सत्ता गठबन्धनले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन तयारी थालेका छन् । अनायासको यस्तो तयारीले नेपालको राजनीति ‘लाजनीति’मा हावी भएको मात्र छैन यो क्षेत्र नै तरंगित भएको छ । डेढ वर्षअघिको दूतावासलाई भिसाका लागि सिफारिस गरेको पत्रलाई महाअपराध ठानेको सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसको अगुवाईमा उपसभामुखबिरुद्ध महाभियोग लगाउनेसम्मको तयारी शुरु भएको छ । जसका कारण प्रतिनिधिसभाको नियमित बैठक अवरुद्ध भइसकेको छ । उपसभामुख रानाले अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जनालाई भिसा अन्तरवार्ता समय मिलाई दिन पत्र लेखेकी सार्वजनिक भएको थियो ।
उपसभामुख रानाको त्यही सिफारिस पत्रलाई एमाले र कांग्रेसले आचरण मर्यादा र पदीय प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । देशमा बाढी, पहिरो, ढुवान, सडकको दुरावस्था तथा आमजनताको दैन्दिनी जस्ता समस्या बिर्सिएर सरकार नै सत्ता स्वार्थमा अल्झिएको टिप्पणी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत सोमबार सत्तारुढ दलहरुको बैठक राखेर उपसभामुख माथि आचरणको प्रश्न उठिरहेकोले पदबाट हटाउने प्रस्ताव गरेको र गठबन्धनका नेताहरुले सहमति जनाएको बताइएको छ । तर, त्यही विषयमा गठबन्धनकै एक शीर्ष नेताले भने महाभियोग प्रस्ताव नै अनुचित भएको बताएका छन् । उपसभामुखलाई जसरी पनि हटाउनुपर्ने कारण संवैधानिक परिषद्मा सत्ता पक्षको अल्पमत नै प्रमुख कारण रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले दाबी गरेका छन् ।
संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को निर्णयका आधारमा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपभामुख सदस्य रहन्छन् । निर्णयको अंकगणितमा सरकाले एकलौटी निर्णय गर्न पाउँदैन, त्यसैले उपसभामुखलाई राजीनामा गराएर सत्तारुढ दलबाटै उपसभामुख ल्याउने दाउमा चलखेल शुरु भएको प्रतिपक्षीको दाबी छ । संसदमा चौतर्फी दवाव दिएर राजीनामा दिन बाध्य पार्न नसकिए महाभियोग लगाएर भए पनि हटाउने रणनीतिमा रहेको सरकार र सत्तारुढ मुख्य दलहरुको योजना अंकगणित अनुसार सफल हुन्छ ।
संवैधानिक परिषद् अहिले बराबरीको अवस्थामा छ । जसका कारण सत्ता पक्षलाई आफू अनुकूलको निर्णय गर्न कठिन हुने देखिन्छ । यस्तोमा रानालाई हटाएर परिषद्मा उपस्थिति नरहेको प्रतिनिधिसभा कै ठूलो दल नेपाली कांग्रेसबाट उपसभामुख बनाउन बासी भइसकेको यो प्रकरणलाई सदनमा ल्याइएको विश्लेषण हुन थालेको छ । यद्यपि पदमा बसेका कसैले पनि पद अनुसारको आचरण कायम राख्नु पर्दछ । त्यसो गरिए सम्पूर्ण नेपालीको मर्यादा, अस्तित्व र गौरवमै आँच आउँछ । तर, हामीकहाँ आरोप बोकेकाहरु प्रतिष्ठित र सम्मानित पदमै रहेको टिप्पणी नभएको भने होइन । त्यसैले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर समाजसेवामा समर्पित एक संघर्षशील महिलामाथि लगाइएको आरोप वा उनको दोषको परिमाण र दीर्घकालीन असरको मूल्यांकन गर्नु सबैका लागि उचित हुन्छ ।
