आन्तरिक लेखा परीक्षण वा अन्तिम लेखा परीक्षणबाट ठहरिएको कुनै सरकारी आर्थिक कारोबारको अनियमित रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । आर्थिक कार्यविधिले प्रचलित कानून अनुसार वा बेरीतसँग गरिएको आर्थिक कारोबार भनी औल्याइएको कारोबारलाई बेरुजु भनेको छ । यस्तो बेरुजु बढ्दै जानु भनेको आर्थिक सुशासन नहुनु र आर्थिक अनुशासन भङ्ग गर्नु हो । हामीकहाँ सिंहदरवार नै गाउँ पुगेपछि यस्तो आर्थिक अनुशासनहीनता प्रत्येक बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । यद्यपि बेरुजु हुनु भनेको आर्थिक अपचलन वा हिनामिना नै भएको हो भन्न सकिँदैन ।
कुनै पनि संस्था वा निकायमा आर्थिक कारोबार गर्दा केही कमजोरी हुन सक्छ । तर, सम्बद्ध निकायले त्रुटि औंल्याएपछि त्यस्तो बेरुजुलाई प्रमाण र रीत पु¥याएर समयमै फछ्र्यौट गर्नुपर्छ । यदि त्यसो हुन सकेन वा गरिएन भने आर्थिक प्रशासनमा स्वच्छता, पारदर्शिता, इमानदारिता र मितव्ययिताको स्तर घट्दै जान्छ र जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुन्छ । यसले सार्वजनिक निकाय, सरकार र प्रणाली माथिको जनविश्वास कम हुन थाल्छ । यदि त्यही परम्परा बन्दै गए राज्यले अंगिकार गरेको राजनीतिक प्रणालीमाथि नै अविश्वास बढ्न सक्छ ।
बेरुजुको डर प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएपछि त्यसलाई घटाएर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जवाफदेही बनाउन शुक्रबार छ प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले बेरुजुका सम्बन्धमा प्राप्त कागजात माथि सचिवालयले फेरि बुझ्न महालेखा परीक्षक प्रतिनिधिसहित सम्बन्धित लेखा अधिकारी र आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई सम्मिलित बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ । साथै फछ्र्यौट हुनुपर्ने, नियमित हुनुपर्ने विषय र विवरणसहितको स्पष्ट धारणा र राय प्रतिक्रियासहित सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायलाई पन्ध्र दिनभित्र जवाफ पेश गर्ने निर्देशन पनि दिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक शिवप्रसाद आचार्यले कोशी प्रदेशमा मन्त्रालयगत बेरुजु प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइरहेको बताएका थिए । कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी निकाय, समिति तथा संस्थाहरुको मात्रै बेरुजु साढे पाँच अर्बभन्दा बढी रहेको छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने नै सतहत्तर करोडभन्दा बढी रहेको बताइएको छ । बर्सेनि बेरुजुको रकम बढेर जाँदा पनि प्रदेश सरकार भने मुकदर्शक भएर बस्नु दुर्भाग्य हो । बेरुजु देखिनासाथ त्यसको न्यूनीकरण र नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार प्रमुख गम्भीर हुनुपर्ने हो । राजनीतिक दल खासगरी कोशी प्रदेशमा सत्ता प्राप्तिको चलखेलमै अड्किएकाले बेरुजुको चाङ ठडिएको टिप्पणी भइरहेको छ । यसले पार्ने दीर्घकालीन असरप्रति सचेत भई बेरुजु न्यूनीकरणतर्फ मुख्यमन्त्रीको ध्यान गम्भीर हुनुपर्छ ।
