नेपालमा चिया अक्सन केन्द्रको आवश्यकता

0
157

विषय प्रवेश

गएको भाद्रको दोस्रो साता काठमाडांैको छाँया सेन्टरमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको अभिभावकत्व र निजी क्षेत्रको साझा पहल अनि प्रयासमा नेपाल टि च्यालेन्ज, २०२४ भव्यताका साथ सम्पन्न भएको थियो । नेपाली चियाको बजारीकरणमा देखिएको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न यसो गर्न सकिन्छ है भनेर निजी क्षेत्र आफै सक्रिय भएर सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा नेपालभर उत्पादन भएको चियाको प्रदर्शनी, टेस्टिङ अनि प्रतिस्पर्धा आयोजना गरिएको थियो । यसका अलावा चिया उत्पादक अनि स्वदेशी प्याकेजरहरूलाई एउटै छातामूनि ल्याएर डेमो चिया अक्सन सञ्चालन गरिएको थियो ।

विश्वभर चियाको खरिद बिक्री शेयर बजार जस्तै अक्सन प्रणालीबाट हुने गर्दछ । सन् १८३७ मा बेलायतबाट शुरु भएको चियाको सार्वजनिक खरिदबिक्रीको यो व्यवस्था अहिले प्राय सबै चिया उत्पादक मुलुकहरूमा यही प्रणालीको परिस्कृत स्वरुपमा हुने गरेको छ । हाल छिमेकी राष्ट्र भारतमै नौ वटा चिया अक्सन केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने विश्वमा प्रमुख चिया उत्पादन गर्ने मुलुकको रुपमा स्थापित चीन, श्रीलंका, बंगलादेश, इन्डोनेशिया, केन्या, इस्ट अफ्रिका रसेन्ट्रल अफ्रिकामा आ–आफ्नै चिया अक्सन केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा उत्पादन हुने कुल चियाको करिब ७५ प्रतिशत चिया यस्तै सार्वजनिक अक्सन प्रणालीबाट खरिदबिक्री हुने गरेको पाइएको छ ।

चिया अक्सन प्रणाली के हो ?

चिया उत्पादन प्रकिया आफैमा जटिल छ । साना चिया किसानदेखि ठूला चिया बगानसम्मले उत्पादन गरेको चियाको हरियोपत्ती प्रशोधन केन्द्रसम्म आउँदा धेरै चरणहरू पार गरेको हुन्छ । यसरी दुःख गरेर उत्पादन गरेको तयारी चिया बिक्री गर्न चुनौतीको अर्को पहाड फोड्नुपर्छ । हावापानी, भौगोलिक अवस्थिती, मौसम र सिजन अनुसार चियाको प्रत्येक लटको गुणस्तर फरक पर्ने हुँदा सोही बमोजिम चियाको मूल्य सधैँ तलमाथि भइरहन्छ । उत्पादकलाई आफूले उत्पादन गरेको चिया धेरै मूल्यमा बिक्री गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने चिया खरिदकर्तालाई सकेसम्म कम दाममा चिया किन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्छ । चिया उत्पादक र खरिदकर्ता दुवैलाई विन–विन (ध्ष्ल–धष्ल) अवस्थामा ल्याएर चियाको गुणस्तर बमोजिम उपयुक्त मूल्यमा कारोबार गर्ने सार्वजनिक खरिद–बिक्री प्रणाली नै अक्सन हो ।यस प्रणालीमा चिया उत्पादक र खरिदकर्ताका अलावा गोदाम सञ्चालक, अक्सनर र नियामक निकायहरू मूख्यरुपमा सहभागी हुन्छन् ।

साप्ताहिक रुपमा सञ्चालन हुने अक्सन बजारमा चिया उत्पादकहरूले अक्सनर मार्फत चियाका विभिन्न लटहरू बिक्रीमा राख्न पाउँछन् भने विश्वभर छरिएर रहेका चियाका क्रेताहरूले पनि आफुले चाहे बमोजिमको गुणस्तरको चिया बोल–कबोल गरेर खरिद गर्न सक्छन् । अक्सन सञ्चालन हुनुभन्दा एक साताअघि नै चिया अक्सनरले क्रेताहरूलाई चियाको नमुना पठाउने हुँदा क्रेताहरूले आफ्नो रुची र गुणस्तर अनुसारको चिया चाखेर बजार खुल्नभन्दा अघि नै खरिदका लागि सम्भावित चियाको लट पहिचान गरिसकेका हुन्छन् । सोही बमोजिम बजार खुलेपछि आफुले खरिद गर्न चाहेको चियाको सो लटका लागि तिर्न तयार भएको मूल्य अक्सन प्रणालीमा संकेत गर्छन् । चियाको स्वाद र गुणस्तर उच्च छ भने अन्य क्रेताहरूको पनि ‘इन्ट्रेस्ट’उक्त लटमा हुने सक्ने भएकाले मूल्य बढाबढमा जाँदा चिया उत्पादकले आफ्नो वास्तविक मूल्य पाउँछन् ।

