नेपालीको भान्सा भारतमै निर्भर रहेको एउटा तथ्यांकले देखाएको छ । कृषि प्रधान देशको विशेषता भएको र त्यही अनुसार कृषिवस्तु निर्यात गर्दै आएको नेपालको परिचय सम्पूर्ण रुपमा परनिर्भर हुनु राज्य सञ्चालकहरुका लागि लज्जाको विषय हो । तर, हामीकहाँ विगत तीन दशकदेखि राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने दलहरु केबल सत्तालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्दै आएका छन् । देशको विशिष्टताको रक्षासँगै अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउनेतर्फ उनीहरुको न चिन्ता देखिएको छ, न त चासो नै । यस्तोमा नेपाली अर्थतन्त्र लगातार ओरालो लाग्दै गएको र नेपालीको टाउकोमा ऋणको बोझ क्रमशः बढिरहेको छ ।
भान्सामा परनिर्भरता बढेको नेपालको पूर्वीनाका काँकरभिट्टास्थित प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयको तथ्यांकले पुष्टि गरेको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रेश्वर यादवका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यस नाकाबाट मात्रै चार अर्ब ५६ करोड २३ लाख ८० हजार रुपैयाँ मूल्यको ताजा तरकारी भित्रिएको छ । त्यस्ता तरकारीहरुमा गोलभेंडा, करेला, भिन्डी, हरियो खोर्सानी, इस्कुस, फर्सी, बोडी लगायतका छन् । त्यसैगरी सोही अवधिमा पाँच अर्ब रुपैयाँको फलफूल पनि आयात भएको छ । यो तथ्यांक केबल एउटा नाकाको मात्रै हो, अन्य नाकाहरुबाट पनि यही अनुपातमा कृषिवस्तु आयात भइरहेको छ । यसले हाम्रो देश कृषिवस्तुको परनिर्भरतामा डुबेको प्रमाणित हुन्छ । सरकारी क्षेत्रका अगुवाहरुले कृषिवस्तुको निर्यातको सम्भावनामा उच्च रहेको दाबी गरिरहेका बेला निर्यातको तुलनामा आयात कयौं गुणा बढी देखिनु र प्रत्येक वर्ष अन्तर बढ्दै जानुले खाद्य संकटको सम्भावना नजिक रहेको आभाष हुन्छ ।
सरकारले लोकप्रियताका लागि अनेक कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । धान सुपरजोन घोषणा गरेको सरकारले झापामै उत्पादित धानको उचित मूल्य निर्धारण गर्न सकेन । न्यूनतम् समर्थन मूल्य समेत निर्धारण गर्न नसक्दा किसानले लागत पनि नधान्ने मूल्यमा धान बेच्नु प¥यो । कृषिजन्य उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा किसानहरु कृषि कर्मबाटै विरत हुन थालेको विश्लेषण गरिँदैछ । कृषिविज्ञले समेत कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन नसकिँदा कृषिवस्तुको आयात दर बढेको तर्क दिएका छन् । प्राचीनकालदेखि नै कृषि वस्तुको निर्यात गरेर आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाएको नेपालमा पछिल्लो समय आयात बढेर गएको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दललाई केबल भोट फकाउने रणनीति चाहिएको छ । त्यसकै लागि कृषि उत्पादनका कार्यक्रमहरु ल्याइन्छन् । तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, उत्पादन बढाउने, कृषकलाई प्रोत्साहित गर्नेतर्फ चासो दिँदैनन् । जसले गर्दा योजना परिणाममुखी भएका छैनन् । यतातर्फ सरकार गम्भीर नहुने हो भने परनिर्भरता अरु बढ्ने निश्चित छ ।
