सांघातिक आक्रमणमा परेका कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले आफूहरु सुरक्षा थ्रेटमा रहेको बताएका छन् । यसले देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाको चित्र प्रस्तुत गरेको छ । शनिबार साँझ सुरुङ्गाको जुकेकल्भर्ट नजिक उनीमाथि हातपात भएको थियो । त्यसो त नेताहरु माथिको दुव्र्यवहार र हातपात नयाँ कुरा होइन । विगत केही दिनयता विभिन्न छापा तथा टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालहरुमा पदमा आसिन व्यक्तिहरु माथि जनआक्रोश बढ्दै गएको पढ्नु मात्रै होइन हेर्नु पनि परेको छ । यस्ता घटना देख्नु, पढ्नु वा सुन्नु सभ्य समाजका लागि सुहाउने कुरा पनि होइन ।
यस्ता घटना किन घट्दैछन्, आफैंद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि उपर किन यति धेरै असन्तुष्टि ? यो आफैंमा सोचनीय विषय हुन् । काठमाडौंको टुँडीखेलमा भइरहेको सार्वजनिक समारोहमा प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री माथि नै दुव्र्यवहार भयो । सडक अनुगमन गर्न पुगेका सांसदहरु माथि आक्रमणको प्रयास भयो । कोशी प्रदशेमै पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र सांसदहरु माथि आक्रमण भयो र अहिले पूर्व मुख्यमन्त्रीमाथि पनि आक्रमण भयो । यद्यपि पूर्व मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश नामकरणको विषयलाई लिएर आफू सुरक्षा थ्रेटमा रहेको बताएका छन्, तर यति मात्रै कारण नहुन सक्छ, जुन घटनाक्रमहरुले देखाएका छन् । यस्ता घटनाले जनता जनप्रतिनिधिहरुको व्यवहारबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको संकेत पनि गर्छ, जुन सभ्य समाजका लागि सुहाउने कुरा होइन ।
जुन आक्रोश यसरी प्रकट हुनुमा जनताको समस्या यथावत राख्नु एउटा कारण हुनसक्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, महँगी, वेरोजगारी, सेवा प्राप्तिमा असहजता, भ्रष्टाचार लगायतका सेवाको असुविधा र विकृति बढ्नु पनि जनआक्रोश बढाउने कारकतत्व हुन सक्छ । हुन पनि हुर्किदै गएको भ्रष्टाचार, विकृति र बेथितिप्रति सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित भएको छैन । परिवर्तनकारी शक्ति हौं भन्ने दलहरु प्रतिपक्षलाई नामेट पार्ने र एकछत्र सत्ता सञ्चालन गर्ने लक्ष्यमा छ । ठूला भनिने दलहरु सत्तामै रमाइरहन चाहन्छन् । सरकारको यस्तो व्यवहारले सुरक्षा चुनौती थपेको छ । यस्तो असुरक्षित वातावरण सुधार्नेतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । सरकार जनताको अभिभावक हो र राष्ट्रको संरक्षक पनि । आशा र आश्वासनले जनताको दैन्दिनी सहज हुँदैन । केबल सपना बाँडेर जनताका असीमित होइन अत्यावश्यक आवश्यकता पूर्ण हुँदैन । तिनै जनताबाट उठाएको राजश्वको भरमा तलबभत्ता खानेहरुले सक्षम जनशक्तिको पलायनले बाँझिएको उर्वर भूमिमाथि पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका जनताले संरक्षकसँग अपेक्षा गर्नु अस्वभाविक होइन । यही अभाव, असन्तोष र असुविधाका बीच हुर्किदै गएको आक्रोश नियन्त्रण बाहिर नजाओस् । त्यसतर्फ प्रमुख दलहरु र सरकार गम्भीर हुनुपर्छ र जनताले पनि संयम् र धैर्यतापूर्वक भद्र असहमति जनाउनुपर्छ । द्वन्द्व र हिंसा सभ्यताको सूचक होइन र समाधान पनि होइन ।