यस प्रणालीबाट चिया उत्पादक र खरिदकर्ताहरूले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन् । यसका अलावा चिया कृषकले पनि यस प्रणालीबाट लाभ लिन सक्छन् । जसरी शेयर बजारमा कुन कम्पनीको कति कित्ता शेयर कति मूल्यमा बिक्री भयो भन्ने जानकारी सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसरी नै चिया कृषकले आफूले उत्पादन गरेको हरियो चियापत्ती प्रशोधन तथा बिक्री गरेर उद्योगले कति कमायो भन्ने जानकारी अक्सन केन्द्रको नियमित बुलेटिनबाट सहजै प्राप्त गर्न सक्छन् । सोही बमोजिम प्रशोधन लागत कटाएर चिया कृषकले हरियोपत्तीको मूल्य कति पाउनुपर्छ भनेर अंकगणित सहजै निकाल्न सकिन्छ ।
यसरी हेर्दा चिया अक्सन केन्द्रमा पारदर्शिता कायम हुने हुँदा यो प्रणालीबाट चियाको मूल्य श्रृंखलामा आवद्ध सबै पक्षले निम्न अनुसार फाइदा पाउने देखिन्छ :–

क. चिया खरिदकर्ताले विभिन्न गुणस्तर र मूल्यको चिया एकै छानामूनि खरिद गर्न पाउने ।
ख. चिया उत्पादकले चिया उत्पादन गरेपछि बजारीकरणका लागि छुट्टै मेहनत गर्न नपर्ने ।
ग. चिया कृषकले आफ्नो हरियोपत्तीको सही मूल्य यकिन गर्न सक्ने ।
घ. राज्यले पनि पनि पारदर्शी प्रणाली मार्फत चियाको कारोबारबाट यथोचित कर संकलन गर्न सक्ने ।

नेपालमा चिया अक्सन सञ्चालनका लागि विगतमा भएका प्रयासहरू

आ.व. २०७०/०७१ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नं. २४० मा ‘झापामा चिया अक्सन हाउस स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने’ कुरा उल्लेख भए अनुसार नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यक्रम अन्तर्गत लगातार पाँच आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका विभिन्न शीर्षकहरूमा कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन भएको थियो । ती पाँच वर्षहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, अक्सनको लागि आवश्यक पुर्वाधार तयार गर्ने, अक्सन सफ्टवेयर तयार गर्ने, अक्सन सञ्चालन निर्देशिका तयार गर्ने लगायत सञ्चालन सम्बन्धी खर्चहरूका लागि वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत भएको थियो ।

त्यसले अक्सन सञ्चालनका लागि केही आधारहरू तयार गरेको भएतापनि चिया उत्पादकहरूको माग बमोजिम प्रारम्भिक दुई वर्षको लागि २ प्रतिशत खरिद अनुदान, ६० प्रतिशत भ्याट छुट, सहुलियत ऋण जस्ता केही नीतिगत विषयहरूमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नहुँदा पाँच वर्षमा करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि अक्सन सञ्चालनमा आउन सकेन । चिया सरोकारवालाहरूले छैठौँ वर्ष चिया अक्सन केन्द्र सञ्चालनमा आउने आसा गरिरहँदा अक्सन सञ्चालनको बजेट नै कटौतीमा परी बोर्डले अक्सनको एजेण्ड नै स्थगन गर्यो ।

नेपालमा चिया क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि अक्सन एक मात्र विकल्प

नेपालको निर्यातजन्य केही सिमित कृषि बालीहरू मध्ये चिया पनि एक हो । बोर्डको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा २०,२१९ हेक्टर क्षेत्रमा २६,३७९ मे.टन चिया उत्पादन भएको छ भने तीन अर्ब ४३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको १२,४९४ मे.टन चिया निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्ले देखाएको छ । कुल उत्पादनको करिब ५५ प्रतिशत चिया स्वदेशमा नै खपत भई बाँकी ४५ प्रतिशत चिया नेपालले निर्यात गर्ने गर्छ । नेपालले अधिकांश उपभोग्य वस्तुहरू आयात गर्नुपरेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने चिया आफै उत्पादन गरि भारत लगायत अन्य तेश्रो मुलुकहरूमा समेत नेपाली चिया निर्यात हुनु आफैमा उत्साहजनक कुरा हो । तर, स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न र देशको व्यापारघाटा कम गर्न केहि हदसम्म भूमिका खेलिरहेको चिया क्षेत्र अहिले समस्या नै समस्याको भुमरीमा फसेको छ ।

