लोडसेडिङका समयमा ठूला उद्योगलाई दिइँदै आएको विशेष सुविधाको महशुल विवाद फेरि चर्चामा आएको छ । चरम विद्युत् कटौतीका समय ठूला उद्योगलाई चौबीसै घण्टा विद्युत् वितरण गरिएको थियो, ती उद्योगका सञ्चालकहरुले प्राधिकरणसँग गरेको शर्त बमोजिम तिर्नुपर्ने प्रिमियम शुल्क तिरेका छैनन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिरेका उद्योगमा लाइन काटिएको लाइन नजोडिने बताएका छन् । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका रुपमा ठूला उद्योगहरुलाई सेवा प्रवाह गरेको थियो । पाँच वर्षअघिको बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरु मध्ये केहीले किस्ताबन्दीमा बाँकी महशुल बुझाउन थालेका छन् । अधिकांश उद्योगीहरु सरकारदेखि अदालतका ढोकासम्म पुगेर प्राधिकरणको निर्देशनको अवज्ञा गरिरहेका छन् ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीन महिनाअघि आफूले पदबहाली गरेपछि उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन नै दिएका थिए । प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको अनुरोध तथा नियमन आयोगको निर्देशनको आधारमा काटेको लाइन जोडेर विद्युत सुचारु गरेको थियो । तर, उद्योगीहरुले बक्यौता महशुल तीन महिनासम्ममा किस्ताबन्दीमा भए पनि बुझाउन दिएको अवसरको उपयोग नगरेपछि लाइन काटेको प्राधिकरणको भनाइ छ । शुल्क बुझाउने समयावधि सकिँदासम्म उद्योगीले समय थप गर्न माग गरेनन् र सरकारको कुनै निकायले पनि त्यस सम्बन्धी निर्देशन नदिएपछि दायित्व अनुसार पुनः लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अत्यधिक लोडसेडिङका कारण देशका सबै उद्योग मात्र होइन गाउँघर तथा शहरबजार अन्धकारमय थियो । त्यस्तो बेलामा घिसिङ नेतृत्वको प्राधिकरणले विद्युत वितरण नियमित गरेको सत्य घाम जत्तिकै छ ।
विशेष सुविधाका विद्युत सेवा प्राप्त गरेका त्यस्ता उद्योगहरु मध्ये उनन्तीस उद्योगका सञ्चालकहरुले महशुलको एक किस्ता पनि तिरेका छैनन् । आफूले उपयोग गरेको सेवा शुल्क तिर्नु प्रत्येक उपभोक्ताको कर्तव्य हो । त्यसलाई राजनीतिको विषय बनाउनु हुँदैन । सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीका बीचको सेवा शुल्कको विषयलाई सरकारले हस्तक्षेप गरेर झनै ठूलो विवादको विषय बनाउनु हुँदैन । यद्यपि उद्योगको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो, तर त्यसका लागि वैकल्पिक उपायहरुको प्रयोग गर्नुपर्छ । पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले पनि यो विषय प्राधिकरण र व्यवसायीहरुको बैठकबाटै निरुपण हुनुपर्ने भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्नु नहुने बताएका छन् ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था अनुसार अध्यक्ष रहेका ऊर्जामन्त्री आफैं महशुल विवादलाई राजनीतिक रंग दिन लागेको टिप्पणी भइरहेको छ । सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाले कुनै दल वा समूह विशेषको हतियार बन्नु हुँदैन । प्राधिकरण जसरी महशुल नतिर्ने सर्वसाधारणको लाइन काट्छ त्यही नीति ठूलाका लागि पनि लिनु पर्छ । त्यसो भएमात्र प्राधिकरणले निर्विवाद सेवा प्रवाह गर्न सक्छ । त्यसैले सरकार वा ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङसँग ‘पौठेजोरी’ खेल्नुभन्दा हातेमालो गर्नु उचित हुन्छ । सरकारको ढिकुटी रित्तिएको छ, साधारण खर्च धान्न गाह्रो भइरहेको छ । यस्तो बेला बक्यौता रकम पनि उठाउने र उद्योगी व्यवसायीको पनि संरक्षण गर्ने नीति राष्ट्रको हितमा हुन्छ । त्यसैले उद्योगीले सरकारको पछि लाग्नुभन्दा प्राधिकरणसँग बसेर छलफल गर्दै मध्यममार्गको अवलम्बन गर्नु बुद्धिमानी ठहर्छ ।
