नेपालको संविधनाको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख राष्ट्र लेखिएको छ । तर, हाम्रो गणतन्त्रले पढ्न, लेख्न नपाएका कलिलो उमेरमै शिक्षबाट वञ्चित पारिएका बालबालिकालाई के दियो ? गरीब, विपन्न, वेरोजगार र असहायहरुलाई राहत दियो ? हामीले ल्याएको परिवर्तन हुनेखानेहरुका लागि मात्र हो कि ? हुँदाखेरी मात्र खान पाउनेहरुका लागि पनि हो !?! आजको यो लोकतान्त्रिक युगमा गरीब र धनीका छोराछोरीले पढ्ने स्कूल बेग्लै, पाठ्यक्रम बेग्लै, खाने, बस्ने, यात्रा गर्ने, औषधी उपचार गर्ने, तीर्थ–व्रत गर्ने, दर्शन गर्ने मन्दिर र भगवानका मूर्ति पनि बेग्लै बनाइएको छ ? किन ? यही हो लोकतन्त्र ? जनस्तरबाट यस्ता कैंयौं प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । जनताले भोगेका यी असमानता, पीडा र यस्ता कुरा देख्दा, भोग्दा र सुन्दा मनै अमिलो भएर आउँछ प्रत्येक सच्चा लोकतन्त्रवादीको । हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले गरीब–दुःखीको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन किन सकिरहेको छैन ? कहाँनेर त्रुटि भयो ? समय बितिसकेको छैन ! सोचौं, गम्भीर बनौं ! गरीब–दुःखीका आशुले पिरोल्छ राजनीतिको उपल्लो तहमा बसेर पनि जनताको पीडा बुझ्न नसक्नेलाई !
धनीलाई अझ धनी हुनु परेको छ, आफूभन्दा गरीब, कमजोर र दूर्बललाई ठगेर, झूक्याएर, उल्लू बनाएर । आफूसँगै अरु पनि सम्पन्न हुन सकुन् । सबैको कल्याण होस् । जयहोस् । यो सद्भाव त कहिल्यै नआउने, राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व रकम र करका दर र दायरामा समेत यही अभिजात्य दलाल सामन्त पूँजीपति वर्गले जहिल्यै ठगी गर्ने अनि उसैलाई ठूलो समाजसेवीको पगरी गुथाउनु पर्ने तीनै गरीबहले उसको सपत्नी रथयात्रा गराई दिनुपर्ने महान समाजसेवी भनेर ? लुटको धनबाट सानो अंश उसको प्रचार स्वार्थको खातिर सामाजिक क्षेत्रमा दिएवापत उसलई समाजले लब्धप्रतिष्ठित भनेर मान सममान र अभिनन्दन नै गरिदिनुपर्ने । केही नभए आफैले प्रायोजित रुपमा खोलेका कथित सामाजिक संस्थाको नामबाट यो जमातलाई सम्मान, अभिनन्दन पनि प्रयोजित रुपमै गराइने गरिन्छ । यस्ता धतुरे समाजसेवी भएको मुलुकमा यीनले समाजको बिकासमा के योगदान दिन सक्छन र कसरी देशको बिकास र गरीबको समास्या समाधान हुन्छ ?
पविर्तनपछि बनेका जुनसुकै सरकार पनि यही बर्गको चंगुलबाट बाहिर आउन सकेको छैन । सबलले अर्को सक्षम सबललाई त ठगी गर्नै सक्दैन । पिल्सने त सर्वसाधारण नै हुन् । यही वर्गको कब्जामा छ, हाम्रो राष्ट्रको ८० प्रतिशत सम्पत्ति अरु त तिनका करिया मात्र त भएका छन् नि । लोकतन्त्रले बोल्न, लेख्न समान स्वतन्त्रता दिए पनि आर्थिक सवालमा न्याय गर्न सकेको छैन । एउटा धनी र अर्को गरीबलाई खुल्ला बजारमा प्रतिष्पर्धा गर भनेर सँगै छोड्नु भनेको एकजना अपाङ्ग र अर्को बलियो, निरोगीलाई सँगै दौड प्रतियोगितामा समान ढंङ्गले भाग लिओ भने जस्तै हो । यो नै राज्यको विभेदकारी नीति हो । यो विभेद हटाउने हो भने गरीबीको रेखामुनीका नागरिकहरुलाई कुनै पनि प्रकारको कर लिइनु हुँदैन । उनीहरुलाई सबै प्रकारका करहरुबाट छुट दिनुपर्छ, आधारभूत कुरामा सहुलियत दिइनुपर्छ । उनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, व्यवसाय सञ्चालनका लागि राज्यका तर्फबाट सहुलियत प्रदान गरिनु पर्दछ । अहिलेको जतीय आरक्षण नीति खरेज गरेर आर्थिक स्थितिका आधारमा वर्गीय संरक्षण नीति लागू गरिनु पर्दछ । गरीबको यो पीडा कसले बुझ्दछ ?
