भारतबाट आउने तरकारीसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली किसान समस्यामा परेका छन् । लागत मूल्य नै कम भएको भारतीय किसानले उत्पादन गरेको तरकारीको यहाँ उच्च लागतमा उत्पादित तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा एउटै बजारमा एउटै वस्तुको मूल्य फरक–फरक हुँदा र उपभोक्ता जहिल्यै सस्तो मूल्यमा खरिद गर्न चाहने भएकाले नेपाली किसानले सबै नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ । जसका कारण हाम्रा किसानहरु हतोत्साही मात्र छैनन् कृषिकर्मबाटै पलायन हुने क्रम बढ्दै गएको छ । भारत सरकारले उन्नत बीऊबिजन, मलखाद र उपकरणहरु सस्तो र अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएकाले उनीहरुको उत्पादन लागत नै कम हुन्छ ।
सस्तोमा उत्पादन भएको भारतमा उत्पादित तरकारीसँग नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि नेपाली किसान निराश हुनु स्वभाविक हो । नेपालमा जुनसुकै सरकारले पनि सस्तो भाषण गर्छन्, सहुलियत, अनुदान लगायतका चिप्ला कुरा पनि गर्छन् । तर, किसानले न समयमा मलखाद पाउँछन् न त उन्नत बीऊबिजन नै । अझ सरकारले वितरण गरेको मकैको बोटमा घोगा लाग्ने र मकै नहुने, धानको बाला झुल्ने तर भुसमात्रै फल्ने व्यथा नेपाली किसानले भोगको नियति हो । यस्तो अवस्थामा पनि किसानले क्षतिपूर्ति मात्र वितरण गर्ने परम्परा नै बसेको छ ।
भर्खरै मात्र झापा भद्रपुर र अर्जुनधाराका किसानले सरकारद्वारा वितरित उन्नत धानको बीऊमा भुसमात्रै फलेको पीडा भोगेका छन् । त्यस्तै नियति तरकारी खेतीमा पनि देखिने गरेको छ । तर, उत्पादित तरकारी उत्पादन लागत पनि बोक्न नसक्ने भएपछि सुनसरीका किसानले पीडासहित आक्रोश पोखेका छन् । नेपाल सरकारले कृषिवस्तुको गुणस्तर कायम गर्न भन्दै सीमानाकामा प्रयोगशाला नै निर्माण गरेको छ । प्रत्येक आयात गरिने कृषि वस्तुको गुणस्तर परीक्षण पश्चात मात्र नेपाली बजारमा ल्याउन पाइने प्रबन्ध गरेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन र नेपाली किसानलाई प्रोत्साहन र संरक्षणमा गम्भीर छैन ।
कृषि वस्तुको बिक्रीवितरणको प्रबन्ध, मूल्य र सहयोगमा असहयोग भएको भन्दै किसानले आन्दोलन पनि गर्ने गरेका छन् । दूध बाटोमा घोप्ट्याएर, हरियो चियापत्ती सडकमा पोखेर त कहिले सडकमा प्रदर्शन गरेर सरकारसँग गुहार माग्ने गरेका छन् । नेपाल आफै कृषि प्रधान देश भएका कारण कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हो । कुनै दिन विदेश निर्यात गर्ने देशले आज खाद्यान्नमै परनिर्भर हुनुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था आउनुमा सरकार नै जिम्मेवार छ । सरकारले किसानलाई संरक्षण गर्ने नीति त बनायो तर कार्यान्वयनमा कहिल्यै खरो उत्रिएन । यतिबेला अझ खाद्यवस्तुमा हानीकारक विषादीको मात्राका कारण नेपालीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ, त्यतापट्टि पनि ध्यान गएको छैन । किसानलाई मल, बीऊ, सिञ्चाइ र बजारको प्रत्याभूति नदिने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र अझै कमजोर हुनेछ ।
