरी अर्को छुट्टै सँगालो प्रकाशित गरी उनीहरूको सत्य–तथ्य विवरण सार्वजनिक गर्न पनि आवश्यक छ । त्यतिमात्र होइन, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा प्रजातन्त्र स्थापना, पुनस्र्थापना र गणतन्त्र स्थापनाको लागि जेलनेल भोगेका र निर्वासनमा जान बाध्य भएकाहरूको पनि विवरण सङ्कलन गरेर सँगालो प्रकाशन गर्नु पर्दछ । यी सँगालोहरू प्रकाशन गर्न सम्भावना र अवसर त छँदैछ, चुनौति पनि त्यत्तिकै छ । योजनाबद्ध र चरणबद्धरूपमा अगाडि बढियो भने चुनौतिलाई अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ । शहीद, बेपत्ता, घाइते, शहीदका आश्रित परिवार हेर्ने एउटा छुट्टै निकाय हुन आवश्यक छ उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग समेत गर्न ।

(लेखक शहीद श्रीप्रसाद पराजुली सुपुत्र हुन् ।)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here