झापामा बैंकिङ कसूरका मुद्दा बर्सेनि बढ्दै गएका छन् । विधि शास्त्रको मान्यता छ– ‘कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ । यसको अर्थ हो देशको कानूनको ज्ञान प्रत्येक व्यक्तिमा हुनैपर्छ । त्यसैले सिद्धान्ततः कानूनको बर्खिलाप गरिएको कुनै पनि कार्य दण्डित हुन्छ र दोषीलाई सजाय हुन्छ । यही मान्यताका आधारमा हामीकहाँ पनि बैंकिङ कसुरका मुद्दा प्रतिवर्ष बढ्दै गएका हुन् । सर्वसाधारणको बचत सङ्कलन गरी जम्मा गर्दै आवश्यक परेका समयमा भुक्तानी दिन नेपालमा बैंकको स्थापना भएको हो । जनताको निक्षेपको जिम्मा लिन र व्यवसायीलाई ऋण प्रवाह गरी ब्याज आर्जन गर्नु बैंकिङ संस्थाहरुको मूल उद्देश्य नै हो । यसका लागि सर्वसाधारणको विश्वास जित्नु पर्दछ र त्यही विश्वासले तिनीहरु सञ्चालित छन्/हुन्छन् ।
नेपालमा सर्वप्रथमः स्थापित नेपाल बैंकले व्यावसायिक कारोबार शुरु गरेको थियो । वि.सं. २०४६ सालपछि भने निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना भएका हुन् । पछिल्लो समय भएको प्रविधिको विकासले बैंकिङ कारोबार सहज र सबैको पहुँचमा पनि पुगेको छ । तर, त्यही प्रविधिको दुरुपयोग हुँदा वा गरिँदा अनेकौं आर्थिक अपराधका घटनाहरु बढोत्तरी भइरहेका छन् । बैंकिङ कसुर भनिने यस्ता घटनामा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकता प्रयोग भइरहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी भइरहेका यस्ता कसुरले अपराधले बैंकिङ प्रणाली तथा देशको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्न थालेका छन् । त्यसैले यस्ता अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नेपालमा विभिन्न ऐन मार्फत व्यवस्था गरिएको छ ।
सर्वसाधारणको बचत संकलन गर्न र आवश्यक गर्जो टार्न बैंकको योगदान जति स्वागतयोग्य र सुखद् छ त्यति नै अञ्जानबस वा प्रविधिको दुरुपयोग गरी आर्थिक अपराध बढ्नु दुःखद् छ । अहिले यस्ता अपराधका घटना झापा प्रहरीका लागि चुनौतिको विषय बन्न थालेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा बैंकिङ कसुरका एक सय ४३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मुद्दा बढेर दुई सय छपन्न पुगेका छन् । खासगरी कोरोनाकालमा भएको आर्थिक मन्दीको समय बैंकमा पर्याप्त रकम नभई चेक दिने गरेको र त्यही चेक अनादर बैंकिङ कसुरको प्रमाण हुने गरेको छ । त्यस्तै विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट हुने बैंकिङ अपराध पनि बैंक कसुरभित्रै पर्दछन् । त्यसैले प्रविधिको दुरुपयोग गर्ने वा जानाजान ठगी गर्ने यस्ता अपराधलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ । तर, त्यसका लागि प्रहरी कै प्रयोग गरिने भएकाले शान्ति सुरक्षामा समेत चुनौति थपिएको छ । त्यसैले अनुचित लेनदेन तथा बैंकिङ कसुरका अपराध रोक्न सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्छ ।
