देशभरका सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारको घोषणा अनुसार चालू आर्थिक वर्षभित्र सबैको घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अहिले कतिपय स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिडको सेवा नपुगे पनि लघु जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत उपभोग गरिरहेको उनले बताएका छन् । वर्षौंदेखि घाटामा सञ्चालन भइरहेको प्राधिकरणलाई नाफामा पु¥याउन र विद्युत सेवा विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रसम्मको पहुँचमा लगेर लोकप्रियताका प्रतीक भएका कार्यकारी निर्देशक भने यतिबेला विवादमा तानिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको ठूला उद्योगीहरुको महशुल सम्बन्धी निर्देशनको अवज्ञा गरेको भन्दै सरकार नै उनको विपक्षमा उभिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङबिरुद्ध अख्तियारमा समेत उजुरी परेको छ । उजुरी नै सत्यको आधार होइन, उसले सत्यको निरुपण पनि गर्ला तर अभूतपूर्व योगदान दिएर लोकप्रियता आर्जन गरेका व्यक्तिमाथिको आरोपलाई आमनेपालीले पनि स्वभाविक ठानेका छैनन् । नेपाली जनताले प्रशारण लाइन पुगेर पनि चौबीसै घण्टा अन्धकारमै बस्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाएर सन्तोषको अनुभव गरिरहेका बेला प्राधिकरणको पर्याय बनिएका घिसिङ विवादित हुनु हुँदैनथ्यो ।
लोडसेडिङमुक्त देश घोषणा गर्न सफल कार्यकारी निर्देशक घिसिङमाथि यसअघि पनि अनियमितताको आरोप लागेको थियो । ती आरोपहरु प्रमाणित हुन नसक्दा उनको लोकप्रियता अझ चुलिएको हो । तर, वर्षौंंदेखि घाटामा रहेको प्राधिरणलाई मुनाफामा लान, ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न र लोडसेडिङमुक्त गर्न उनको नेतृत्व सफल भएकै हो । यद्यपि कोही पनि सर्वगुण सम्पन्न हुन सक्दैन । त्यसैले उनीमाथिको आरोप तथ्य, प्रमाणका आधारमा निरुपण हुन्छ । यदि त्यस्ता आरोप आग्रह वा पूर्वाग्रहपूर्ण ठहरियो भने त्यो व्यक्तिमात्र होइन व्यक्तिसम्बद्ध राजनीतिक दलका लागि समेत प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
