देशको कूल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहेका छन् । कृषि उत्पादन र सहभािगताका आधारमा कृषि प्रधान देश भनिएको छ र यो नै नेपालको परिचय पनि बनिएको छ । त्यहीकारण हरेक सरकारले आफ्ना योजना र कार्यक्रमहरुमा कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । बहुसंख्यक जनताको संलग्नता र कृषि क्षेत्रको आय बढी भएका कारण कृषि क्षेत्र जहिल्यै सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक नै हो । त्यहीकारण सरकारले बर्सेनि अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । कृषि क्षेत्रको विकास र किसानलाई कृषि कर्मप्रति आकर्षित र प्रोत्साहित गर्न विभिन्न किसिमका अनुदान समेत दिइआएको छ । जसमा राज्यकोषबाट हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
कृषि क्षेत्रको लगानी ‘बालुवामा हालेको पानी’ भइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । खासगरी विपन्न र सीमान्तकृत किसानलाई लक्षित यस्तो अनुदानबाट अपेक्षित लाभ लिन नसक्नुले लगानी खेर गइरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । त्यसो हुनुका पछि कृषि अनुदान वास्तविक किसान तथा लक्षित समूहसँग पुग्न नसक्नु नै जिम्मेवार छ । अनुदान वितरण पहुँचका भरमा गैरकिसानले लाभ लिइरहेका छन्, जसका कारण अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको अध्ययनको विश्लेषण रहेको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले भर्खरै सार्वजनिक गरेको कृषि अनुदान प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययनले राजनीतिक पहुँच भएका र प्रक्रिया मिलाउन जान्ने गैरकिसानले कृषि अनुदान लिएको देखाएको छ ।
लक्षित समूह र वास्तविक किसान अनुदान प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि जान्दैनन्, त्यसैले उनीहरु त्यसको पहुँचमा छैनन् । त्यस्तै यस्तो अनुदान सम्बन्धी नीति स्पष्ट र पारदर्शी पनि नभएकोले ठिक ठाउँमा अनुदान प्रयोग भइरहेको छैन । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ का अनुसार नेपालमा कूल किसान परिवार चालीस लाखभन्दा बढी छन्, ती मध्ये करिब पौने चार लाखले मात्र कृषि अनुदानबाट लाभ लिइरहेका छन् । यस हिसाबले ९३ प्रतिशत किसान सरकारी अनुदानबाट वञ्चित छन् । त्यसमा पनि ठूला किसानले बढी लाभ लिइरहेका छन् । जसको परिणाममा उत्पादन वृद्धि भइरहेको छैन र परनिर्भरता प्रत्येक वर्ष बढ्दैछ ।
संघीय संरचनामा गएपछि तीनै तहका सरकारले कृषि अनुदान वितरण गर्दैछन् । रासायनिक मल, बीऊ–बिजन, कृषि उपकरण, शीत भण्डार, पशु बिमा, कृत्रिम गर्भाधान, माछापालन, फलफूल तथा तरकारी खेती, पशुपन्छी लगायतका क्षेत्रमा अनुदान वितरण गरिन्छ । त्यस्ता शीर्षकमा वितरण गरिएको अनुदानमा अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । अनुदान वितरण नै अपारदर्शी भएको र स्थानीय तहमा त्यसको व्यापक भ्रष्टाचार भएको अन्य अध्ययनले पनि देखाइसकेको छ । त्यसले मौजुदा व्यवस्थामा पुनरावलोकन, लक्षित क्षेत्रको पहिचान र सहज व्यवस्थापन आफ्नो आवश्यकता हो । अन्यथा यस्ता कार्यक्रम निरर्थक हुनेछन् ।
