लोकसभा र राज्यसभा गरी दुई सदनात्मक संसद रहेको भारतमा केही हप्ताअघि लोकसभाको चुनाव भइरहँदा विशेषतः दक्षिण एसियाका केन्द्रीय राजधानी, बुद्धिजीवी र परराष्ट्र मामिलामा चासो राख्ने सबैमा भारतमा कस्तो नेतृत्व आउला, नरेन्द्र मोदीको निरन्तरता होला कि नहोला, नरेन्द्र मोदीको दल भारतीय जनता पार्टीको स्थान कस्तो होला, विपक्षको रूपमा रहेर भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वको गठबन्धन ‘एनडीए’को बिरुद्धमा ‘इन्डिया’ गठबन्धन बनाई चुनावी रणमैदानमा होमिएको भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको अवस्था कस्तो रहला भन्ने थियो । यो चाख र चासोको विषय किन हो भने भारतीय राजनीतिमा आएको फेरबदलले छिमेकी देशहरूको राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सामरिक र समग्रमा वैदेशिक मामलामा प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ ।
अहिले निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक हुँदा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वका एनडीएको बहुमत आएको छ । भारतीय इतिहासमा जवाहरलाल नेहरूपछि तेस्रो कार्यकालका लागि नरेन्द्र मोदी सत्ताको वागडोर सम्हाल्न तयार भएका छन् । उनले सोही अनुरूप गठबन्धनका सबै दललाई सकेसम्म भागबण्डा मिलाएर मन्त्रीमण्डल बनाएका छन् र नित्यकर्ममा सरकार अघि बढिसकेको छ । कुनै पनि देशको लागि परराष्ट्र नीति शासनको एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । फरक अपेक्षा, गुनासो र निराशा साझा गर्ने छिमेकीहरूको जटिल समूहसँग सामना गर्ने चुनौती भारतका लागि अझ बढी छ । त्यसैले सत्तारुढ गठबन्धनले घरेलु आर्थिक सुधारको क्षेत्रमा मात्र नभई परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकताको क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण चुनौति सामना गर्ने सम्भावना छ ।
जवाहरलाल नेहरूका पालादेखि इन्दिरा गान्धी, आइके गुजराल र नरेन्द्र मोदीको माध्यमबाट भारतले छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई नियन्त्रण गर्ने परराष्ट्र नीति अपनाएको छ । नेहरूलाई, भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री र असंलग्न आन्दोलनका संस्थापक मध्ये एक, भारतीय विदेश नीतिको जग बसालेको श्रेय दिने गरिन्छ । उनको कार्यकालमा असंलग्नता, स्वतन्त्रता आन्दोलनको समर्थन र प्यान–एशियाई एकता भारतीय विदेश नीतिको आधारशिला थियो । संयुक्त राज्य अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघबीचको प्रतिद्वन्द्वीद्वारा चिन्हित द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको विकल्पको रूपमा गैर–पङ्क्तिबद्धता र तटस्थताको दर्शनलाई प्रक्षेपण गरिएको थियो । नेहरूको कार्यकालमा नेपालले भारतीय सहयोगमा राणातन्त्रलाई उखेलेर लोकतन्त्रमा संक्रमणको बाटो अवलम्बन गरिएको थियो ।
नेपालको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास र आफ्नो उत्तरी सिमानाभन्दा बाहिरको सीमा सुरक्षा क्षेत्रको भारतको व्याख्यामा कहिलेकाहीँ मतभेद भए पनि नेपालसँगको भारतको सम्बन्ध कम वा कम उचाइमा थियो । मतभेदका बाबजुद नेहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ताप्रतिको चासोलाई मान्यता दिए र नेपालसँग भारतको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिए । नेहरु युगको अन्त्यपछि इन्दिरा गान्धीले नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हालिन् । उनको विदेश नीति नेरुभियन आदर्शवादले भन्दा यथार्थवादले बढी चिन्ह लगाएको थियो । उनको कार्यकालले धेरै ऐतिहासिक घटनाहरू देख्यो । सन् १९७१ मा बंगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टिएको थियो र १६ मे १९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा गाभिएको थियो । भारतले अगस्ट ९,१९७१ मा सोभियत संघसँग मित्रता र शान्तिको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो । स्वतन्त्रतापछिको इतिहासमा पहिलो पटक इन्दिरा गान्धीले भारतलाई क्षेत्रीय भूराजनीतिमा भूमिका खेल्ने क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिन् । त्यस अवधिमा नेपाल–भारत सम्बन्धले दुई देशका शासक वंशबीच बेलाबेलामा झगडाका साथ कम स्थिरता कायम राखेको थियो ।