समाजवादको आधार तय गर्न आर्थिक विभाजन आवश्यक
नेपालमा समाजवाद चाहिन्छ, यो आवश्यक छ । समाजवादी नीति कार्यक्रम बिना सामन्ती शासनको जाँतोको शदियौंदेखि पिसिएका जनताले मुक्ति पाउन सक्दैनन् भनेर सबभन्दा पहिला राज्यसँग धावा बोलेर सशस्त्र क्रान्ति गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस अहिले कुन मोडलको समाजवादी बाटोमा हिँडिरहेको छ ? विश्व अर्थतन्त्र उदार पूँजीवादीको मुठीमा रहेको वर्तमानमा कांग्रेसले कस्तो समाजवाद ल्याउन खोजेको हो । आर्थिक उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण त डब्लुटिओ मार्फत पूँजीवादले गरिरहेकै छ नि । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, आइएकएफ जस्ता संस्थाहरुले समाजवाद भन्दा उदार पूँजीवादकै पक्षपोषण गर्ने रहेछन् । एकतन्त्रीय कम्युनिष्ट अधिनायकवादभन्दा उपयोगी भए तापनि हाम्रो जस्तो धनी र गरीबका बीचमा ठूलो खाडल भएको मुलुकका लागि लोकतान्त्रिक समाजवाद नै अपरिहार्य देखिन्छ । यो कुरालाई दूरदर्शी नेत बिपी कोइरालाले सातदशक अघि नै पहिचान गर्नु भएको हो ।
तर, पञ्चायतका तीसबर्ष एकतन्त्रीय हुकुमी शासन, २०४८ पछिको बहुदलको १५ वर्ष समाजवादको नारामा पूँजीवादको नक्कल र २०६२÷०६३ पछिको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कांग्रेस कम्युनिष्टको छ्यासमिसे शासनमा पनि वास्तविक समाजवादी नीति कार्यक्र आउन सकेनन् । जसको प्रत्यक्ष असर धनी झन्–झन् धनी हुने र गरीबको उठिबास लाग्ने परिस्थिति सिर्जना हुन पुग्यो मात्र होइ सत्ताको आडमा नयाँ भुइँफुट्टा अभिजात्य दलाल पूँजीपति वर्गको जन्म समेत भयो । शासन सत्तामा हुने, नेतृत्वको आडमा दलाली, भ्रष्टाचारी, कमिशनखोर र ठगहरुको बिगबिगी भयो मुलुकमा । राष्ट्र र जनता ठग्ने काममा दलका नेता, मन्त्री, सांसददेखि कर्मचारीसम्म एकसेएक होडबाजी नै भयो । नियामक निकाय र अदालतले पनि दोषी उपर खासै कारवाही गर्न सकेको देखिएन । फलस्वरुप जनतामा यो व्यवस्थै ठिक भएन, भ्रष्टाचार मौलायो । जनताले सास्ती भोग्नुपर्ने क्रम रोकिएन भनेर संविधानप्रति नै वितृष्णा फैलाउने कार्यलाई मद्दत पुगिरहेको छ । यस्तो तालले महान समाजवादी नेत वीपी कोइरालाले परिकल्पना गर्नुभएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद लागू गर्न सकिँदैन ।
समाजवादका लागि सर्वप्रथम आधारशिला तयार गर्नु प¥यो । हाम्रो समाज धनी र गरीब मिश्रित छ । धनीको पूँजीको सुरक्षा गर्दै गरीबको संरक्षण गर्ने, भलाई गर्ने, गरीबलाई पनि धनी हुने बाटोमा अघि बढन आधार तयार गर्नु पर्दछ । यसको लागि निश्चित मापदण्ड तोकेर अभिजात्य कुलिन, सम्पन्न, मध्यम, निम्न मध्यम र विपन्न यी चार वर्गमा आर्थिक रुपले बिभाजन गर्न सर्वप्रथम स्वघोषणा गर्ने अवसर नागरिकलाई दिइनु पर्दछ । र त्यसमा सम्पत्ति छुपाएको, लुकाएको, एउटा वर्गमा पर्नुपर्ने मानिस करको दर र दायराबाट छुटकारा पाउन, कर छल्न अर्को आर्थिक वर्गमा लगियो भन्ने उजुरी परेमा राज्यले निष्पक्ष छानविन गरेर वास्तविकता यकिन गरेर वर्ग विभाजन गरेपछि आथिर्क स्थिति, आम्दानी खर्चकोे स्थिति आदिलाई हेरर कर निर्धारणन र सहुलियत प्रदान गर्ने नीति लिनु पर्दछ । कसैले कम आर्थिक हैसियतको देखाउन सम्पत्ति लुकाए, छुपाएको पाइएमा जफत गरी राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा गर्ने नीति बनाइनु पर्दछ । अनि हुनेबाट कर लिने र नहुनेलाई सहुलियत, सुविधा दिने नीतिबाट मात्र समाजवादको यात्रालाई अघि बढाउन सकिन्छ ।
