हिमाली जिल्लामा पहुँच वढाउदै प्रदेश सरकार

0
9

आनन्द गौतम/ ताप्लेजुङ ।

पाँचथरसँगको सिमाना कावेलीदेखि ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ हुँदै सुकेटार विमानस्थलसम्मको ३१ किलोमिटर बाहेकको क्षेत्रमा कालोपत्रे सडक देख्न जिल्लावासीले १२ वर्ष पर्खनु प¥यो । जिल्लाका सवै ६१ वडामा सडकको पहुँच पुग्दा पनि कावेली–सुकेटार बाहेक कालोपत्रे सडक विस्तार हुन सकेको थिएन ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सम्पन्न भएका संसदीय निर्वाचनमा लगातार जीत हासिल गरेको पार्टी नेकपा एमाले विरुद्धको चुनावी मुद्दा पनि यो क्षेत्रको कालोपत्रे सडक नै बनेको थियो । एमालेले संसदीय निर्वाचनमा निरन्तर २५ वर्ष जितेको भन्दै हीरक महोत्सव मनाइरहँदा लगातार जितेर पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एक फुट कालोपत्रे सडक निर्माण नगरेको भन्दै नागरिकले आवाज उठाएका थिए ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि भने प्रादेशिक सरकारको पहलमा हिमाली जिल्लाका दुर्गम गाउँ–बस्तीका बासिन्दालाई सहज हुने गरी विभिन्न योजना सञ्चालन भएका छन् । कतिपय पुराना योजनालाई पूर्णता दिने खालका काम भएका छन् भने कतिपय नयाँ योजना कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

खासगरी, सडकलगायतका पूर्वाधार, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षालगायत क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिंदै आएको छ । जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरु आफ्नो क्षेत्र र समग्र जिल्लाको विकास अनि नागरिकको सहजताका लागि योजना पार्ने र बजेट विनियोजन गराउने काममा सक्रिय देखिन्छन् ।

अहिले कोशी प्रदेश सरकारले आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका–४ चाँगेदेखि गोर्जा हुँदै संखुवासभाको गुफापोखरी जोड्ने सडक कालोपत्रेको काम सुरु गरेको छ । चाँगे जन्मस्थल भएका टंक आङवोहाङले आफू अर्थमन्त्री हुँदा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक बहुवर्षे योजना’ को अवधारणा ल्याएका थिए । त्यही अवधारणा अनुसार ४० करोड रुपैयाँको लागतमा ७ किलोमिटर सडक कालोपत्रेको काम सुरु भएको हो । यो प्रक्रियाले गति पाउँदा ताप्लेजुङको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’ मा पहिलो पटक सडक कालोपत्रको काम भएको छ ।

छिमेकी देश चीनको तिब्बत जाँदा या फर्कँदा गन्तब्यमा पुग्न नसकी रात परे हिउँ वा वर्षाका कारण दुर्गम भेग ओलाङचुङगोला र याङमाका वासिन्दाले बास बस्नका लागि ओडार खोज्नु पथ्र्यो । चौँरीको गोठ पाल्नेहरुले गोठ बटुल्ने क्रममा हिउँले रुझाएर ओडारमै दिनरात कटाउनु पर्ने वाध्यता पनि हुन्थ्यो ।

चीनले दिएका सहयोग सामग्री होस् व नेपालवाट पठाइएका खाद्य लगायतका सामग्री प्लाष्टिक ओढाएर चिसो भुईँमा राख्नुपर्ने वाध्यता थियो । यसरी राख्दा कतिपय सामग्री बिग्रिएर उपयोगविहीन भएका उदाहरण सिमावर्ती क्षेत्रका वासिन्दाका लागि प्रशस्तै छन् ।

कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको पर्यटन मन्त्रालयले संरचना निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएपछि अहिले भवन निर्माण गरिएको छ । ५२ सय मिटर उचाईमा निर्माण गरिएको यो भवन अहिले उनीहरुका लागि निकै उपयोगी बनेको छ ।

