काठमाडौँ,
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले नीतिगत असहमतिको व्यहोरा प्रस्तुत गर्दै यस मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले पाउने विभिन्न शीर्षकको भत्ताको खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक र अन्य तलबभत्तालगायत व्यवस्था गरिएको छ”, सांसद खतिवडाले भन्नुभयो, “यसबाट खर्चमा अपारदर्शिता, फजुल खर्च देखिने हँुदा आव २०८९/८० मा रु एक लाख र आगामी आव २०८१/८२ मा पनि रु एक लाख विनियोजन गरिएको छ । तसर्थ यस शीर्षकलाई एक रुपैयाँ गरियोस् ।”
सांसद खतिवडाले आगामी आव २०८१/८२ को बजेट सङ्घ केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्नुभयो । “हामीले स्थानीय तह बलियो बनाउनुपर्ने हो । तर स्थानीय तहभन्दा बजेट सङ्घमा बढी केन्द्रित भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद खतिवडाले सरुवा बढुवामा पारदर्शिता हुनुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घीय संसद्मा आन्दोलनरत कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद खतिवडाले भन्नुभयो, “संसद्मै कर्मचारीहरु कालोपट्टी बाँधेर बस्नुभएको छ । उहाँहरुको माग सम्बोधन हुनुपर्छ । संसद् चलाउन उहाँहरुको पनि आवश्यकता छ ।”
स्वतन्त्र सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय शीर्षकको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले बजेटमा सबै सांसदले अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो । “अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा यो बजेट माओवादी केन्द्रका सांसद र व्यापारीले बनाएको जस्तो देखिन्छ”, उहाँको आरोप थियो । सांसद सिंहले साधारण खर्च कटौती गर्नसक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आर्थिक मन्दी हटाउने विषय बजेटले समेटन नसक्ने बताउनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका शीर्षकको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले कर प्रणाली सुधारबारे बजेटमा स्पष्ट नभएको टिप्पणी गर्दै विद्युत्भार कटौतीका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मुक्ताकुमारी यादवले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै शीर्षक नखुलेका रकममा व्यापक अनियमितता हुने गरेको भन्दै खर्च कटौतीको माग गर्नुभयो । तराई–मधेसमा सिँचाइको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद यादवले सिँचाइ र विद्युत् मिटर निःशुल्क गर्न माग गर्नुभयो । दुई सयभन्दा बढी पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेकोप्रति उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । तुरुन्तै प्रतिफल दिने आयोजनामा अर्थमन्त्रालयले लगानी गर्नुपर्ने सांसद यादवको भनाइ थियो ।
यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, सोही पार्टीका सांसद रोशन कार्की र नेपाली कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरेले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभयो । अध्यक्ष लिङ्देनले भन्नुभयो, “हामीले सदनमा जति छलफल गरे पनि संशोधन हुँदैन, परिवर्तन हुँदैन । रेकर्डका लागि मात्र हामी यो बजेटप्रति असहमति जनाउन यहाँ उभिएका छाँै ।”
नेपाली कांग्रेसका सांसद घिमिरेले चालु खर्च मुलुकले धान्न नसक्ने गरी बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै रणनीतिक सडकका लागि रु तीन करोडमात्र विनियोजन भएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