समाजवादी राष्ट्र बनाउन उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ
संविधानको कितावको पानामा समाजवाद उन्मुख राष्ट्र लेख्दैमा समाजवाद आउँदैन । समाजवादका लागि राज्यको चरित्र लोकतान्त्रिक मात्र भएर नपुग्दोरहेछ, लोक कल्याणकारी पनि हुनुपर्ने रहेछ । फगत कोरा नाराको लोकतन्त्रले दुःखी, गरीब जनताको जीवनस्तर सुधार्न खासै योगदान दिन सक्दो रहेनछ । हुनेखाने, जागरुक, क्षमतावान र अगुवाहरुले लोकतन्त्रको सदुपयोग गरे । अनेक तरहले पदमा पुगेकाहरुले लोकतन्त्रमा ब्रम्हलुट गरेर विधिकै दुरुपयोग गरे भने निर्धले निरीह बनेर यी दुबै कर्म–कुकर्मलाई टुुलुटुलु हेर्नु सिवाया केहीगर्न सकेको स्थिति छैन । तर, जनताको मनमा यो लोकतन्त्रले पनि हामी दुःखी–गरीबलाई केही दिएन । यो पनि धनीमानी र ठूला ठालूहरुकै लागि ल्याइएको, आएको व्यवस्था रहेछ भन्ने अनुभूति गराईदिएको मात्र होइन, मस्तीमा बाँच्ने र सास्तीमा बाँच्नेका बीचमा बिभाजनको ठूलो खाडल पैदा गराएको छ । यसले समाजलाई एकताको सूत्रमा होइन, विभाजनको बाटोमा धकेलिरहेको देखिन्छ ।
समाजवादका लागि राज्यले नागरिकलाई आफ्नो बुद्धि, विवेक, सीप, कला, क्षमाता, दक्षता र परिश्रम खर्चेर गरिखाने वातावरण बनाइ दिनुपर्छ । कुराले पाखुरा चल्दैन, गफले चयूरा भिज्दैन । लगानीको संरक्षण र सुरक्षा अनि श्रमको सम्मान नभएसम्म मुलुकले प्रगतिको पथ पहिल्याउनै सक्दैन । जबसम्म निर्वाहमुखी व्यवसायबाट उत्पादन र निर्यातमुखी व्यवसायमा नेपालीहरुलाई संगठित गर्न सकिँदैन देश समृद्ध बन्न सक्दैन । समृद्धिका लागि निर्यातमूलक उत्पादनमा राज्यले जोड दिनुपर्छ । यसका लागि स्वदेशी उत्पादन (कृषि, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, नगदेबाली, जडीबुटी, हाइड्रपावर, होटल, पर्यटन व्यवसाय)लाई प्रथमिकता दिँदै विश्व बजारमा आवश्यक बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीका समग्रीको नेपालमै उन्पादन, प्रशोधन, एसेम्बलिङ गरेर नेपाली लगानीकर्तालाई नाफा र नेपाली कामदारलाई उचित पारिश्रमिकसहितको राजगारीको प्रबन्ध गर्नसके १० वर्षभित्रमा देशले समृद्धिको काँचुली फेर्ने थियो ।
एक जमानामा जडीबुटि, गलैंचा र गार्मेण्टले विदेशी मुद्रा राम्रो अर्जन गरेको थियो । अहिले पनि विश्वबजारमा अत्यधिक माग रहेको बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुद्वारा उत्पादित मोबाइल, ल्यापटप, सवारीसाधन, बिभिन्न विद्युतीय उपकरण, औषधी, लत्ताकपडा, घडी, टेलिभिजन सेट, स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न उपकरणहरुको एसेम्बल उत्पान गरेर विदेश निर्यात गरेर वा उचित ज्याला लिएर सम्बन्धित कम्पनीलाई नै उत्पादन जिम्मा लगाएर पनि नेपालको वेरोजगारी समस्या समाधान गरी स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसका लागि राज्य सञ्चालकहरुसँग इच्छशक्ति र दृष्टिकोण हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी र हाम्रा मित्रराष्ट्रहरुसँग सहकार्यको हात अघि बढाएर वार्ता गरेको खण्डमा यी कुराहरु असम्भव छैनन् । समाजवाद गफ गरेर आउँदैन, उत्पादनमा जोड नदिई समाजवादको यात्रा प्रारम्भ नै हुँदैन । त्यसैले समाजवादका लागि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।