हुन त ‘छिमेकीले विशाल भवन बनाउँदा नेपालले सानो टुँसी बनाएको’ भन्दै आलोचना पनि भएको छ । तर आफूहरुका लागि निर्माण सकिएदेखि नै सबैभन्दा बढी उपयोगी भएको दाबी ओलाङचुङगोलाका नुपु शेर्पाको छ । उनले त्यो भवनमा दिगो रहनेगरी एउटा ग्यास सिलिण्डर, चिया, खाना पकाउने एक सेट भाँडाकुँडा, एक सेट ओढ्ने ओछ्याउने न्यानो कपडा उपलब्ध गराउन वडा कार्यालयलाई माग गरेका छन् ।

‘खुकुरीको पीर अचानोलाई थाहा हुन्छ भनेजस्तो भएको छ,’ ओलाङचुङगोलाका बासिन्दा भुजुङ शेर्पाले थपे, ‘अभर परेको बेला टाउको लुकाउने राम्रो संरचना बनेको छ ।’ स्थानीय बासिन्दाका अनुसार तिब्बतमा हुँदा त्यहाँको प्रशासनले कहिलेकाहीँ तत्काल आफ्नो देश छोड्न उर्दी गर्ने गरेका थिए । त्यहाँ छोड्नु भनेपछि आनाकानी गर्न पाइँदैन, छोड्नै पर्छ । त्यसरी हिँड्दा बास बस्नका लागि नेपालको मौवाटार पुग्नु पर्छ । त्यहाँ पुग्न बाटो राम्रो भए सिमानाबाट कम्तीमा अढाई, तीन घण्टा लाग्छ । हिउ“ले सडक छोपेको बेला त सडक छिचोल्नै गाह्रो हुन्छ । त्यस्तो असहज बेलाका लागि यो भवनले राहत मिलेको फुजुङको तर्क छ । आवश्यकता परे सिमानामै बसेरपनि सीमा निगरानी गर्न सकिने उनले वताए ।

चाँगेको कालोपत्रे सडक र टिप्ताला भञ्ज्याङमा बनेको भवन मात्रै नभएर प्रदेश सरकारका कतिपय काम उपलब्धिमूलक रहेको नागरिक बताउँछन् । ‘मान्छेलाई स्थानीय कि केन्द्र सरकार भन्ने हुँदो रहेछ,’ फक्ताङलुङ गाउँपालिका–७ ओलाङचुङगोलाका वडाध्यक्ष छेतेन शेर्पा लामाले भने, ‘तर, प्रदेश सरकारको लगानीमा राम्रा काम पनि भएका छन् ।’

आम नागरिकमा प्रदेश सरकारले गर्ने कामको विषयमा जानकारी नहुँदा एकै समूह वा व्यक्तिले वढी लाभ लिइरहेको अनुभूति आफूले गरेको पनि उनले बताए । नेपाल–चीन द्विदेशीय सिमाना टिप्तालामा बनाइएको भवनले सीमा वारपार गर्नेदेखि गोठ रुङनेसम्मलाई राहत मिलेको र यो एउटा उदाहरण भएको छेतेन बताउँछन् ।

प्रदेशको लगानीमा नेपाल नेत्रज्योति संघ डिचेन डोङगला आँखा उपचार केन्द्रले दोभानमा तीन तले भवन निर्माण गरेको छ । यसले समग्र निर्बाचन क्षेत्र ‘ख’ का नागरिकलाई आँखा उपचारमा लाभ पु¥याएको छ । यो भवन सञ्चालन र उपयोगिताका लागि प्रदेशका तीनवटा मेरिङदेन, आठराई त्रिवेणी र मैवाखोला गाउँपालिकालाई अनुरोध गरिएको नेत्रज्योति संघका क्लिनिक इञ्चार्ज काजी गुरुङ बताउँछन् ।

