विराटनगर,
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आवधिक योजना एकातिर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अर्कोतिर गइरहेको बताउनुभएको छ ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगले पञ्चवर्षीय आवधिक योजना सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको विकासको आधारको रुपमा रहेको आवधिक योजनासँग नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मिल्न नसकेको बताउँदै अबका दिनमा यस्तो हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारको सय दिन पुगेको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको आवधिक योजनालाई अबको केही दिनमा नै कर्मचारी, सांसद सबैको हातहातमा पुर्याउन निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले कर्मचारी र सांसदहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आवधिक योजनासँग नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तालमेल मिलाउनको लागि सबैले अध्ययन गरेर सोही अनुसारको योजना मात्र अगाडि सार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आगामी दिनमा सोहीअनुसार अगाडि बढ्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव ५५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई दशमलव ३८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तीन दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको थियो ।
प्रदेश योजना आयोगले आज सार्वजनिक गरेको दोस्रो आवधिक योजनाअनुसार आव २०८५/८६ मा प्रतिव्यक्ति कूल ग्राहस्थ उत्पादन एक हजार छ सय ४५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आव २०७९/८० मा एक हजार २९९ अमेरिकी डलर थियो भने आव २०८०/८१ मा एक हजार तीन सय ३६ अमेरिकी डलर थियो ।
त्यसैगरी आव २०८५/८६ सम्ममा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १२ प्रतिशमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । आव २०७९/८० मा कोशी प्रदेशमा १७ दशमलव ५० प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका थिए भने गएको आर्थिक वर्षमा यसमा शून्य दशमवल ३० प्रतिशत घटेर १७ दशमलव २० प्रतिशत पुगेको छ ।
यसैगरी अहिले १० प्रतिशत रहेको बेरोजगारी दरलाई आव २०८५/८६ सम्ममा ५.४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । आव २०८५/८६ मा कोशी प्रदेशका जनताको अपेक्षित आयु ७२ वर्षको अनुमान गरिएको छ । मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) ७० मा झार्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर (प्रति हजार जीवित जन्ममा) २० मा झार्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी आव २०८५/८६ सम्ममा साक्षरता दर ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ भने श्रमशक्ति सहभागिता दर ६० प्रतिशत पुर्याउने, लैङ्गिक विकासको सूचाङ्क शून्य दशमलव ९२ पुर्याउने र मानव विकासको सूचाङ्क शून्य दशमलव ६२ पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
आवधिक योजनामा डिजिटल साक्षरता ९० प्रतिशत पुर्याउने अनुमान गरिएको छ भने विद्युत् उत्पादन दुई हजार २०० मेगावट अनुमान गरिएको छ । आवधिक योजनामा उल्लेख भएको क्षेत्रगत परमाणात्मक लक्ष्यअनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादन (उपभोक्ता मूल्यमा) एक हजार तीन सय १७ दशमलव ९५ अर्बमा पुर्याउने, कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुर्याउने, उद्योग क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर १० दशमलव ५६ प्रतिशत पुर्याउयने लक्ष्य राखिएको छ ।
आव २०८५/८६ सम्ममा सेवा क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर सात दशमलव ४१ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति कूल ग्राहस्थ (उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा) एक हजार छ सय ४५ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य अनुमान गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा राजेन्द्र अधिकारी पञ्च वर्षीय आवधिक योजनाको मुख्य मुख्य आयोजना प्रस्तुत गर्दै दोस्रो आवधिक योजनाको सोच : ‘सशासित, खुसी, आर्थिक रुपले गतिशील र सम्मुन्नत प्रदेश’ रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आवधिक योजनाको मुख्य उद्देश्य कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार गरी प्रविधिमैत्री उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत सम्पन्न नागरिक र समुन्नत प्रदेश निर्माण गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालगायत सामाजिक विकासका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी सामाजिक न्यायसहित नागरिकमा खुसी वृद्धि गर्ने, प्रदेशका भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको उच्चतम उपयोग गरी समृद्धि हासिल गर्ने र प्रदेशमा सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री बनाइ प्रत्येक नागरिकमा शान्ति, सुरक्षा तथा सुशासनको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने योजनाको लक्ष्य रहेको उपाध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
