नेपालमा आज फेरि संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्न उठेको छ । बदलिएको परिदृश्यमा दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस संविधान संशोधन र स्थायित्वका लागि सहकार्य गर्न तत्पर भएका छन् । साना दललाई समेटी मुलुकको बृहत्तर हितका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएका छन् । २०७२ साल असोज ३ मा जारी भएको नेपालको संविधान सर्वस्वीकार्य थिएन । मधेस/तराईमा क्रियाशील दलहरू र विशेषतः भारतको उक्त संविधानप्रति असन्तुष्टि थियोे र संविधान जारी पछि नेपालले अघोषित नाकाबन्दीको मार पनि व्यहोर्नु परेको इतिहास छ । २०५२ देखि शुरु भएको जनयुद्धको नेतृत्व पनि संविधानलाई लिएर मतैक्यता कायम गर्न असफल थियो । दश बर्से सशस्त्र युद्धको सान्दर्भिकता स्थापित गर्न नेपालको नयाँ संविधानले सकिरहेको थिएन । सत्ता र राजनीतिक परिवर्तनमा हिंसालाई स्वीकार्य र सम्मानित माध्यमको रूपमा लिन हुने वा नहुनेमा अहिले पनि विवाद छ । विनाशको जगमा मात्र विकास ठडिन्छ भन्ने सशस्त्र विद्रोहको नाराको कुव्याख्या गर्दै डर र आतंक पैदा गरेका द्वन्द्वकालीन विद्रोही नेताहरूले परोक्षरूपमा हिंसालाई ‘क्रान्तिको निर्मम नियम’ भने पनि त्यसबाट अगाडि बढ्ने प्रण गरेका थिए ।
२०७२ सालयता विभिन्न प्रतिकूल कारण र पृष्ठभूमिमा संविधानको सम्पूर्ण भाव व्यवहारमा अभिव्यक्त हुन सकेन । जनयुद्धको जगमा स्थापित दल नेकपा माओवादी पनि टुक्रा–टुक्रा भएर आफ्नो हैसियतलाई समेत कमजोर बनाएको छ र तत्काल र सतही रूपमा हेर्दा भविष्यमा निकै कमजोर भएर जाने देखिन्छ । माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनको विषय लिएर फेरि हिंसाको राजनीति अँगाल्ने नारा त देला तर उसको शान्ति प्रक्रियाको सफलता अनि त्यससँग जोडिएको संविधानको नैतिक र राजनीतिक हैसियत पनि खतरामा पर्नेछ । माओवादीको इपिसेन्टर वा नाभी कहाँ छ भन्ने आमनेपालीको बुझाइ फरक छ ।
संविधानलाई विश्वकै सर्वोत्कृष्ट दस्तावेज भन्नु पूर्व त्यसमा निहित हिंसाको अनुमोदन र प्रशस्ती गायनबारे हेक्का राख्नु जरुरी छ । हुन त संविधान संशोधनको बहस मुलुकले हिंसालाई क्रान्ति र राजनीतिक परिवर्तनको माध्यमका रूपमा स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने प्रश्न पनि हो । यो कुरालाई विदेशी शक्तिले समेत सहयोग पु¥याउन चाहेमा के त्यसलाई लोकतन्त्रको पक्षमा आएको बाह्य समर्थन मान्ने कि नमान्ने भन्ने पनि हो । संविधान संशोधनले दूरगामी अर्थ र महत्व राख्छ । संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिकता, समावेशिता, गणतन्त्र, लोकतन्त्रलाई चोट पु¥याउनु निश्चितरूपमा राम्रो होइन । तर, समयसापेक्ष रूपमा जनता र मुलुकको बृहत हितका लागि सकेसम्म आम सहमति र सहकार्यमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ । हिंसा, तोडफोड र हत्याको राजनीति जनताले स्वीकारेका छैनन्, किनकि त्यो नेपालमा प्रत्युत्पादक र अफापसिद्ध भइसकेको छ, तसर्थ सत्ताको लालसामा आयाराम गयाराम जस्तो हुने हो भने यो सहकार्य दूरगामी, सकारात्मक र प्रभावोत्पादक हुने छैन, बरू प्रमुख दुई दल एक ठाउँमा उभिएर सशक्त प्रतिपक्षविहीन बनेको अवस्था समयक्रममा प्रत्युत्पादक हुनेछ ।