आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत खर्च

0
15

झापा जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा पुँजीगत खर्च अति न्यून भएको कृषि तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोज तिम्सिनाका अनुसार उक्त छ महिनाको अवधिमा झापाका लागि दश अर्ब पचपन्न करोड उनानसत्तरी लाख त्रियासी हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च केबल बीस दशमलव चालीस प्रतिशत मात्र भएको छ । त्यस्तै चालूतर्फ भएको खर्च समेत गरी विनियोजित रकमको आधा पनि खर्च भएको छैन । समयमै बजेट निकासा हुँदा समेत जिल्लास्थित संघीय कार्यालय तथा स्थानीय तहले खर्च बढाउन नसक्नुले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ ।

 

देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक दीर्घकालीन भौतिक वा स्थिर सम्पत्तिहरुको निर्माण वा खरिदका लागि गरिने भुक्तानी पुँजीगत खर्च हो । यसले देशको तीब्र विकासका लागि नयाँ सम्पत्ति, आयोजना, उपकरण, उत्पादन र प्रविधिमा लगानीको अवस्था देखाउँछ । अर्थात् देशको समग्र एवम् दीर्घकालीन विकासमा गरिने लगानी जति बढी गर्न सकिन्छ त्यति नै लक्षित प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा पुँजी निर्माण गर्न, उत्पादकत्व बढाउन, आर्थिक वृद्धि गर्न र रोजगारी सृजना हुन सक्दैन । देशको समग्र विकासका निमित्त बजेटद्वारा निर्धारित पुँजीगत खर्च यथासमय निर्दिष्ट क्षेत्रमा खर्च हुन नसक्नु तीनै तहका सरकार र प्रशासन संयन्त्र नै अदक्ष र अक्षम भएको उदाहरण हो ।

यद्यपि हामीकहाँ मध्य वर्षाबाट आर्थिक वर्षको शुरुवात हुन्छ। एक त यसबेला जनशक्तिको ठूलो हिस्सा खेतीपातीमा व्यस्त हुन्छन् त्यसमाथि बाढीपहिरोका कारण राष्ट्रको सम्पूर्ण जीवन प्रभावित हुन्छन् । अझ संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुअघि नै बजेट आउँछ, तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि नीति तथा कानून निर्माण भएको हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने र राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम तय गर्ने भएकाले यी दुई संस्थाका बीच हुने प्रक्रियागत अलमलले पुँजीगत खर्च गर्ने समय पनि कम हुन्छ ।

पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा नीतिगत र सैद्धान्तिकभन्दा बढी व्यवहारिक कारण छन् । अनि पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा देशको आर्थिक वृद्धिको पक्ष अवरुद्ध हुन्छ । भौतिक निर्माणको प्रक्रिया लम्बिएर जान्छ । बैंकहरुमा तरलता बढ्छ, लगानी कम हुन्छ र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । त्यसले सक्षम जनशक्तिको पलायन पनि बढाउँछ । त्यसकारण पनि पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै गति प्रदान गर्नेतर्फ दृढतापूर्वक लाग्ने उत्तरदायीपूर्ण सरकारको खाँचो छ । यसका लागि प्रशासकदेखि जनतासम्म, निर्माण व्यवसायीदेखि दातृ निकाय, सांसद र संसददेखि नागरिक समाजसम्मको सकारात्मक भूमिका र योगदान हुनुपर्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here