नेपालमा डिजिटल प्रणालीमा निरन्तर चुनौती थपिरहेको छ । देशकै ठूलो व्यावसायिक प्रतिष्ठान भनिने भाटभटेनी सुपरमार्केटको एकीकृत कर प्रणालीमा अनधिकृत व्यक्तिले पहुँच पु¥याएर अवैध कार्य गर्ने पक्राउ परेको समाचारले विगतका घटनाहरुलाई फेरि स्मरण गराएको छ । पक्राउ परेका सन्तोष भुजेल र परिन पाण्डेले उक्त सुपरमार्केटको कर प्रणाली पहुँच पु¥याई आन्तरिक राजश्व विभागको एकीकृत सूचनाकै प्रणालीमै हेरफेर गरेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसो त हामीकहाँ तीव्रगतिले प्रवेश गरेको डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा चुनौती पनि त्यही गतिले थपिएको छ । इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोग व्यापक भएसँगै यसको दुरुपयोग मात्र होइन आपराधिक प्रयोग पनि बढ्दो छ ।
बढ्दो डिजिटल सुरक्षाको चुनौतीको सामना गर्न त्यही अनुपातमा जनचेतना बढाउनुपर्छ । त्यस्तै बढ्दै गएको साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षाको प्रविधि पनि बढाउनुपर्छ । त्यसो गर्न नसक्दा आपराधिक मानसिकता भएका र डिजिटल प्रणालीका जानकारहरुले सरकारी वेवसाइट र डिजिटल सेवाभित्र प्रवेश गरेर करदाताको विवरण नै फेरबदल वा परिवर्तन गर्छन् । यस्तो अपराधले वेवसाइट र डिजिटल सेवाको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ह्याकर भनिने डिजिटल प्रणालीका जानकाहरुले वेवसाइटभित्र प्रवेश गरेर डेटा चोरीदेखि अन्य अपराध गरिरहेका छन् । त्यसलाई रोक्ने प्रणालीका लागि सरकार भने गम्भीर हुन सकेको छैन ।
नेपालको सरकारी वेवसाइटमा बारम्बार ह्याक हुने गरेको छ । कहिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेवसाइट, कहिले सरकारी कार्यालयका वेवसाइट ह्याक गरिएका छन् । पछिल्लो समय अध्यागमन कार्यालयको वेवसाइटमा प्रवेश गरी सर्भर डाउन गराउँदा राहदानी वितरण कार्य नै अवरुद्ध भएको थियो । डेटा चोरी, ह्याकिङ, फिसिङ लगायतका तरिकाबाट हुने अपराध साइबर अपराध हुन् । त्यसलाई रोक्न विद्युतीय कारोबार ऐन ल्याइएको पनि छ, तर अपराध घट्नुको साटो बढ्दैछ, जुन चिन्ताको विषय हो । अहिले भाटभटेनीको एकीकृत कर प्रणालीमाथि प्रवेश गरेको घटनाले डिजिटल कारोबारको सुरक्षामा चुनौती थपिएको मात्र छैन दुरुपयोगको सम्भावना पनि बढेको छ ।
अनलाइन सेवाले अहिले सेवाग्राहीलाई सुविधा पुगेको छ । समयको समेत बचत हुने भएकाले यसतर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको हो । तर, डिजिटल साक्षरताको कमीले डिजिटल सेवामा असुरक्षा पनि त्यत्तिकै बढाएको छ । त्यसैले डिजिटल सेवा दिने संस्थाले त्यसको सुरक्षाका विषयमा सचेत गराउनुपर्छ, यो उसको कर्तव्य पनि हो । प्रविधिको विकास र त्यसमा पहुँच विस्तार गर्ने नाममा सुरक्षाको प्रत्याभूति बिनै प्रवाह गरिने सेवा घातक हुनसक्छ । जसको उदाहरण दिनहुँ सार्वजनिक भएको साइबर अपराध सम्बन्धी घटनाले दिइरहेका छन् । त्यसैले आफ्नो डिजिटल प्रणालीलाई बलियो बनाउन सरकारले विशेष नीति ल्याउनु पर्दछ ।