नेपालमा पहिचानको राजनीति कमजोर किन ?

पहिचान भनेको आफ्नो चिनारी हो । अन्य वर्ग, समुदाय, समूह, जात वा राष्ट्र भएका मानिससँग आफू फरक भएको तर कुनै जाति वा क्षेत्रभन्दा आफ्नो अस्तित्व, गरिमा र आत्मसम्मान कम नभएको पुष्टि गर्न हरेकले सोच्नुपर्छ । यो मानवीय कुरा हो । पहिचानको सवाल, पहिचानको विषय र पहिचानको साहित्य मात्रै नभएर पहिचानको राजनीति पनि मुखरित हुँदै गएको आजको विश्वमा नेपाल अन्य देशभन्दा फरक हुन सक्दैन । जातीय सबाल र वर्गीय सवालप्रतिको गलत वा अधकल्चो बुझाइका कारण जनता–जनताबीचमा वैमनस्य बढ्ने गरेको पाइएको आजको यथार्थ हो । तर, उग्रवादी सोच पहिचानको अवधारणा बुझ्न अवरोधको रूपमा उभिएको छ ।
आफ्ना बाबुबाजेदेखिको थातथलो, ऐतिहासिकता, भाषा, धर्म, जातीय एकताको आधारमा राज्यको मूल दस्तावेज अर्थात् नेपालको संविधानले मान्यता दिएर पहिचान स्थापित हुनुपर्ने मान्यतासहित क्रियाशील शक्ति अनेकतामा रूमल्लिएर विभक्त हुँदा पहिचानको आन्दोलन शिथिल हुँदै गएको छ । हुन त पहिचानको नेतृत्वको बागडोर समाल्ने नेतृत्वलाई विभिन्न तर्क र विषयमा केन्द्रित भएर आन्दोलनमा ल्याइएको विभाजनको दोष आफूमाथि थोपरिँदैन जस्तो लाग्न सक्छ । यो निराशाजनक अवस्था चिर्दै हालै पहिचानको मुद्दा सशक्त रुपमा उठाउँदै आएका चार संगठनबीच एकीकरण भएको छ ।
अन्तर्यमा जे भए पनि पहिचान स्थापित गर्ने र सदियौंदेखि शासक उच्च वर्गले गर्दै आएको शोषण, विभेद र बहिष्कारको अन्त्य गरी समतामूलक समाज स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । पहिचानको आन्दोलनले हालसम्म कुनै ठोस प्रगति गर्न नसकिरहेको बेला मिसन २०८४ लाई ध्यानमा राखेर पहिचानवादी सङ्गठनबीच एकीकरण भएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । पहिचानको मुद्दा बोकेर हिँड्ने तर अरूको पहिचानलाई आदर गर्न अनकनाउने परिपाटी नेपालमा विद्यमान छ । पहिचान पक्षधर वा पहिचान विरोधी वा निरपेक्ष पक्ष सबैमा एकअर्कालाई बुझ्ने सबालमा गलत र अपूरा सोच र धारणा रहेको देखिन्छ ।
एकीकरणपश्चात चार संगठनले ‘संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा’ घोषणा गरेका छन् । मोर्चामा प्रा.डा. महेन्द्र लावतीको संयोजकत्वको पहिचानवादी मोर्चा, केपी पालुङ्वा अध्यक्ष रहेको नेपाल जनमुक्ति पार्टी, डकेन्द्र सिंह थेगिम संयोजकत्वको प्रदेश नं. १ वा हालको कोशी प्रदेश पुन ः नामाङ्कन अभियान समिति र ज्ञानबहादुर गुरुङ सङ्घीय अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रदेश नं. १ समिति आबद्ध छन् । सोही संगठनहरू भविष्यमा नयाँ राजनीतिक शक्ति (दल) निर्माण गर्न पहिचानवादी मोर्चा गठन गरेको दावा गरिरहेका छन् । यो मोर्चा राजनीतिक दलमा परिणत होला कि नहोला वा दलको रूपमा विकसित भए पनि घोषित उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सफल होला कि नहोला, भविष्यले देखाउने छ ।
जब आन्दोलन उठान गर्नेहरू आन्दोलन सम्बन्धमा सोचमा स्पष्ट हुन्छन् तब मात्रै आन्दोलन जनता र मुलुकको पक्षमा उभिन सक्छ । जनपक्षीयता नभएको आन्दोलन सफल हुँदैन, यो त बौद्धिकहरूको बुद्धिबिलास मात्रै हुन्छ । प्रदेशको नामकरणका सवालमा भौगोलिक, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक लगायतका आधारमा नाम राख्न सकिन्छ । सुदूरपश्चिम र मधेश क्षेत्रका आधारमा, कोशी, वागमती, गण्डकी र कर्णाली नदीको नाम (भौगोलिकताका आधारमा) र लुम्बिनी पर्यटकीय तथा धार्मिक÷सांस्कृतिक÷पुराताŒिवक चिनारीलाई प्रस्ट्याउने गरी राखिएका छन् । हुन त मधेस नामले ऐतिहासिकता र सांस्कृतिक महŒवलाई पनि आत्मसात गर्छ भनेर मान्ने ठूलो जनमत छ ।
