आफ्नो थातथलो, ऐतिहासिकता, भाषा, धर्म, जातीय एकताको आधारमा राज्यको मूल दस्तावेज अर्थात् नेपालको संविधानले मान्यता दिएर पहिचान स्थापित हुनुपर्ने मान्यतासहित क्रयाशील शक्ति अनेकतामा रूमल्लिएर विभक्त हुँदा पहिचानको आन्दोलन शिथिल हुँदै गएको छ । हुन त पहिचानको नेतृत्वको वागडोर समाल्नेलाई विभिन्न तर्क र विषयमा केन्द्रित भएर आन्दोलनमा ल्याइएको विभाजनको दोष आफूमाथि थोपरिँदैन जस्तो लाग्न सक्छ । यो निराशाजनक अवस्था चिर्दै हालै पहिचानको मुद्दा सशक्त रुपमा उठाउँदै आएका चार संगठनबीच एकीकरण भएको छ । पहिचानको आन्दोलनले हालसम्म कुनै ठोस प्रगति गर्न नसकिरहेको बेला मिसन ८४ लाई ध्यानमा राखेर पहिचानवादी संगठनबीच एकीकरण भएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
एकीकरण पश्चात चार संगठनले ‘संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा’ घोषणा गरेका छन् । मोर्चामा प्रा.डा. महेन्द्र लावतीको संयोजकत्वको पहिचानवादी मोर्चा, केपी पालुङ्वा अध्यक्ष रहेको नेपाल जनमुक्ति पार्टी, डकेन्द्र सिंह थेगिम संयोजकत्वको प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन अभियान समिति र ज्ञानबहादुर गुरुङ संघीय अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रदेश नं. १ समिति आबद्ध छन् । सोही संगठनहरू भविष्यमा नयाँ राजनीतिक शक्ति (दल) निर्माण गर्न पहिचानवादी मोर्चा गठन गरेको दावा गरिरहेका छन् । विगतका अहम् र स्वार्थकेन्द्रित गतिविधिले राज्यसँग पहिचानको आन्दोलन लड्न आम शुभेच्छुक र समर्थकलाई असहज अवस्था तयार भएको तीतो इतिहास छ । अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई छुट्टै लिम्बुवान राज्य घोषणाको माग गर्दै आएका ती संगठनले लामो समयदेखि संघर्षका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय पहिचानको मुद्दालाई थप सशक्त बनाउन चार संगठन एक ठाउँमा उभिएका हुन् ।
लिम्बुवानको राजनीतिक आन्दोलन पृथ्वीनारायण शाहले अरूण पूर्वका लिम्बुवान भूमिका केही शासकहरूसँग ‘भैयाद’ साइनो लगाएर ‘नुनपानीको सन्धि सम्झौता’ मार्फत जोडेदेखि शुरु हुन्छ । सन्धि लिम्बुवान र गोर्खा (नेपाल) बीच १८३१ साल साउनमा भएको लालमोहर सन्धि हो । यसलाई नुनपानीको सन्धि वा ताम्रपत्र पनि भन्ने गरिन्छ ।लिम्बुवान र गोर्खा (नेपाल) बीच १८३१ साल साउनमा सम्पन्न लिम्बुवानले गोर्खा (नेपाल) सँगै बस्न स्वीकार गरेको भनिएको सन्धि नै लालमोहर सन्धि भएको बताइन्छ । त्यो दिनदेखि स्वतन्त्र रहेको मुलुक लिम्बुवानको अस्तित्व समाप्त भएको थियो । लालमोहर दुई मुलुकबीच भएको लिखित दस्तावेज भएकोले यो सम्झौता होइन, सन्धि हो भन्दै पूर्वमा पहिचानवादी संगठनहरु अरुण पूर्वलाई छुट्टै लिम्बुवान राज्य घोषणको माग गर्दै आएका छन् । धेरैलाई भ्रम के रहेको छ भने पहिचानवादी अलग मुलुक मागिरहेका छन् भन्ने छ । तर, मूल पहिचानवादी शक्ति र संगठनको कुनै पनि दस्तावेजमा मुलुक टुक्रा–टुक्रा बनाउने कुरा लेखिएको छैन ।
पहिचानका मागका पक्ष र पहलु सँगसँगै पहिचान स्थापित गर्न के–के गर्न सकिन्छ भन्नेमा बहस जारी हुनुपर्छ । अधिकार प्राप्तिका लागि भन्दै नवगठित मोर्चाले घोषणामा भने आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनेर देश विकासको जिम्मा लिने सपना देखेको स्पष्ट पारेको छ । जनजाति र पहिचानको आन्दोलनको राप र तापमा खारिएका अध्ययनशील र अनुभवी नेतृत्वको ठूलो पङ्क्ति पहिचानवादी संगठनहरूमा छ । प्रायः आम चुनावका बेला नेतृत्व तहबाटै विभाजन हुने गरेको तीतो इतिहासको पुनरावृत्ति नहुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । मोर्चामा आबद्ध नेतृत्वले विगतमा जुनसुकै तर्क र नाममा भए पनि आफ्नोतर्फबाट भएका कमजोरीलाई हृदयतः महशुस गरेर अझ वैज्ञानिक, अझ सशक्त र आम नेपालीको हितमा केन्द्रित रहेर पहिचानको आन्दोलनको सफल अगुवाइ गर्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।