चिया कृषक, मजदुर र उद्योगको त्रिकोणात्मक द्वन्द नेपालको चिया क्षेत्रको लागि नौलो विषय होइन । कहिले चिया कृषकहरू उद्योगले आफ्नो हरियोपत्तीको मूल्य समयमा नदिएको र दिँदा पनि कम भाउमा दिएको भनेर बाटो मै चिया फ्याँक्छन् भने कहिले मजदुरहरू समय अनुसार ज्याला बढेन भनेर आन्दोलित हुन्छन् । उता चिया उद्योगीहरूले पनि उत्पादित तयारी चिया बिक्री गर्दा भोग्नु परेको व्यथा पीडा अर्कै छ । चियाको बजारका लागि भारतमा नै निर्भर हुनुपर्दा एकातिर भारतिय व्यापारीले जति दियो त्यति थाप्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर भारतिय अधिकारीहरूबाट विभिन्न बाहाना बनाएर भन्सार बिन्दुमा नेपाली चियाको पैठारी रोकिँदा चिया व्यवसायीहरूले हैरानी खेप्दै आएका छन् ।

नेपालको चिया क्षेत्रमा जति पनि समस्याहरू छन् ती सबैको मूल जड चियाको बजारीकरणमा नै रहेको छ । उद्योगले समयमा नै राम्रो मूल्यमा चिया बिक्री गर्न पाए भने कृषक र मजदुरलाई पनि सोही अनुसार भुक्तानी दिन सक्छन् । दिएनन् भने किन गरेनौ भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ । अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको नै चिया उद्योगले तयारी चिया कहिले र कतिमा बिक्री गर्यो भन्ने विषय पारदर्शी नहुनु हो । तसर्थ, नेपालमा चिया अक्सन केन्द्र सञ्चालनमा आयो भने यि लगायत यस क्षेत्रका अधिकांश समस्याहरू आफै समाधान हुने कुरामा दुईमत छैन ।

४. कानुनी अवस्था, चुनौति र सुधारका विषय ।

नेपालको चिया क्षेत्रको नीति निर्माण एवं योजना तर्जुमाका लागि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ अन्तर्गत बोर्डको स्थापना गरिएको छ ।
बोर्डले नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय चिया नीति, २०५७ र कफी नीति, २०६० स्वीकृत गराइ कार्यान्वयन गराउने पहल कदमी लियो । यसका कतिपय नीतिहरू कृषक र उद्योगमैत्री भएता पनि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित कतिपय व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।अन्य मूलुकमा टि बोर्डलाई यस क्षेत्रको समग्र नियमन गर्ने अधिकार दिई कानुनीरुपमा नै बलियो बनाइएको हुन्छ ।

तर, नेपालमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई ऐनले स्वायत्त मान्यता दिए तापनि व्यवहारमा यसलाई कृषि मन्त्रालय मातहतको सानो निकायको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । विशेषगरी बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा हुने राजनीतिक नियुक्तीका कारण बोर्डले अपेक्षाकृत प्रतिफल हासिल गर्न नसकेको चिया सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

अबको बाटो

नेपाली चिया क्षेत्रको विद्यमान समस्याहरूको दिगो समाधानका लागि अक्सन केन्द्र नै एक मात्र विकल्प हो । विश्वभर चियाको खरिदविक्री अक्सन प्रणालीबाट हुने हुँदा नेपालमा पनि चिया अक्सन सञ्चालनमा ल्याउन अब ढिला गर्नुहुन्न । यसको लागि शेयर बजारको नियमन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड रहे जस्तै राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले चिया अक्सनको नियामक निकायको रुपमा रहि पूर्वाधारको व्यवस्थापन मिलाउने र नीति नियम बनाउने कार्यमा सिमित हुनु पर्दछ । चियाको खरिदबिक्री विशुद्ध व्यापार भएको हुँदा अक्सन सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको नै मुख्य भूमिका रहन्छ । काठमाडौंको छायाँ सेन्टरमा गत महिना चियाको डेमो अक्सन सञ्चालन गरेर निजी क्षेत्रले यसमा आफू सक्षम भइसकेको संकेत दिइसकेका छन् । यसको लागि आवश्यक पर्ने नियम, कानून र निर्देशिका बनाउन के नेपाल सरकार र बोर्ड तयार छ ?

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेपाली चिया र विश्व व्यापार संगठनको विषयमा विद्यावारिधी तहको सोध अनुसन्धान गर्दैछन् ।)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here