अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार क्रमशः बढ्दै गएको देखाएको छ । आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रतिवेदन अनुसार देशमा भ्रष्टाचार प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुख्य जिम्मेवारी र भूमिका पाएको अख्तियारमा दर्ता भएका मुद्दाका आधारमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको उल्लेख छ । यद्यपि मुद्दा दर्ता हुनासाथ भ्रष्टाचार नै भएको प्रमाणित हुँदैन, तर दर्ता भएका मध्ये संघीय मामिला (स्थानीय तह)सँग सम्बन्धित गत असार मसान्तसम्ममा कूल मुद्दाको ३८.९१ प्रतिशत हुनुले स्थानीय तहमा सर्वाधिक भ्रष्टाचार भएको विगतका उदाहरणले पनि पुष्टि गर्दछ । तर, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतमा दर्ता भएका मध्ये ६४.८१ प्रतिशत कसुर ठहर भएका छन् ।
स्थानीय तह स्थानीय सरकार हो, जहाँ जनताको नजिकको सम्बन्ध हुन्छ । संघीयता शासन कार्यान्वयनमा गएपछि केन्द्र सरकारमा रहेको असीमित अधिकार र स्रोत स्थानीय सरकारलाई प्राप्त भएको छ । त्यसैले स्थानीय सरकार जनताको आकांक्षा, आशा र भरोसाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्राप्त अधिकारको आधारमा जनतालाई सेवा, सुविधा स्वच्छ, पारदर्शी र जिम्मेवारपूर्ण भएर प्रवाह गर्नुपर्छ । जनताले स्थानीय तहमा प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा छिटोछरितो र सहज ढंगले प्रदान गर्नुपर्छ । तर, जिम्मेवार नेतृत्व कर्मचारी र विचौलियासँग मिलेर स्वार्थ पूर्तिका लागि अधिकारको दुरुपयोग मात्र गरिरहेका छैनन् निहीत स्वार्थ पूरा गर्ने कार्यमा लिप्त भएका छन् । नेतृत्वमा इमान्दारिता, नैतिकता र अनुशासन कमजोर भएका कारण देशभरका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति बढ्दै गएको संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनले नै प्रमाणित गरिरहेको छ ।
स्थानीय सरकार भनिने पालिका स्वीकृत बजेट उपयोग गर्दा होस् वा विकास निर्माणका लागि खरिद योजना, प्रतिवेदन बनाउँदा अथवा भुक्तानीको प्रक्रियामा पुग्दा भ्रष्टाचार अनियमितता गर्ने, घुस लिने प्रवृत्ति बढेको छ । एउटै र उस्तै प्रकृतिको काममा दोहोरो कार्यक्रम बनाएर दोहोरो भुक्तानी गर्ने जस्ता घटनाहरु पनि भएका अनुसन्धानले देखाएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कायम रहेको यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु सरकारको चुनौति हो । सबै मातहतका सरकारलाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी संंघीय सरकारको हो । तर, त्यही सरकारमा सामेल व्यक्तिहरु नै विगतदेखि ठूल्ठूला भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । जसका कारण भ्रष्टाचार देशको असाध्य रोग भइसकेको छ र यो संस्थागत भइरहेको छ । भ्रष्टाचारजन्य रोगले अब त सरकारी मात्र होइन गैरसरकारी र निजी क्षेत्रलाई समेत प्रभावमा पारेको छ । यसले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र कमजोर भएको छ ।
झापा बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका एक वडाध्यक्ष मंगलबार बिर्तामोडमा घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेको घटनाले भ्रष्टाचार कसरी संस्थागत भइरहेको छ भन्ने प्रमाणित गर्दछ । वडा नं. २ का वडाध्यक्ष डिल्ली ओली एकजना सेवाग्राहीबाट अस्सी हजार रुपैयाँ घुस लिएकै अवस्थामा पक्राउ परेका थिए । ओलीलाई विप्लव नेतृत्वको माओवादीका नेता कार्यकर्ताले घुससहित नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई जिम्मा लगाएका थिए । गलत मनशायले भारतीय नागरिकसँग घुस लिएको आरोपको पुष्टि गर्ने निकाय अख्तियार भएकाले यसको निरुपणका लागि केही समय पर्खिनैपर्छ । तर, यो घटनाले अधिकांश स्थानीय तह भ्रष्टाचारको दल–दलमा भासिएको संकेत गरेको छ । विप्लव माओवादीले भने जस्तै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारले गाडेको जरा उखेल्न जनता सचेत हुनैपर्छ ।
