सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम अपचलनको मुद्दा उत्कर्षमा रहेको बेला कोशी प्रदेश उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अफलाइन सफ्टवेयर चलाउन रोक लगाएको छ । देशका धेरै सहकारीहरु त्यसका सञ्चालकहरुबाटै दुरुपयोग भएको समाचार अहिले ठूलो चर्चा र चासोको विषय बनिएको छ । सहकारी ठगीको आरोपमा रास्वपा सभापति एवम् पूर्व गृहमन्त्री नै अनुसन्धानका लागि हिरासतमा छन् । त्यस्तै सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका ठूला नेताहरु नै छानविन समितिको प्रतिवेदनमा आरोपी छन् । तर, उनीहरु अहिलेसम्म अनुसन्धानमा तानिएका छैनन् । जसका कारण सत्तासीन दलहरुको व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
सहकारीबाट अर्बौं रकम अपचलन भएको समाचारबाट अब कोही अनभिज्ञ छैनन् । संसदीय छानविन समितिले नै सहकारीको रकम अपचलनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको कुनै प्रमाण भेटिएन भनेको प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ परेका रविका पक्षमा दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेको छ । सहकारीमा बचत गरेका सर्वसाधारण पनि सडकमै प्रदर्शन गरिरहेका छन्, तर उनीहरुको बचत फिर्ता गराउने प्रक्रियामा सरकार गम्भीर देखिएको छैन । सामान्य मानिसले बुझ्ने भाषा हो कि राज्य अर्थात् सरकारले जनताको जन–धनको सुरक्षा गर्नु पर्दछ । अझ सरकारले नै देशको मुख्य खम्बा मानेको सहकारीले आममानिसको बचतको दुरुपयोग गरे बचतकर्तालाई आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु पर्दछ । तर, सरकार त्यतातर्फ न अग्रसर छ न त संवेदनशील नै रहेको अनुभूति गराएको छ ।
सहकारीको रकम अपचलनको विवाद उठेपछि कोशी प्रदेशमा सहकारीको हिसाब राख्ने सफ्टवेयर कम्पनीहरुलाई कडाइ गर्दै अफलाइन सेवा सञ्चालन नगर्न आदेश दिएको बताइन्छ । सहकारीहरुलाई नियमन गर्न अबदेखि अफलाइन सफ्टवेयर चलाउन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । सहकारी संस्थाहरुले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिएको सफ्टवेयर अफलाइनमा चलाएको पाइए कारवाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका निमित्त रजिष्ट्रार हरिबहादुर खत्रीले सहकारीले विगतमा दोहोरो हिसाब राख्दै आएकोमा अब अफलाइन हिसाब राख्न नपाउने बताए ।
निमित्त रजिष्ट्रार खत्रीले विगतमा सहकारीहरुले अफलाइन चलाएका कारण सर्वसाधारणको बचत अपचलन हुने गरेको बताए । त्यस्तो बदमासी रोक्न र नियन्त्रण गर्न अफलाइन सफ्टवेयर चलाउन रोक लगाइएको उनको भनाइ छ । अफलाइन सिस्टमका कारण हिसाब हेर्न नसकिने भएकाले नियमन गर्न कठिनाइ हुन्छ । त्यसैले यो निर्णयले कानून विपरीतका गतिवधि नियन्त्रण गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । कोशी प्रदेशमा सत्र वटा सफ्टवेयर कम्पनीहरु सूचीकृत भएका छन् । त्यस्ता कम्पनीका सफ्टवेयरमा प्रदेशका बाह्र सय सहकारी आबद्ध छन् । प्रदेश सरकारको यो निर्णयले सरकारी सफ्टवेयरको पहुँच बिस्तार गर्नेछ, जसले सहकारीभित्र हुने अपचलन र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ ।
