झापा ।
गिरीबन्धु टि इस्टेट प्रा.(लि) का सञ्चालकले गिरीबन्धु टि इस्टेटका नाममा रहेको जमिन राज्यको सम्पत्ति नभएको बताएका छन् ।
बुधवार बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै टि इस्टेटका नाममा रहेको निजी सम्पत्तिलाई राज्यको सम्पत्ति भनेर भ्रम छर्न खोजिएको भन्दै सञ्चालकले आपत्ति जनाएका हुन् । प्रा.(लि)का व्यवस्था निर्देशक छत्रबहादुर गिरीले आफ्ना बाबु बाजेले आर्जेको सम्पत्ति राज्यको नभएको र गिरीबन्धु टि इस्टेटको विषयलाई राजनीतिक बृत्तमा समेत ‘ट्रोल’ बनाएको भन्दै आपत्ति जनाए । भूमि सम्बन्धी ऐनको संशोधन गिरीबन्धु टि इस्टेटका लागि मात्रै नभएर हदबन्दी छुट पाएका सबै उद्योगका लागि भएको उनले प्रष्ट्याए ।
व्यक्तिको निजी सम्पत्तिलाई राजनीतिकरण गरेर विवाद उत्पन्न गराएको उनको आरोप छ । सर्वाेच्चको माघ २४ गतेको फैसलाले गिरीबन्धु टी इस्टेटको ३ सय ४३ बिगाहा १९ कठ्ठा जमिनलाई स्थानान्तरण गर्ने केपी ओली सरकारको निर्णय उल्टाएको थियो । आफ्नो निजी सम्पत्ति सरकारलाई चाहिए नगरपालिका वा मालपोत कार्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा बेच्न आफूहरु तयार रहेको बताएका गिरीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका आधारमा बगान स्थानान्तरणको सुनिश्चितता गर्न आफूहरू तयार भएको बताएका छन् ।
केपी ओली सरकारको नेतृत्वको पालामा संसदबाट भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन भएको जनाउँदै गिरीले त्यसमा कुनै नेताको नाम जोड्न आवश्यक नभएको र त्यो प्रक्रियासम्मत भएको स्पष्ट पारे । गिरीले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने जनाएका छन् । भूमि सम्बन्धी ऐन र नियम मिचेर जग्गा सट्टापट्टाको लागि निवेदन नगरेको बताउँदै बगान व्यवस्थापनले सर्वोच्च अदालतले केही प्राविधिक विषयहरू मात्रै औँल्याएको जनाएको छ ।
२०२१ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन लागू हुनुअघि नै गिरीबन्धुले चिया खेती विस्तार गरेको सञ्चालक गिरीले बताए । हदबन्दी छुटमा ५ सय विगाह जग्गा राख्ने अनुमति पाएको भए पनि हाल गिरीबन्धुको नाममा ३ सय ९० विगाह जग्गा रहेको उनले बताए । उनले बिर्तामोड शहरी रुपमा बिकास भइरहेकोले चिया बगान स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । शहर बढेसँगै चिया बगानमा लागूऔषध प्रयोगकर्ता बढ्दै गएको र विभिन्न प्रकारका विषादि तथा मलखादका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या हुने भएकाले पनि चिया बगान स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
हाल चिया बगान वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ घाटामा गएका बेला सरकारले निकास नदिने हो भने क्षतिपूर्ति दिएर उक्त जग्गा राज्यले लैजान गिरीले चुनौति समेत दिए । उनले भने– ‘बिर्तामोडमा कि चिया बगान हुन्छ कि शहर हुन्छ । दुवै चाहिँ सम्भव छैन । होइन चिया बगान नै चाहिन्छ भन्ने हो भने शहर सार्नुपर्छ । नत्र शहरको भीडमा चिया बगान सम्भव छैन ।’ चिया बगानमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका विषादि तथा मलखादका कारण मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या निम्तिने भएर पनि शहरमा चिया बगान सम्भव नहुने गिरीले बताए । त्यस्तै, बगानमा अपराधजन्य क्रियाकलापहरु हत्या, बलात्कार, लागूऔषध प्रयोगकर्ताको अखडा बन्दै गएको गिरीको भनाइ छ ।
भूमिसुधार ऐन २०२१ लागू हुनुअघि २०२० सालमै स्वर्गीय शमशेर गिरीले बिर्तामोडको यही बगानबाट झापामा चिया खेतीको ढोका खोलेको उनको भनाइ छ । तत्कालीन सरकारले चिया खेतीका लागि ५०० विगाहसम्म जग्गा हदबन्दी छुट दिएको बताइएको छ । शमशेर गिरीकै अगुवाइमा गिरीवन्धु टी इस्टेट ३९० विगाहमा विस्तार भयो । गिरीबन्धुले उत्पादन गरेको चियाको चमक देखेर इलाम र झापामा थुप्रै चिया बगान खुले । गिरी परिवारका सदस्यहरु नेपालमा चिया खेतीको प्रवद्र्धक आफ्नै बुवा भएको दाबी गर्छन् ।
बढ्दो शहर बजारका कारण चिया बगान मासिँदै गएको र उद्योगले बार्षिक १ करोड १७ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरी रहेको उद्योगका निमित्त प्रवन्धक सन्तकुमार राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार बगानमा दैनिकजसो २५ बढी लागूऔषध प्रयोगकर्ता आउने भएकाले असुरक्षा समेत बढेको छ । सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको फैसलालाई पालना गर्दै निकास खोज्ने काम भइरहेको अर्का सञ्चालक नवीन गिरीले बताए । उनले एकै ठाउँमा धेरै जग्गा पाउन गाह्रो हुने भएकाले विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको सहकार्यमा जग्गा व्यवस्थापन गरिने उनले बताए । जग्गा सट्टापट्टाका लागि धेरै जग्गा किन्नुपर्ने भएकाले आर्थिक कारोबार नगरी सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चालक भरतलाल गिरी, प्रशान्त गिरी, श्याम गिरी, समिर गिरीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण सञ्चारकर्मी चन्द्रकान्त ढकालले गरेका थिए ।
