काठमाडौं,
मंसीर ५, अर्थात् १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता दिन। जतिवेला मुलुक २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेको त्यो दिन सम्झेर शान्तिको उत्सव मनाउँछ, त्यतिवेला द्वन्द्वको घाउले पीडितको मन अशान्तिले बिथोलिन्छ।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष (माओवादी) ले अपहरण गरी कुटपिट गर्दा बाँके राप्ती सोनारीका-४ रामरतन चौधरीका दुवै गोडा बाँचिए। उनी विसं २०५७ फागुन ३ गतेको घटना सम्झँदै विद्रोही पक्षले कुटपिट गरी बुबाको हत्या गरेको सम्झिन्छन्।
यति मात्रै होइन, घरको धन लुटिएको र घर जग्गा कब्जा गरिँदाको पीडा अझै पनि छ। ‘त्यो घटना सम्झाँदा मन भतभति पोल्छ, वर्षौको घाउ अझै आलै छ’, उनले सुनाए, ‘न्याय पाउने आशामै श्वासै जान्छ कि जस्तो लाग्छ।’ छोराछोरीले पढ्न नपाउँदा बेरोजगार भएको र घर खर्च चलाउन समेत संघर्ष गर्नुपरेको उनको गुनासो छ।
घटना भएको दुई दशकभन्दा बढी समय बिते पनि उनलाई पटकपटक सम्झाउने साथमा वैशाखी छ। त्यतिबेला उहाँ गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारीको रूपमा कार्यरतथिए।
‘उमेरले नेटो काट्न थालिसक्यो, तर पनि न्याय पाउने आशा अझै मरेको छैन, तर न्याय पाउने पो कहिले होला?’ चौधरीसँग अब यही एउटा प्रश्न मात्रै बाँकी छ।
उनीजस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएका व्यक्तिले निरन्तर न्यायको प्रश्न गर्दै आएको लामो समय भयो। न्याय पाउने प्रतीक्षामा कतिपय पीडितले जीवन नै समाप्त गरे भने कति न्यायको दौडमा थाकेर मौनता साधे। कोही भने अझै न्याय पाउने यात्रामा संघर्षरत छन्।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन राज्यपक्षद्वारा श्रीमान् बेपत्ता पारिएको पीडा बाँके कोहलपुर–११ की देवीसरा विकको मस्तिष्कमा अझै पनि उसैगरी गढेको छ। न्याय पाउने झिनो आशामा उहाँ मानवअधिकारकर्मीको साथमा सरकारी वकिल कार्यालयसम्म धाउन छाडेका छैनन्। ‘प्रहरीले घरबाटै श्रीमान् लगेर गए पनि फर्केर अहिलेसम्म आएनन्’, उनी भन्छन्, ‘कहाँ खोज्ने रु कहाँ जाने अन्योलमै जीवन कटिरहेको छु।’
अधिवक्ता वसन्त गौतमले राज्यद्वारा न्यायिक उपचार छिटो र छरितो हुनसक्दा पीडितलाई थप पीडा भएको बताउँछन्, मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र द्वन्द्वकालमा अत्यन्त प्रभावित भएको अधिवक्ता गौतमको भनाइ छ। द्वन्द्वकालमा बाँकेमा ६५ जना बेपत्ता भएको र बर्दियामा दुई सय ४० बेपत्ता भएको तथ्याङ्क छ।
वर्तमान सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गरिसकेको छ भने सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ती गर्ने प्रक्रियामा छ। विधेयक पास भएकाले द्वन्द्वपीडितमा लामो समयपछि न्याय पाउने आशा पलाएको अधिवक्ता गौतमको बुझाइ छ। तर, विधेयकमा सजाय दुई तिहाइ छुट दिने व्यवस्था भने पीडित पक्षमा नरहेको गौतमको तर्क छ।
विसं २०५२ फाुगन १ गते शुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व शान्त पार्न २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।
यद्यपि श्वास रहुञ्जेल आश राखेर पीडितले राज्यसँग न्यायको अपिल गरिरहेको अधिवक्ता गौतम बताउँछन्। ‘विगतमा जे भयो भयो। अब सत्यनिरूपण आयोग गठन मात्रै नभई साच्चै पीडितलाई न्याय दिन सक्ने खम्बा बन्न जरुरी छ’, उनले भने।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधार नै द्वन्द्वपीडितलाई छ महिनाभित्र न्याय दिने सर्तमा भएको थियो। यहि सर्तलाई टेकेर देशमा सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गर्दै गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आयो। सशस्त्र द्वन्द्वमा अनाहकै ज्यान गुमाएका १७ हजार नागरिकले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्। बरु द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने आशा र लोभ देखाएर पटकपटक राज्य सत्ता फेरिदै आए। द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी कोषाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती भन्नुहुन्छ, ‘शान्ति सम्झौताले कागजमा विश्राम त लियो। द्वन्द्वपीडितको न्याय नपाउँदासम्म उनीहरु अशान्त छन् र भइरहन्छन्।’
पीडित उप्रेती राज्यपक्षबाट अपहरित श्रीमानको प्रतीक्षामा २१ वर्ष काजक्रिया नगरी बसेकी थिइन्। एक वर्ष अघिमात्रै उहाँले कुश बनाएर श्रीमान्को दाहसस्ंकार गरिन्। ‘अन्त्येष्टि त गरियो तर, राज्यसँग न्याय पाउने लडाइ भने जारी छ’, उनले भनिन्।
हाल द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ९तेस्रो संशोधन०, २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कामअघि बढी सकेको छ।