समाजवाद जीवनशैलीमा आउनुपर्छ
भन्नका लागि त सबैले समाजवाद भन्न थालेका छन् अचेल नेपालमा । सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापन गर्छौं भनेर राजनीतिमा लागेकादेखि लिएर श्री ५ महाराजाधिराजको एकल नायकत्वमा देश विकास गर्छौं भन्न पूर्वपञ्चेदखि प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै आफ्नो मूल राजनीतिक दर्शन र लक्ष्य भएको बताउनेसम्मले समाजवाद भनि नै रहेका छन्् । सम्पत्ति व्यक्तिको होइन, राष्ट्रको हुन्छ भन्ने साम्यवादीहरु पनि अहिले समाजवाद, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा र जनतालाई लोकतान्त्रिक अधिकार चाहिने रहेछ भन्न थालेका छन् । यो लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सकारात्मक पक्ष हो । २००७ सालको क्रान्तिपछि समाजवादको नारा जोडतोडले लागिरहेको छ, तर सात दशक बितिसक्दा पनि समाजवादको प्रारुप, प्रारम्भिक रुपरेखा समेत कोरिन सकेको छैन । देश समाजादी ढाँचाबाट अघि बढन नै सकेन ।
समाजवाद भनेको समानताभन्दा पनि समतामूलक समाजको अवधारण हो । सबैलाई बराबरी समाजवादी अवधारण होइन । हाम्रो जस्तो वर्गीय समाजमा समानताभन्दा समता आवश्यक छ । जोसँग जे छैन, त्यसलाई त्यही चिजको उपलब्धता समाजवादको आधारशिला हो, यो समानताभन्दा समता हो । एउटा चिज भइरहेकोलाई अर्को थप गर्ने भन्दा हुँदै नभएकोलाई पहिले दिने भन्ने नीनि नै समाजवादी नीति हो । गाउँलाई विकास गर्ने, गरीबलाई धनी बनाउने र धनीको संरक्षण गर्ने व्यवस्था नै समाजवादी व्यवस्था हो । भोकाएकोलाई पहिला र अघाएकोलाई अलिपछि खाना दिने प्राणालीको विकास पनि समाजवादी अवधारणा नै हो । जसलाई जे अति आवश्यक छ, त्यसको आपूर्ति प्राथमिकताका आधारमा न्यायोचित ढङ्गमा गरिनु पनि समाजवादको एउटा मोडल हो ।
अनि समाजवाद सुविधासम्पन्न जीवन व्यतित गर्ने नेताले दिने फोस्रो भाषण पनि होइन । सामाजवाद त जनस्तरसँग मिल्ने जीवनशैली हो । समाजवादमा विश्वास राख्ने हरेक नेताको जीवनशैली समाजवादी ढाँचाको हुनु पर्दछ । लाउने, खाने, उठ्ने, बस्ने सबै कुरा जनतासँग मिल्दो हुनुपर्छ । आफू आलिसान महलमा बस्ने अनि गरीबको झुपडीमा पुगेर समाजवादको भाषण छाँटेको सुहाउँदैन । देश र जनताका लागि राजनीति गरेको हुँ भन्नेले जनता कसरी बसेका छन् ? कसरी बाँचेका छन् ? त्यसरी नै बस्न र बाँच्न सक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ । अनि पो समाजवादी त । नत्र ढोंगी, आडम्बरी पाखण्डी भइहलियो नि । देश र जनताकाप्रति समर्पित नेतृत्वले सुविधाभोगी हुनुहुँदैन । औसत नेपाली जनता कुन स्तरमा बाँचेका छन्, त्यही अनुसारको मितब्ययी र समाजवादी पारको जीवनशैली हुनुपर्छ । होइन, सुख, सयल र मोजमस्तीमा नै जीवन बिताउनुछ भने व्यापार–व्यवसायमा लाग्नु, प्रशस्त धन अर्जन गर्नु, पर्यटक बनेर दश–देशावर घुम्नु, डुल्नु, रम्नु । सुख, सयल, मोजमस्तीमा जीवन बिताउनु । तर, त्यस्ताले मञ्चमा चढेर म पनि समाजवादी हुँ भनेर नाटक नगर्नु । त्यसैले समाजवादमा विश्वास राख्नेको जीवनशैली पनी समाजवादी पाराकै हुनु पर्दछ ।
(लेखक हुमागाँई जय लोकतन्त्र साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादक/प्रकाशक हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाको सभापति रहीसकेका हुमागाँई हाल नेपाली कांग्रेस झापाका सचिव छन् ।)