आधुनिक भवनले नागरिकको आँखा उपचारमा लाभ पुगेको नेत्रज्योति संघको बुझाई छ । सबै पालिकाका लागि केन्द्रमा भएको र दोभान जिल्लाकै दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र भएकाले यसलाई सबै स्वास्थ्य इकाई केन्द्रीत गर्ने गरीको तयारी गर्न सकिने मेरिङदेन गाउँपालिका अध्यक्ष युक हांविर हाङगाम बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहको लगानीमा यस्ता भवन निर्माण गर्न कठिन हुन्छ,’ हाङगामले भने, ‘हाम्रोमा नागरिकका स–साना समस्याहरुको पनि सम्वोधन गर्नुपर्दा यत्तिका बजेट हुँदैन, प्रदेशले गरेको उपलब्धिमूलक काम हो ।’ कोशी प्रदेशले फुङलिङ नगरपालिका–७ दोखु किरात चोकमा सामुदायिक भवन, पत्रकार महासंघका भवन निर्माण लगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको प्रदेश सांसदहरु बताउँछन् ।

कार्यक्रमहरु धेरै भए पनि जिल्लामा आफ्नै कार्यालय र संरचना नभएकाले प्रदेश सरकारले गरेका काम जनतालाई देखाउन नसएिको प्रदेश सांसद खगेनसिं हाङगामको गुनासो छ । ‘सडक, पूर्वाधार, खानेपानी, सिंचाई लगायतका क्षेत्रमा लगानी भएको छ,’ हाङगामले भने, ‘ती कार्यक्रमहरु स्थानीय तह मार्फत् गर्दा त्यसको जस पनि उनीहरुले नै लिन्छन् त्यसैले प्रदेश भनेर जनताले बुझ्न र बुझाउन सकिएको छैन ।’

प्रदेश सरकारको काम बुझाउन नसक्दा कतिपयले प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने गरेको हाङगाम बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय सरकारका रुपमा पालिकाहरु अनि त्यसमाथि प्रदेश सरकार आफूहरुको आड भरोसा हो भन्ने सबैमा बुझाउनु आवश्यक छ ।

स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा पाथीभरा याङवरक र सिरिजंगा गाउँपालिका जोड्ने फावाखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण गरिएको छ । ‘स्थानीय तहसँग साझेदारी हुन्छ, हाम्रोमा कामको जस लिने होड पनि चल्छ, स्थानीय तहका प्रमुखले हामीले नै गरेको भन्नुहुन्छ,’ हाङगामले थपे, ‘प्रदेशको सहयोग हो नभनीदिँदा जनतासम्म चाहिँ प्रदेशको कामको सन्देश नपुग्ने रहेछ ।’

कोशी प्रदेशमा ताप्लेजुङबाट निर्वाचित टंक आङवोहाङ अर्थ, प्रताप प्रकाश हाङगाम उद्योग श्रम तथा रोजगार, बलबहादुर साम्सोहाङ सामाजिक विकास, तीलकुमार मेन्याङवो खानेपानी, निर्मला तावा स्वास्थ्य मन्त्री बनिसकेका छन् । फरक–फरक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकाले ती मन्त्रालय अन्तर्गतका गतिविधि पनि जिल्लामा भएका छन् ।

‘हाङगाम उद्योग मन्त्री हुँदा उहाँको मन्त्रालयले पनि सहयोग ग¥यो र हामीले औद्योगिक मेलाको प्रारम्भ ग¥यौ,’ औद्योगिक मेला आयोजक समितिका सचिव हर्कराज गुरुङले भने, ‘यसले उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहित र उद्यममा लाग्न प्रेरित गरेको छ ।’ प्रदेश सरकार मार्फत् जिल्लाका उद्यमीहरुले उद्यम विकासका लागि आवश्यक परामर्श तथा सहयोग प्राप्त गरेको पनि गुरुङ बताउँछन् ।

संघ र स्थानीय तहले बनाउने बजेटका विषयमा हल्लाखल्ला हुने गरेको छ । आफ्ना नेता, जनप्रतिनिधि मार्फत् संघ र स्थानीय तहमा बजेट माग्नका लागि दौडधुप पनि हुने गर्छ । प्रदेशको बजेटको विषयमा भने समुदाय नै कम जानकार रहेको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।

