सहकारीलाई नेपालको संविधामै उच्च महत्व दिइएको छ । सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम् परिचालन गर्ने तथा यसकै माध्यमबाट आर्थिक असमानताको अन्त्य र शोषणरहीत समाज निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । यसकै माध्यमबाट राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्र र उन्नतशील बनाउने भनिएको छ । त्यही आशा र विश्वासमा स्थापित भनिएका सहकारीहरु अहिले चर्चा र विवादमा छन् । त्यसो त सहकारी अभियान विश्वका लागि नयाँ होइन । विश्व सहकारी अभियानको इतिहास पौने दुई सय वर्षभन्दा पुरानो हो । नेपालमा यो अभियान ६६ वर्षअघि शुरु भएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत मान्यता दिएको यो अभियानमा विश्वका ठूला तीन सय वटा सहकारी संस्था सूचीकृत पनि छन् ।
नेपालमा करिब ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था अभिलेखमा रहेका छन् । देशका ७३ लाखभन्दा बढी व्यक्ति सहकारीमा आबद्ध छन् । त्यसमा ५६ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति रहेको र करिब चार हजार वटा सहकारी संस्था महिलाहरुद्वारा सञ्चालित छन् । सहकारीको मूल मर्म भनेकै छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि र प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्नु हो । यसकै माध्यमबाट आत्मनिर्भर दिगो एवम् समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नु सहकारी अभियानको लक्ष्य हो । आर्थिक समृद्धिको बाहक बन्न कानूनले निर्देशित गरेको छ, तर यस यथार्थमा अहिले सहकारी संस्था र अभियान राजनीतिक स्वार्थको चंगुलमा परेर विवादित मात्रै छैनन् स–सानो बचत संकलन गरेका सर्वसाधारणहरुको बचत जोखिममा पनि परेको छ ।
पछिल्लो समय सहकारी संस्थामा बचत गरिएको रकम दुरुपयोग भयो भनेर आवाज उठेपछि सहकारी संस्थाहरुको औचित्य, मर्म र लक्ष्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । हजारौं बचतकर्ताहरु आफ्नो बचत फिर्ता नपाएको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिए, त्यही निहुँमा संसद अवरुद्ध भयो । सहकारी ठगीको आरोप लगाउँदै तत्कालीन गृहमन्त्री तथा रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्नुपर्ने माग बलियो भयो । छानविन समिति बन्यो, जसले भर्खरै प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ । उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले सहकारीको रकम दुरुपयोगमा मुख्य गरी कांग्रेस र एमालेका नेताहरु संलग्न रहेको देखाएको छ । यसले तीन खम्वामध्येको सुरक्षित खम्बा कमजोर हुनुमा राजनीतिक दलका नेतादेखि सरकारको उदासीनता नै मुख्य जिम्मेवार रहेको ठहरिन्छ ।
हिजोसम्म विवादको उत्कर्षमा समिति बन्ने, प्रतिवेदन बनाउने र बुझाउने काम मात्रै हुने गरेका थिए । यसपटक रास्वपा र रवि लामिछानेप्रति आक्रामक देखिएको कांग्रेसले समितिको सुझाव र निर्देशनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ, हेर्न केही समय पर्खनुपर्ला । सरकार आमजनताको विश्वासको संस्था हो, त्यसैले उसले आफ्नो–बिरानो भनेर वा आग्रह–पूर्वाग्रह राखेर निर्णय गर्नुहुँदैन । त्यसो भएमात्र जनताको बचतको सुरक्षा हुन्छ, त्यसका लागि दोषी रवि हुन् वा छवि अथवा कांग्रेसका धनबहादुर वा एमालेका पोखरेल सबैलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । ललिता निवासको जग्गा खरिद गर्ने र छाडेँ भन्दै सफाई पाउने हुन वा त्यही जग्गा धितोमा राख्ने सबैले दण्डित हुनुपर्छ, अनि मात्र सहकारीको साख जोगिने छ ।
