घोडाघोडी (कैलाली),
यहाँको गौरीगङ्गा साझेदारी वन आन्तरिक विवादका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । दिगो वन व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा पु-याउने र वन पैदावार आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले विसं २०७८ मङ्सिरमा उक्त वनको कार्य योजना स्वीकृत भएको थियो । सोही अनुरुप साझेदार पक्ष तथा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा विसं २०७९ समूह गठन भएको थियो ।
तर हालसम्म गौरीगङ्गा साझेदारी वन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । समूह सदस्यबीच समझदारी नभएकाले साझेदारी वन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवीदत्त कँडेलले जानकारी दिनुभयो । वडास्तरीय उपभोक्ता भेलाबाट सबै वर्गलाई समेटेर छनोट भएका प्रत्येक वडाका ७/७ जना, साझेदारी वन कार्यान्वयन क्षेत्रभित्र पर्ने प्रत्येक वडाको वडाध्यक्षले तोकेका वडा सदस्य एक/एक जना, गौरीगङ्गा र मोहोन्याल गाउँपालिकाको कार्यपालिकाबाट छनोट भएका प्रतिनिधि गरी जम्मा ५० जना सो वन उपभोक्ता समूहका सदस्य रहने विधानमा छ ।
साझेदारी वन कार्यान्वयन भएमा स्थानीय वन संरक्षण तथा वन पैदावार सङ्कलनमा स्थानीयले रोजगार पाउने नगरप्रमुख कँडेल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी साझेदारी वन कार्यान्वयन क्षेत्रमा पर्ने वडाहरूमा गरिबी न्यूनीकरण, उद्यम विकासलगायत सामाजिक विकासका क्रियाकलापमा खर्च गर्न सकिने हुँदा यसले समग्र सामाजिक आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने अनुमान गरिएको छ ।
वन कार्यान्वयन नहुँदा यी लाभबाट यो क्षेत्र वञ्चित भइरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष कार्यान्वयनमा लैजान समन्वय गरिरहेका छौँ । हाल नौ जना वन हेरालु एक कार्यालय सचिव र एक कार्यालय सहयोगी गरी ११ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् ।” तर कर्मचारीले २३ महिनादेखि तलब नपाएको कार्यालय सचिव डिलबहादुर बोहरा बताउनुहुन्छ । बोहराका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५६ हजार एक सय ९७ दशमलव ८३ घन फिट काठ र ५९ दशमलव ८२ चट्टा दाउरा सङ्कलनका लागि छपान भएको थियो । आव ०८०/८१ मा एक लाख २३ हजार छ सय ६२ दशमलव ०३ घन फिट काठ र एक सय ८ दशमलव ४७ चट्टा दाउरा सङ्कलनका लागि छपान गरिएको थियो ।
काठ, दाउरा सङ्कलनको सूचना प्रकाशित भइसक्दा समूह सदस्यबीचको आन्तरिक विवादका कारण रोकिएको गौरीगङ्गा साझेदारी वनका सदस्य सचिव वन अधिकृत विश्वराज पण्डितले बताउनुभयो । पण्डितका अनुसार काठ दाउरा सङ्कलन नहुँदा एकातिर जङ्गलमै सडेर, जलेर नष्ट भइरहेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरमा काठ दाउरा आपूर्तिमा असर परेको छ । साझेदारी वनबाट उत्पादित काठ दाउरा ७० प्रतिशत समूहको र ३० प्रतिशत प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने प्रावधान छ ।
साझेदारी वन कार्यान्वयन भएमा समूहले आम्दानी गर्ने, वन संरक्षण र व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा हुनुका साथै राजस्वमा वृद्धि हने डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट बताउनुहुन्छ । हालसम्म विविध कारणले रोकिए पनि यही वर्षभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन सरोकारवालासँग समन्वय गरिरहेको भट्टले बताउनुभयो ।
साझेदारी वन कार्यान्वयन नहुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिएको समूहका अध्यक्ष बलबहादुर महताले बताउनुभयो । “सुरुको वर्ष डिभिजन वन कार्यालय कैलालीमार्फत कार्यालय व्यवस्थापनलगायत लागि रकम पाएका थियौँ”, महताले भन्नुभयो, “कार्ययोजना बमोजिम काम हुन नसक्दा समूहमा आम्दानी नभई कर्मचारीको तलब खुवाउन सकेका छैनाँै भने वन व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
उक्त वन समूह गठन प्रक्रियाकै बेला विवादित भएको थियो । सुरुमा गठन भएको समिति खारेज भई अर्को समिति गठन गरिएको थियो । यसरी समूह गठन हुँदा आन्तरिक विवाद कायमै रहेको हो । समूहका सदस्यबीचको विवादलाई सुल्झाउँदै विभिन्न राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकायलगायतसँग छलफल गरिरहेको अध्यक्ष महताले बताउनुभयो ।
गौरीगङ्गा नगरपालिकाको ४, ५, ७, ८, ९ र मोहोन्याल गाउँपालिकाको ५ न वडालाई समेटेर गौरीगङ्गा साझेदारी वन बनाइएको हो । तीन हजार २० दशमलव ४६ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको साझेदारी वनमा छ हजार तीन सय २६ घरधुरी उपभोक्ता रहेका छन् ।
