नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अनारमनी वितरण केन्द्रले गत आर्थिक वर्ष महशुल नबुझाउने ग्राहकको सेवा बन्द गरेको छ । केन्द्रका प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले एक हजार एक सय ३६ जना ग्राहकले बक्यौता महशुल बुझाएपछि उनीहरुको विद्युत पुनः जडान गरिएको बताए । अझै प्राधिकरणलाई झण्डै तीन करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । विद्युत् महशुल बक्यौता विवाद अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनिएको छ । प्राधिकरणले ठूल्ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले २२ अर्बभन्दा बढी बक्यौता नबुझाएको भन्दै विद्युत् लाइन काटेपछि यो विषय सरकारको समेत चासोको बनिएको छ ।
विद्युत् लाइन काटिएपछि उद्योगपतिहरुको एउटा जम्बो टोली आफ्ना मागको सूची बोकेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न पुग्यो । उनीहरुको मागमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन सेवा लिए वापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महशुल छुट समेत थियो । वर्षौंदेखि घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार मात्र गरेनन् देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाए । सर्वसाधारणले दिनमा अठाह्र घण्टा लोडसेडिङ खप्नु परेको बेला ठूला उद्योगीहरुले मनपरी विद्युत् उपभोग गरे मात्र होइन महशुल नै बुझाएनन् । पहुँचका आधारमा विद्युत् सेवा उपभोग गर्नेहरु कै माग अनुसार अहिले प्रधानमन्त्री स्वयम्ले काटिएका लाइन जोड्न निर्देशन दिएका छन् ।
यस्तै परिवेशमा झापाको बिर्तामोडमा रहेको अनारमनी केन्द्रले पनि बक्यौता नबुझाउने ग्राहकहरुका लाइन काट्न थालेको छ । उसको बक्यौता नतिर्नेहरुको सूचीमा झापाका धेरै स्थानीय सरकार नै छन् । तिनीहरुलाई बक्यौता उठाउन सफल भयो भने मात्र प्राधिकरणको अभियान पूर्ण हुनेछ । अन्यथा, ठूला र पहुँच हुनेहरुका लागि यस्ता कानून ‘चैन’ बन्नेछ भने साना र सर्वसाधारणका लागि बाध्यकारी ऐन । समतामूलक समाजको नारा लगाउने वर्तमान सरकारको भविष्य विद्युत् महशुल विवादले निर्धारण गर्नेछ ।