नेपाल–भारत सम्बन्धका बहुआयमिक पक्षहरु छन्, जस्तैः राज्य–राज्यबीचको सम्बन्ध, राजनीतिक वृत्तको सम्बन्ध र नागरिकबीचको सम्बन्ध । अहिले चिन्ताको विषय भनेको नागरिक–नागरिकबीचको सम्बन्ध हो । यद्यपि दुवै राष्ट्रले केही संयमता अपनाएको देखिन्छ । तर, यो संयमता नै सम्बन्ध सुधार गर्न पर्याप्त भने छैन । दुबै राज्यबीच सम्बन्ध त्यत्ति सुमधुर नहुनु पछाडिको प्रमुख कारण भनेको हामीले सम्बन्धहरुलाई राष्ट्र–राज्यको खाकाबाट हेर्नु हो । यस्तो दृष्टिकोणले नेपाल र भारतबीच भएका बहुआयामिक सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । किनकि दुबै सभ्यतामुलक राष्ट्र हुन् र एकले अर्कोको सभ्यता र संस्कृतिलाई समृद्ध गर्नमा परिपूरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । नेपाल र भारतबीच जुन किसिमको सम्बन्ध सदियौंदेखि रहँदै आएको छ, त्यस्तो सम्बन्ध संसारका कमै देशहरुका बीच देख्न सकिन्छ ।
नेपाल र भारतबीच जुन स्तरको सम्बन्ध छ, स्वभाविक रुपमा त्यसले केही समस्या पनि जन्माउँछ । तर, सम्बन्धहरुलाई समस्याको आँखाबाट मात्र हेर्ने प्रवृत्तिले भने परिस्थिति परिवर्तन नहोला भन्न सकिँदैन । आईके गुजरालको कार्यकाल भारतको विदेश नीतिमा साना छिमेकीहरूसँगको अनौठो प्रयोगको अवधि थियो । गुजराल विदेश नीति विशेषज्ञहरूको भीडमा उभिए जसले छिमेकीहरूसँग थप दृढ परराष्ट्र नीतिको वकालत गरे। उनले तयार गरे जुन पछि व्यापक रूपमा गुजराल सिद्धान्तको रूपमा चिनियो । गुजराल प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको सिद्धान्तलाई थप प्रष्ट पारियो र थोरै सफलता मिले पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरियो । यो सिद्धान्तले पारस्परिकताको खोजी नगरी साना छिमेकीहरूको हितको एकपक्षीय नीतिमा जोड दिएको छ । यसले मित्रता र विश्वासमा ध्यान केन्द्रित ग¥यो जसले थप सहयोगी र उदार छिमेक नीतिमा परिवर्तन ग¥यो ।
फलस्वरुप गुजरालको कार्यकालमा छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार भएको थियो । अहिले नेपाल र भारत दुबैतिर फेरिएको परिस्थिति छ । नेपाल र भारत दुबैतर्फ राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको छ । नेपालमा गठबन्धन फेरियो । भारतमा नयाँ जनादेशले शक्ति सन्तुलन फेरियो । दबै देशमा प्रधानमन्त्री नफेरिए पनि राजनीतिक परिस्थिति फेरिँदा विश्वासको खाडल थियो । नेपालमा पछिल्लो गठबन्धन बनेपछि भारत टाढा र चीन अलि नजिक भएको हो कि भन्ने पनि ठानिएको थियो, जसरी यसअघिको गठबन्धन छँदा भारत नजिक, चीन टाढाजस्तो थियो । यहाँ नयाँ गठबन्धन बनेपछि भारतीय पक्षको मनमा रहेको चिसोको मात्रा बढाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो अविश्वासलाई विश्वासको वातावरणमा परिणत गर्न संवाद तथा प्रत्यक्ष भेट प्रभावकारी हुन्छ । नेपालको फेरिएको गठबन्धनप्रति भारतको दृष्टिकोणले धेरै कुरामा फरक ल्याउँछ । भारतीय नेतृत्व लोकसभा चुनावको तयारीमा व्यस्त रहेका बखत गत फागुन २१ गते नेपालमा अप्रत्याशितरूपमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता साझेदार फेरे ।
कांग्रेस सरकारबाट बाहिरियो, एमाले भित्रियो । यो परिस्थितिलाई लिएर भारतीय नेतृत्वले कुन दृष्टिले हेरिरहेको होला भन्ने जिज्ञासामा नेपालको राजनीतिक वृत्तमा छ, तर एउटा कुरा सत्य हो कि उता भारतमा पनि भाजपा एक्लैको बहुमत रहेन । प्रधानमन्त्री मोदी गठबन्धनमा निर्भर रहनुपर्ने भयो । अब नेपाल वा छिमेकीमाथि विगत जस्तो दबाव भारतीय पक्षले राख्न सक्दैन । किनभने, मोदी आफैलाई अहिले आन्तरिक व्यवस्थापन ठूलो चुनौति छ । हिजोको दिनमा भाजपा अत्यधिक शक्तिमा थियो । अहिले भाजपाको मात्रै दुई सय ४० सिट आएको छ, जुन एकल सरकार बनाउन अपर्याप्त छ । अहिले त्यो अवस्था नभएकोले ऊ छिमेकमा फरक हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ । भाजपाले छिमेकमा राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्ने हुन्छ । यहाँको आन्तरिक मामिलामा चासो दिँदा सद्भाव र विश्वासमा अनावश्यक क्षति पुग्छ ।
निष्कर्षमा भन्ने हो भने बद्लिएको परिस्थितिमा मोदीले छिमेकप्रति के–कस्तो नीति अवलम्बन गर्छ भन्ने कौतुहल कायमै छ । तर, पहिलाभन्दा घटेको शक्तिका साथ सत्तामा निरन्तरता पाएका मोदीका निम्ति छिमेकलाई विश्वासमा लिएरै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । छिमेकीहरूले हिजो मोदीलाई जुन तहमा सुन्थे, स्वीकार गर्थे, अब त्यस्तो नहुन सक्छ भनेर पनि विश्लेषण भइरहेको छ । तसर्थ, छिमेकीको साथ र समर्थनको खास अर्थ र महत्व छ, उनका लागि । तसर्थ, उनले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेर पारस्परिक हित र चासो सम्बोधन गर्न तयार रहेको जनाउ दिएका हुन सक्छन् । अर्थात्, नेपालको सत्ता–राजनीतिमा दक्षिणले तत्काल उति साह्रो चाख नदिन सक्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध प्राचीन र गौरवपूर्ण अतीतले भरिएको छ र भविष्यमा पनि अझ विकसित, न्यानो र पारस्परिक विश्वासले भरिपूर्ण सम्बन्ध रहनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