पहिचान पक्षधर जनमत पनि विभक्त छ । विगतका अहम् र स्वार्थकेन्द्रित गतिविधिले राज्यसँग पहिचानको आन्दोलन लड्न आम शुभेच्छुक र समर्थकलाई असहज अवस्था तयार भएको तितो इतिहास छ । अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई छुट्टै लिम्बूवान राज्य घोषणाको माग गर्दै आएका ती संगठनले लामो समयदेखि संघर्षका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय पहिचानको मुद्दालाई थप सशक्त बनाउन चार संगठन एक ठाउँमा उभिएका हुन् । व्यक्ति स्वार्थकेन्द्रित एकताको कुनै अर्थ रहने छैन । एकले अर्कालाई उपयोग गर्ने नीति लिएको हो भने पनि लामो समय टिक्न गाह्रो छ । एकता हृदयतः हुनुपर्छ ।
लिम्बुवानको राजनीतिक आन्दोलन पृथ्वीनारायण शाहले अरूण पूर्वका लिम्बुवान भूमिका केही शासकहरूसँग ‘भैयाद’ साइनो लगाएर ‘नुनपानीको सन्धि सम्झौता’ मार्फत जोडेदेखि शुरु हुन्छ । सन्धी लिम्बुवान र गोर्खा (नेपाल) बीच १८३१ साल साउनमा भएको लालमोहर सन्धी हो । यसलाई नुनपानीको सन्धी वा ताम्रपत्र पनि भन्ने गरिन्छ । लिम्बुवान र गोर्खा (नेपाल)बीच १८३१ साल साउनमा सम्पन्न लिम्बुवानले गोर्खा (नेपाल) सँगै बस्न स्वीकार गरेको भनिएको सन्धी नै लालमोहर सन्धी भएको बताइन्छ ।
त्यो दिनदेखि स्वतन्त्र रहेको मुलुक लिम्बुवानको अस्तित्व समाप्त भएको थियो । लालमोहर दुई मुलुकबीच भएको लिखित दस्तावेज भएकोले यो सम्झौता होइन, सन्धी हो भन्दै पूर्वमा पहिचानवादी संगठनहरु अरुण पूर्वलाई छुट्टै लिम्बुवान राज्य घोषणाको माग गर्दै आएका छन् । धेरैलाई भ्रम के रहेको छ भने पहिचानवादी अलग मुलुक मागिरहेका छन् भन्ने छ । तर, मूल पहिचानवादी शक्ति र संगठनको कुनै पनि दस्तावेजमा मुलुक टुक्रा–टुक्रा बनाउने कुरा लेखिएको छैन ।
पहिचानका मागका पक्ष र पहलु सँगसँगै पहिचान स्थापित गर्न के–के गर्न सकिन्छ भन्नेमा बहस जारी हुनु पर्छ । अधिकार प्राप्तिका लागि भन्दै नवगठित मोर्चाले घोषणामा भने आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनेर देश विकासको जिम्मा लिने सपना देखेको स्पष्ट पारेको छ । जनजाति र पहिचानको आन्दोलनको राप र तापमा खारिएका अध्ययनशील र अनुभवी नेतृत्वको ठूलो पङ्क्ति पहिचानवादी संगठनहरूमा छ । प्रायः आम चुनावका बेला नेतृत्व तहबाटै विभाजन हुने गरेको तितो इतिहासको पुनरावृत्ति नहुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।
मोर्चामा आबद्ध नेतृत्वले विगतमा जुनसुकै तर्क र नाममा भए पनि आफ्नोतर्फबाट भएका कमजोरीलाई हृदयतः महशुस गरेर अझ वैज्ञानिक, अझ सशक्त र आमनेपालीको हितमा केन्द्रित रहेर पहिचानको आन्दोलनको सफल अगुवाइ गर्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ का प्रमुख उपलब्धिमा गणतन्त्र र सङ्घीयता मात्रै होइन, समावेशिता र समानुपातिकतालाई पनि लिइन्छ । तसर्थ, विगतका जनसङ्घर्ष, जनान्दोलन र विद्रोहको कारणले बनेको हालको संविधानले पहिचान स्थापित गर्न भएका अपुग र अपूर्णतालाई संशोधनमार्फत पूरा गर्न आवश्यक छ । यसका लागि पहिचानवादी मोर्चाको दबाबमूलक भूमिका रहन सक्छ ।