जोखिम न्यूनीकरणको चुनौती

0
100

वर्षादको समय सकिनै लाग्दा भएको वर्षाले यस वर्ष देशमा अति ठूलो क्षति गरेको छ । तीन दिनसम्म अविरल भएको वर्षाका कारण पूर्वी र मध्य नेपालका पचास हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन् । अति प्रभावित मानिस जहाँ आश्रय लिइरहेका छन् त्यहाँ पनि खाने, बस्ने र पिउने पानीको समस्या रहेको पीडितहरुले बताइरहेका छन् । सबैभन्दा बढी प्रभावित बाग्मती प्रदेशमा नै बाढीपहिरोबाट जोगिएका मानिसले दैनिक जीवन सञ्चालनमै जोखिम कायम रहेको गुनासो गर्दैछन् । सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको बाग्मती मै पानीको मुहान प्रदूषित हुँदा पानीजन्य रोगहरुको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सर्तकता अपनाउन चिकित्सकहरुले सचेत गराएका छन् ।

वर्षादजन्य विपद्बाट जोखिममा परेका मध्ये सात हजार जना दीर्घरोगी रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरुलाई नियमित औषधि समेत पु¥याउनुपर्ने सरकारको कर्तव्य हो । त्यसबाहेक बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी तथा वृद्धवृद्धाहरुको जीवन सुरक्षित बनाउँदै जीवन सञ्चालन सहज बनाउन सरकारले नै देखिने अग्रसरता लिनु पर्दछ । यस्तो विपद्का समय स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याले महामारीको रुप लिने हुँदा सम्बद्ध पक्षले सम्भावित प्रदूषण नियन्त्रण गर्न आफ्नो मातहतका संयन्त्रहरु साथै तीनवटै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिहरुले दशैं मनाउनुको साटो पीडामा रहेका नागरिकको जीवन रक्षा गर्न लाग्नु पर्दछ ।

सरकारले यस वर्षको वर्षा र त्यसले उत्पन्न गरेको बाढी र पहिरोबाट सत्र अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । भौतिक संरचना, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाइ लगायतका क्षेत्रमा भएको लगानी नष्ट हुँदा भएको क्षति पूरा गर्न अब निक्कै वर्ष पर्खिनु पर्नेछ । त्यस्तै कृषितर्फ छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति हुँदा खाद्यान्नमा परनिर्भरता अझै बढेर जाने निश्चित छ । यसबाहेक विपद्मै मृत्युवरण गर्नुपरेको अवस्थाबाट परिवारलाई हुन गएको क्षति र त्यसले उत्पन्न गरेको पीडा कहिल्यै कम हुने छैन । यस्तो बेला सरकारका सबै संयन्त्र र तीनवटै तहका सरकार, नागरिक समाज, राजनीतिक दल लगायत सामािजक संघ–संस्थाले समन्वयात्मक हातेमालो गर्दै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न लाग्नु पर्दछ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here