बागमती,
हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक सय ८३ मुद्दा फर्स्योट गरेको छ ।
उपमहानगर उपप्रमुख राजेश बानियाँको संयोजकत्वमा गठित समितिले उक्त आवमा नयाँ दर्ता भएका दुई सय ५२ र अघिल्लो आवबाट सरेर आएका ८० गरी तीन सय ३२ मुद्दामध्ये एक सय ८३ टुङ्गो लगाएको हो । दर्ता भएकामध्ये ३९ वटालाई निरुपणका लागि अदालत जान सिफारिस भएको छभने २७ वटा समितिमा विचाराधीन छन् ।
स्थानीय तहका मुद्दा स्थानीय निकायमा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिलाई मानाचामल, सम्बन्धबिच्छेद, जग्गा विवाद, घरभाडा, गाईभैँसीले बालीनाली नोक्सानी गरेकोलगायत विवाद समाधान गर्ने अधिकार छ ।
समितिमा जग्गा विवाद, घर निर्माण खिचलो, लेनदेन, बाली नोक्सानी, घरभाडा, मजदुरको ज्यालालगायत विषयमा बढी उजुरी परेका उपप्रमुख बानियाँले बताउनुभयो । आव २०७९/८० मा समितिले एक सय २७ वटा उजुरीमा मिलापत्र गराएको थियो ।