‘म अघिल्लो वर्ष पनि बजेटका लागि गएकी थिएँ, यो वर्ष पूर्वाधार र पर्यटनको क्षेत्रमा बजेट मागेर फर्किएकी छु,’ फुङलिङ नगरपालिका उपप्रमुख भीमादेवी ओझाले भनिन्, ‘सदरमुकामवाट फावाखोलाको सडक कालोपत्रेका लागि मन्त्रीले बजेट लगाउँछु भन्नु भएको छ ।’

फुङफुङे झरनाको पर्यटन प्रवद्र्धन र खानेपानीका लागि आफू पनि प्रदेशका मन्त्रालयमा प्रस्ताव बोकेर दौडिरहेको मिक्वाखोला गाउ“पालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर कार्की बताउ“छन् । मुख्यमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीसम्मलाई भेटेका उनी कार्यान्वयनमा सहज हुने भएकाले पनि प्रदेशकोबवजेटमा वढी ध्यान दिएको बताउँछन् ।

पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री साम्सोहाङ कृषिमा टनेल बनाउने, कुखुरा वितरण गर्नेदेखि पशुचौपाया र कृषि क्षेत्रमा प्रदेशको लगानी रहेको बताउँछन् । ‘हिमाली जिल्लाका दुर्गम हिमाली बस्तीसम्म हामीले कार्यक्रम र योजना पु¥याएका छौं,’ साम्सोहाङले भने, ‘प्रदेशको कर्मचारी र आफ्नै खालको संयन्त्र नहुँदा कार्यान्वयन र रणनीतिमा केही कमजोरी देखिएको छ ।’

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने जनस्वास्थ्य कार्यालयमा खेल मैदान निर्माण, घेराबारा लगायत पूर्वाधारका कार्यक्रम आएपछि प्रदेश सरकारको आलोचना पनि भएको थियो । अहिले त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा सुधार आएको सांसदहरुको दावी छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गत जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु सेवा केन्द्र जस्ता कार्यालयहरु राखिएका छन् ।

जिल्लामा भएको कार्यालयले जिल्लामै र जिल्लामा कार्यालय नभए नजिकको जिल्लाबाट हेर्नेगरी संरचना निर्माण भएको र यसले नागरिकलाई सहज बनाउँदै लगेको प्रदेश सांसद तावाको दाबी छ । ‘कतिपय आवश्यक काम पनि गर्न कठिन हुने रहेछ, आफूले सोचेजस्तो नहु“दो रहेछ,’ पूर्वमन्त्री एबं प्रदेश सांसद निर्मला तावाले भनिन्, ‘ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुमलाई समेट्ने गरी सर्पदंश उपचार केन्द्र राख्ने चाहना थियो तर सुरक्षा लगायतका कारण सम्भव नहुने रहेछ ।’

अलैँची खेती जस्ता कृषि कर्ममा लाग्दा हरेक वर्ष सर्पदंशका कारण थुप्रै मानिस घाइते हुने र उपचारका लागि तराई लैजानुपर्ने समस्यालाई सम्वोधन गर्ने प्रयासचाहिँ जारी रहेको तावा बताउँछिन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका जिल्ला अस्पताल ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारकै नियुक्तिमा गर्ने र थप ब्यवस्थापन गरेर लैजाने नीति पनि सरकारले लिएको उनले बताइन् । यसो गर्दा सेवा प्रवाह अझ बढी सहज हुने उनको भनाइ छ ।

आफ्नो पहुँच विस्तार र अधिकार उपयोगका लागि संघीय सरकारसँग भएका कतिपय अधिकार प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत ल्याएको छ । वार्षिक चार लाखसम्म तीर्थयात्री आउने पाथीभरा धाम क्षेत्रमा गठित पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति लगायतका संरचना प्रदेश सरकार मातहत ल्याइएको छ । यसअघि ताप्लेजुङको पाथीभरा, खोटाङको हलेसी संघ सरकार अन्तर्गत रहेका थिए । यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्य सञ्चालन हुनेगरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here